Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ५ बुधबार
  • Wednesday, 21 October, 2020
ad
अन्तर्वार्ता

हिरण्यलाल श्रेष्ठ सम्झन्छन्- मेरो एउटा भोटले महाकाली सन्धि रोकिन सक्थ्यो, त्यसैले नाटकीय रूपमा मलाई मतदानबाट बन्चित गरियो

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ असार २ मंगलबार ०४:३५:००

महाकाली सन्धि रोक्न अन्तिम घडीसम्म संघर्ष गर्ने एक पात्रको बयान : मातृभूमिको आस्था र अन्तरआत्माको आवाज सुनेर पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्‍यौँ

-गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेपछि राष्ट्रघात भयो भनेर मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले जोडदार आन्दोलन गर्‍यौँ । संसद्मा मदनले तीन घन्टा भाषण गर्नुभयो । हामीले प्रतिनिधिसभामा लगातार आठ घन्टासम्म नारा लगायौँ । यसरी हामीले राष्ट्रवादी आन्दोलनको एउटा उभार ल्यायौँ ।

-महाकाली सन्धि हुँदा एमालेमा महासचिव माधव नेपाल र खड्ग ओलीजस्ता शक्तिशाली नेताहरू सन्धिको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँहरूले एकलौटी गर्न सक्नुभएन । सन्धि राष्ट्रघाती छ भन्ने समूहले बलियो टक्कर दियो । पक्ष र विपक्षमा १६–१६ मत पर्यो। अब एकजना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको मत नै निर्णायक हुने भयो ।

-वैकल्पिक सूचीको एक नम्बरमा म थिएँ । तर, षड्यन्त्रपूर्वक र नाटकीय रूपमा वरिष्ठता मिचेर पाँच नम्बरमा भएका झापाका देवराज घिमिरेलाई मतदानमा सहभागी गराइयो । मैले मतदान गर्न पाएको भए सन्धिको विपक्षमा निर्णय हुन्थ्यो । देवराजजीले मतदान गरेपछि महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत पुग्यो । वैकल्पिक सूचीमा भएको नाटकीय खेलले राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात भयो । इतिहासमा देश र जनतलाई कसरी हराइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण त्यो घटना हो ।

-हिजो सन्धि गर्ने पुस्ता नै अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा छ । त्यसैले विनासंकोच उहाँहरूले भन्नुपर्छ, महाकाली सन्धिमा हामीले गल्ती गर्‍यौँ, सुधार पनि हामी गर्छौँ, अपमानको भार भावी पुस्ताले व्यहोर्नुपर्ने छैन भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन गरौँ भनेर उहाँहरूले भारतसँग खुलस्त प्रस्ताव राख्नुपर्छ । 

मातृभूमिको आस्था र अन्तरआत्माको आवाज सुनेर पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्‍यौँ: हिरण्यलाल श्रेष्ठ, तत्कालीन एमालेका सांसद

४ असोज ०५३ मा महाकाली सन्धि संसद्को दुईतिहाइबाट पारित हुँदा तपाईं सांसद हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईंलगायतका सांसदले तत्कालीन एमालेको ह्विप उल्लंघन गरेर सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो । खासमा महाकाली सन्धि कुन पृष्ठभूमिमा भएको थियो ? 

०४६ को आन्दोलन चलिरहेका वेला देश यता तरंगित थियो, त्यही मौकामा भारतले महाकाली नदीमा टनकपुर बाँध बनायो । तर, नदीको पूर्वतर्फ अर्थात् नेपालतिरको किनारामा तटबन्ध नबनाई पानी व्यवस्थित रूपमा भारततिर जाने सम्भावना नभएपछि भारतले नेपालसँग ‘एप्रोच’ गर्यो । त्यतिन्जेलसम्म नेपालमा जनआन्दोलन सम्पन्न भएर निर्वाचन पनि भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतमा गएर टनकपुर बाँध परियोजनामा सम्झौता गर्नुभयो । तर, टनकपुरमा नेपाल ठगिएको हो भनेर एमालेले जोडदार आन्दोलन सिर्जना गर्यो, संसद्मा मदन भण्डारीले तीन घन्टा भाषण गर्नुभयो ।

हामीले प्रतिनिधिसभामा लगातार आठ घन्टासम्म नारा लगायौँ । त्यही आन्दोलनका बलमा एमाले एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा लोकप्रिय भयो, परिणामस्वरूप ०५१ को निर्वाचमा विजयी भएर एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । तर, त्यतिन्जेलसम्म मदन भण्डारीको निधन भइसकेको थियो । अत्यन्तै संदिग्ध दुर्घटनामा मदन भण्डारीको निधन भएको हो, त्यसको पृष्ठभूमि त्यही राष्ट्रवादी आन्दोलन हो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ । एमालेले त योजनाबद्ध रूपमा मदन भण्डारीको हत्या भएको हो भनेर किटान नै गरेर देशव्यापी आन्दोलन गर्यो ।

कांग्रेसमा गणेशमानजीले पनि सन्धिको विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँ कुर्सीको नट खुस्किएर लड्नुभयो, तर बालबाल बच्नुभयो । यो पनि षड्यन्त्रपूर्ण थियो भनेर उहाँका शुभचिन्तकले मुद्दा बनाएका थिए । यता, मदन भण्डारीको हत्या र उहाँले सिर्जना गर्नुभएको राष्ट्रवादी आन्दोलनको बलमा एमाले सरकारमा पुगेको हो । तर, दुर्भाग्य, एमाले सरकारले नै एकीकृत महाकाली सन्धिको पृष्ठभूमि तयार पार्यो । गिरिजाप्रसादले त टनकपुरको मात्र सम्झौता गर्नुभएको थियो, एमाले त एकीकृत महाकाली सन्धिका लागि तयार भयो ।

नौ महिनामा एमाले सरकार ढले पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राप्रपासहित बनेको सरकारले त्यो सन्धि अघि बढायो । सन्धि पारित गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा एमालेमा व्यापक अन्तरविरोध भयो । एमालेले ह्विप जारी गरे पनि वामदेव गौतम, सिपी मैनाली र प्रेमसिंह धामीसहितका ३१ सांसद संसद्मा उपस्थित हुनुभएन । पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी र मलगायतका आठ सांसदले त संसद्मा उपस्थित भएर सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्‍यौँ । नेककिपाका नारायणमान बिजुक्छेलगायतले पनि सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो ।

खासमा, टनकपुर सन्धिको विरोधमा महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो भन्ने नारा लगाउँदै चुनाव जितेर आएको जनप्रतिनिधिले असमान र अपमानजनक महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुहुँदैन भन्ने अन्तरआत्माको आवाज सुनेर पद्मरत्नजीसहित हामीले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेका हौँ । स्थिति त्यो वेला धेरै नै प्रतिकूल थियो, तर देश ठगिएको त्यो सन्धिको विपक्षमा उभिएको सम्झिएर मलाई अहिले पनि गर्व हुन्छ । तर, हामीले त्यो सन्धि रोक्न सकेनौँ, त्यसमा भने दुःख लाग्छ । त्यही विवाद बल्झिएर २१ फागुन ०५४ मा एमाले विभाजन भयो । देश अस्थिरताको खाडलमा गयो । देशले ठूलो मूल्य चुकाएर पारित भएको त्यो सन्धि आज २५ वर्षसम्म अलपत्र छ । 

भारतले टनकपुर सम्झौता गरेको थियो, महाकाली सन्धि किन चाहन्थ्यो, त्यसमा नेपालका दलहरूले कसरी समर्थन गरे ? 

खासमा ब्रिटिस इन्डियाले राणाहरूसँग सम्झौता गरेर शारदा ब्यारेज बनाएको थियो । ब्यारेज बुढो भयो, थोत्रो भयो । कानुनी रूपमा पनि वैधता सकियो । फेरि नेपाललाई सोध्दै नसोधी उसले एकतर्फी रूपमा टनकपुरमा विशाल ब्यारेज बनाइसकेको थियो । त्यसलाई मान्यता दिलाउन पनि उसलाई सन्धि चाहिएको थियो । राणाहरूले देशको पक्षमा बोलेनन् । तर, २१औँ शताब्दीमा जनताबाट निर्वाचित सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रियतामाथि कुठराघात भयो ।

ऐतिहासिक तथ्य के हो भने महाकाली नदी सीमानदी हो । त्यसैले पानी आधा–आधा हुनुपर्ने हो । तर, महाकाली सन्धिले पानीको वितरणमा नै नेपालमाथि अन्याय ग¥यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय, वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धि भयो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । यो राष्ट्रघात हो, यो अपमान हो । नेपाल र भारतको राष्ट्रियता बराबर हो भन्ने सार्वभौम तथ्यलाई यो सन्धिले खण्डित गर्यो ।

भारतका तीन रणनीति थिए । पहिलो डिरेल एन्ड डिनाई अर्थात् नेपालमा आफ्नो जागेको देशभक्तिको आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाइदिने र नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने । दोस्रो– डिभाइड एन्ड डाइभर्ट अर्थात् राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट नेपालीलाई विभाजित गरेर उनीहरूको आस्थालाई विचलित बनाउने । तेस्रो–डाइलुट एन्ड डिसमिस अर्थात् राष्ट्रिय हित भनेको सम्झौताको विषय हो भनेर कमजोर बनाउने र नेपालीको विश्वासलाई खारेज गरिदिने । यी तीनवटै रणनीतिमा भारत धेरै हदसम्म सफल भयो, नेपालको राष्ट्रियता यो सन्धिले साँच्चै घायल भयो । 

मदन भण्डारी जीवित हुन्जेलसम्म टनकपुर र महाकालीको विषयमा पार्टीमा कुनै द्विविधा थियो कि थिएन ? 

देशभक्तिको विषयमा मदन भण्डारीको स्पष्ट र बलियो अडान थियो । त्यसैले द्विविधाको कुनै गुन्जायस नै थिएन । उहाँले टनकपुरमा नेपाल अपमानित भयो भनेर संसद्मा तीन घन्टा भाषण गर्नुभएको थियो, उहाँकै नेतृत्वमा देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो । म त टनकपुर गएर विरोध सभामा भाग लिएको थिएँ । मदन भण्डारीको निर्देशनमा म त्यहाँ गएको थिएँ । राष्ट्रवादी नेताको रूपमा मदन भण्डारीको लोकप्रियता चुलिएको थियो, त्यसको उहाँ हकदार पनि हुनुहुन्थ्यो । 

सन्धि त कांग्रेसको सरकारले गरेको हो, यो विषयमा प्रतिपक्ष एमाले किन अन्तरविरोधमा पर्यो ? विवादको भुमरीमा परेर एमाले विभाजनसम्मको घटना कसरी विकसित भयो ? 

कांग्रेसले त टनकपुर सम्झौता गरिसकेको थियो, त्यसैले त्यसको विस्तृत रूप महाकाली सन्धि हुँदा कांग्रेसमा समस्या हुने कुरै भएन । तर, एमालेले त महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो भनेर देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो । तर, नेपाललाई आठ सय क्युसेक पानी दिने, तर भारतले कति पाउने भनेर निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि भयो । सीमा नदीबाट नेपालले नगन्य पानी पाउने र भारतले अथाह पाउने सन्धिलाई कसरी समर्थन गर्न मिल्छ भनेर हामीले प्रश्न उठायौँ । वामदेव गौतमलगायत नेताले पार्टी कमिटीमा र पद्मरत्न तुलाधारलगायत नेताले जनस्तरमा यसको विरोध गर्नुभयो । अन्तर्विरोध बढ्दै गयो । सन्धिको पक्षमा मतदान गर्ने कि विपक्षमा भनेर टुंगो लगाउन पार्टी केन्द्रीय समितिमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो । संयोगले हो वा मानसिक दबाबले, पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनुभयो ।

पार्टीमा महासचिव माधव नेपाल र खड्ग ओलीजस्ता शक्तिशाली नेताहरू सन्धिको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँहरूले एकलौटी गर्न सक्नुभएन । सन्धि राष्ट्रघाती छ भन्ने समूहले बलियो टक्कर दियो । पक्ष र विपक्षमा १६–१६ मत पर्यो । अब एकजना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यले पनि मतदान गर्नुपर्ने भयो, वैकल्पिक सूचीको एक नम्बरमा म थिएँ । त्यसैले त्यहाँ मेरो मताधिकारसहितको भूमिका हुन्थ्यो । तर, षड्यन्त्रपूर्वक र नाटकीय रूपमा वरिष्ठता मिचेर पाँच नम्बरमा भएका झापाका देवराज घिमिरेलाई मतदानमा सहभागी गराइयो । मैले मतदान गर्न पाएको भए सन्धिको विपक्षमा निर्णय हुन्थ्यो । देवराजजीले मतदान गरेपछि महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत पुग्यो । यसरी वैकल्पिक सूचीमा भएको नाटकीय खेलले राष्ट्रियतामाथि कुठराघात भयो । इतिहासमा देश र जनतलाई कसरी हराइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण त्यो घटना हो ।

नेपालमा निकै चालबाज राजदूत थिए केभी राजन । यो सन्धि पारित गराउन उनी निकै सक्रिय थिए । यो विषयमा ठूलो धनराशि खर्च भयो भन्ने छ, त्यसको प्रमाण मसँग छैन । तर, देशमाथि घात भयो भन्ने प्रमाण त आफैँ बोलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, एमालेको महासचिव माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो । तर, महाकाली सन्धिमा केपी ओलीको नाम किन आउँछ ? उहाँले त पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्नुभएको होला, उहाँलाई विवादमा कसरी पार्नुभयो ?

ओलीजी विवादमा पर्नुभएको होइन, उहाँ विवादको केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसको पृष्ठभूमि छ । महाकाली सन्धिलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा एमालेमा विमति थियो । महाकाली सन्धि देशको पक्षमा छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न पार्टीले ओलीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कञ्चनपुरका जिविस सभापति ऋषिराज लुम्साली र मलगायत सो कार्यदलमा थियौँ । कार्यदलमा पनि फरक मत आयो । तर, बहुमतका आधारमा निर्णय भयो ।

त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गराउने, पत्रपत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएर सन्धिको पक्षमा वकालत गर्ने र संसद्मा पनि सन्धिको पक्षमा बोलेर माहोल बनाउने पक्षमा सबैभन्दा सक्रिय ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले महाकाली सन्धि भए देशले हरेक वर्ष एक खर्ब २५ अर्ब पाउँछ र देश विकासको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउँछ भन्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ एकपटक उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री र दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । भारतले महाकाली सम्पूर्ण थुनेर आफ्नोतर्फ लगेको छ । नेपालको अधिकार कहाँ छ, दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन । 

०५२-५३ मा महाकाली सन्धिको विषयमा त्यति ठूलो विवाद भयो । तर, २०१९ देखि नै कालापानीमा भारतीय फौज बसेको थियो । महाकालीवारि आएर बसेको भारतीय फौज पठाउने विषयमा त्यो वेला बहस भयो कि भएन ? अनि महाकालीको शिर लिम्पियाधुरा हो भन्ने टुंगो किन लागेन ? महाकाली सन्धि हुँदा त्यसको शिर कुन हो भन्ने त निश्चित गर्नुपर्थ्याे होला नि । 

यी विषयमा ध्यान नदिई सन्धि गरियो, त्यसैले त राष्ट्रघात भयो भनिएको हो । त्यसैले त हामीले विपक्षमा भोट हालिएको हो । त्यसवेला बहस भएको थियो । सन्धिमा महाकाली नदीको मुहान किटान गरिएको थिएन । सन्धिको प्रस्तावनामा महाकालीको अधिकांश भागमा सीमानदी भनिएको थियो । अधिकांश भाग भनेपछि कालापानी क्षेत्रमा के हो भन्ने प्रश्नले ठाउँ पायो । लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने थियो । कालीयता आएर कालापानीमा भारतीय फौज बसेकाले पनि त्यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो ।

फेरि सन्धि भारतलाई चाहिएका कारण पनि भारतलाई त्यो विषयमा हामीले दबाब दिने मौका पनि थियो । तर, हाम्रा नेताहरू यो विषयमा संवेदनशील भएनन् । फेरि नेपालले बराबरी पानी पाउने विषय पनि स्थापित भएन । अर्को कुरा परियोजना हो भने त डिपिआर बनाएर त्यसको आधारमा सन्धि हुनुपर्ने थियो । तर, डिपिआर पछि गर्ने भनेर पहिले सन्धि भयो । भारत जे चाहन्छ, त्यही भयो । नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो, त्यहाँका जनताले आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्छन् भन्ने विषयमा नेपाली नेताहरूले ध्यानै दिएनन् । त्यसैले त यिनीहरूलाई देशको माया छैन, जहाँ भन्यो त्यहीँ टेकाउन सकिन्छ भनेर भारतको मानसिकता विकास भएको हो । 

तर, नेपाली भूमि दोधारा र चाँदनी महाकालीपारि छन् । महाकालीलाई पूर्ण रूपमा सीमानदी मान्ने हो भने दोधारा र चाँदनी भारततिर पर्छन् भन्ने मत छ । त्यसैले महाकालीलाई अधिकांश ठाउँमा सीमानदी भनिएको भन्ने तर्क छ नि ? 

होइन, त्यो विषयमा नेपाली जनता स्पष्ट हुनुपर्ने के छ भने नेपाल र भारतबीच ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’का आधारमा सीमा तय भएको छ । त्यसैले सुगौली सन्धि हुँदा महाकाली सन्धिको बहाब जे थियो, त्यसैका आधारमा सीमा रहने हो । पछि महाकालीमा बाढी आएर कञ्चनपुरमा दोधारा र चाँदनी पारिपट्टि भए । पूर्वमा पनि त्यस्तै अवस्था भएकाले मेचीपारि पनि नेपाली भूमि छ । नदीको बहाबले सिमाना परिवर्तन हुँदैन । तर, ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’का आधारमा त्यो भूमि नेपालको हो ।

तर, लिम्पियाधुरा त सुगौली सन्धि हुँदा जहाँ थियो त्यहीँ छ, त्यहाँ महाकालीले धार परिवर्तन गरेको छैन, त्यसैले त्यो नै हाम्रो सिमाना हो । त्यसमा अन्यथा केही पनि छैन । तर, त्योभन्दा यता आएर कालापानीमा भारतीय फौज बसेकाले महाकाली सन्धिमा स्पष्ट किटान हुनुपथ्र्यो– ‘महाकालीको शिर लिम्पियाधुरा हो ।’ म फेरि पनि भन्छु– त्यसरी बोल्न र आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न हामीसँग एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि थियो । तर, हामी त्यसवेला चुकेकाले अहिले र भविष्यको पुस्ताले पनि लडिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

भारतले त्यत्रो जोडबलका साथ सन्धि ग¥यो, नेपालले त्यत्रो मूल्य चुकाएर संसद्बाट अनुमोदन पनि गर्यो । तर, महाकाली सन्धिअनुसार अहिलेसम्म पञ्चेश्वरको डिपिआर किन तयार भएन ? परियोजना किन बनेन ? 

भारतले त आफ्नो पक्षमा कार्यान्वयन गरेकै छ नि ! भारतले त शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँँधबाट पानी लगेकै थियो । महाकाली सन्धिले त्यसलाई वैधता दियो । महाकालीको पानी लगेर उनीहरूले उत्तरप्रदेश हराभरा बनाएका छन् । नेपालले त पाउनुपर्ने कुरा नै के थियो र ? नेपाललाई बिजुलीको लोभ देखाइएको थियो, तर यो कार्यान्वयन भएन । हिउँदमा साढे आठ सय क्युसेक पानी दिने भनेको थियो । त्यही पनि पाएको छैन । पानी हाम्रो हो, तर भारतसँग माग्नुपर्ने गरी सन्धि भयो । उसले दिएको छैन, हामी चुकिसकेका छौँ ।

देशको भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेतृत्वको एउटा पुस्ताले राष्ट्रियतामा सम्झौता गर्यो, तर भविष्यको पुस्ता यही असमान र अपमानजनक सन्धि सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता हो र ? हामीसँग विकल्प पनि होला नि !

विकल्प खोज्नुपर्छ । हिजो सन्धि गर्ने पुस्ता नै अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा छ । त्यसैले विनासंकोच उहाँहरूले भन्नुपर्छ, महाकाली सन्धिमा हामीले गल्ती गर्यौँ, सुधार पनि हामी गर्छौँ, अपमानको भार भावी पुस्ताले व्यहोर्नुपर्ने छैन भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन गरौँ भनेर उहाँहरूले भारतसँग खुलस्त प्रस्ताव राख्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजना अघि नबढेकाले र डिपिआरसमेत नबनेकाले त्यसो भन्न सजिलो पनि छ ।

सीमानदी भनेको दुवैको आधा–आधा अधिकार हो । महाकालीको शिर लिम्पियाधुरा हो भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ । समान सम्मानका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ वा यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यो मौका अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई छ, तर अहिले पनि यो मौका गुमाउने हो भने भावी पुस्तालाई बोझ बोकाएको जिम्मेवारी पनि उहाँहरूले लिनुपर्छ । अन्यथा महाकालीको सारा पानीले भारत सिञ्चित हुने र नेपाल सुक्खा भएको देख्ने हरेक पुस्ताले महाकाली सन्धिलाई सराप्नेछ ।