Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ३ शनिबार
  • Saturday, 19 September, 2020
श्रवण थापा सर्लाही
२०७७ श्रावण ८ बिहीबार २०:५५:००
प्रदेश डिजिटल संस्करण

राहत गोदाममै कुहियो, विपन्न भोकभोकै

श्रवण थापा, सर्लाही
२०७७ श्रावण ८ बिहीबार २०:५५:००

विपन्न र असंगठित स्थानमा मजदुरी गर्ने परिवारका लागि वितरण गर्ने गरी स्थानीय तहले पाएको चामल गोदाममै कुहिन थालेको छ । कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका अतिविपन्न र असंगठित मजदुरहरूका लागि भनेर प्रदेश सरकारले दिएको राहत स्थानीय तहको गोदाममा कुहिन थालेकाे हो । 

प्रदेश २ सरकारले कोरोना राहतबापत दोस्रो चरणमा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई खाद्यान्नलगायतको राहत दिएको थियो । बरहथवा नगरपालिकाका मेयर देवानन्द महतोका अनुसार घरेलुमार्फत वडागत रूपमा आएको खाद्यान्न केही स्थानीय तहले वितरण नगर्दा बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ । उनले बरहथवा नगरपालिकाका १८ वटा वडालाई प्रतिवडा ५२ बोराका दरले चामल आएको बताए । स्थानीय तहहरूले असार लागेपछि विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपरेकोले राहत वितरण गर्न नसकेको जनाएका छन् । तर, स्थानीय तहले ध्यान नदिँदा विपन्न भोकभोकै, तर राहत गोदाममै कुहिन थालेको स्थानीयको गुनासो छ । दोस्रो चरणको राहत आवश्यकता नपरेकाले पनि वितरणमा ध्यान नदिएको केही जनप्रतिनिधिको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले खाद्यान्नको जोहो गर्न नसक्ने विपन्न, ज्याला–मजदुरी गर्ने, एकल महिला, अपांगता भएकालगायतलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएको छ । राहतमा प्रतिपरिवार २५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर खानेतेल, एक किलो नुन, आधा किलो सोयाबिन र हात धुन एकवटा साबुनको व्यवस्था गरेको जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख जितेन्द्र गुप्ताले बताए । कार्यालयले जिल्लाका २० वटै स्थानीय तहमा असार पहिलो साता राहतका सम्पूर्ण सामग्री दिएको जनाएको छ । कार्यालयले राहत वितरणपश्चात् सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई विवरण कार्यालयमा बुझाउनसमेत भनेको छ ।

जिल्लाका २० मध्ये दुई–तीनवटा स्थानीय तहले भने राहत नै वितरण नगरेको कार्यालयले जनाएको हो । अहिलेसम्म राहत वितरण गरेको दुई–तीनवटा कार्यालयले मात्र विवरण बुझाएका छन् । उन्ले भने, ‘बाँकीले कतै नबाँडेको त कतै केही बाँकी रहेको जनाएका छन् ।’ उनीहरूले राहत वितरण गरे नगरेको अनुगमन कार्यालयको गरिरहेको उनको भनाइ छ ।