सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २२ सोमबार
  • Monday, 06 July, 2020
शंकरप्रसाद अधिकारी
२०७७ जेठ १८ आइतबार ०८:२९:००
दृष्टिकोण

महत्वाकांक्षाहीन सन्तुलित बजेट

बजेटको आकार सन्तुलित छ, यसमा आलोचना गर्ने विषयभन्दा पनि सुधार गर्न सकिने क्षेत्रहरू छन् 

शंकरप्रसाद अधिकारी
२०७७ जेठ १८ आइतबार ०८:२९:००
?>

बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत दृष्टिकोण र क्षमता आफैँमा निर्णायक हुँदैन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने कोरोना संकटबीच आव ०७७-७८ को बजेट योभन्दा अझै राम्रो आउन पनि सक्थ्यो होला । अर्थ-राजनीतिक दस्तावेज भएकाले बजेट निर्माणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र क्षमता निर्णायक हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्री पनि बजेटको पुनर्संरचना, प्राथमिकता निर्धारण र क्षेत्रगत विनियोजनमा खरो उत्रिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

मूलतः बढोत्तरीको सिद्धान्तमा अभ्यस्त सांगठनिक परम्पराले पनि त्यस्तो जोखिम लिन गाह्रै पर्छ । यसको अर्थ बजेटको संरचना र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन नै गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । किनकि, बजेट अधिकांशतः विगतका नीति, कार्यक्रम र संस्थागत व्यवस्थाको निरन्तरता पनि हो । तर, वर्तमान कोरोना संकटले माग गरेको कम परम्परागत तथा संकट सामना गर्ने सन्दर्भमा अलि महत्वाकांक्षी बजेट हो, जुन आउन सकेन ।

उपभोग माग र लगानी मागको संकुचनले आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिएको विश्व अर्थतन्त्रबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । अहिले विश्वभर सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको छ । आर्थिक मन्दी सामना गर्न एकातर्फ सार्वजनिक खर्चको आकार बढाउनुपर्नेछ भने अर्काेतर्फ राहतस्वरूप कर छुट सुविधा दिँदा राजस्व संकलनमा संकुचन आउनेछ । यो परस्परविरोधी वित्तीय नीति अवलम्बन गर्नु आफैँमा कठिन काम हो । त्यसैले बजेटमा टिप्पणी वा आलोचना गर्न जति सजिलो छ, त्यत्तिकै कठिन आफैँले त्यो काम गर्नुमा हुन्छ भन्ने पनि जगजाहेर छँदै छ ।

सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत मात्र भएकाले थप वैदेशिक ऋण लिन सकिने सम्भावना थियो । तर, सरकारको खर्च क्षमता र प्रभावकारिता कमजोर भएकाले वित्तीय स्पेस हुँदाहुँदै पनि दातृनिकायले थप वैदेशिक ऋण दिन चाहँदैनन् ।

बजेटले स्वास्थय सेवाको सुदृढीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राहत तथा प्रोत्साहनका लागि नीतिगत व्यवस्था, बजेट र कार्यक्रम समेटेको छ । बजेटको आकार सन्तुलित छ । केही खर्च मितव्ययिताका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । यी स्वागतयोग्य विषय समावेश गरी अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षमताको उपयोग गरेकै छन् । तर, कोरोनासिर्जित जीवन सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाको संकट सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारबाट योभन्दा बढी अपेक्षा हुनु अन्यथा थिएन । के बहुमतको स्थिर सरकारले योभन्दा धेरै गर्न सक्नुपर्ने होइन र ?

बजेट निर्माणका अनगिन्ती सीमा हुन्छन् । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत मात्र भएकाले थप वैदेशिक ऋण लिन सकिने सम्भावना थियो । तर, सरकारको खर्च क्षमता र प्रभावकारिता कमजोर भएकाले वित्तीय स्पेस हुँदाहुँदै पनि दातृनिकायले थप वैदेशिक ऋण दिन चाहँदैनन् । विगतमा नेपालले खर्च क्षमता र खर्चको प्रभावकारिता बढाएर पर्याप्त वैदेशिक ऋण परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्न सकेन । अस्थिर सरकारको त के कुरा, वर्तमान स्थिर सरकारले पनि अढाई वर्षमा यस्तो क्षमता विकासको संकेतसम्म दिन सकेन ।

अहिले खर्चको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक खर्चको आकार बढाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले आव ०७७-७८ का लागि रु. १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएको छ । राजस्व एकाएक बढी अनुमान गर्न सकिने थिएन । वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब तथा वैदेशिक ऋण तीन खर्बभन्दा बढी अनुमान गर्न सकिने अवस्था थिएन । आन्तरिक ऋण त झन् दुई सय २५ अर्बभन्दा बढाउन सम्भवै थिएन । त्यसो भए वर्तमान सरकारले थप के गर्न सक्थ्यो त ?

बजेटको आकार बढाउन सक्ने अवस्था नभए पनि सरकारले बजेट प्राथमिकता परिमार्जन र पुनर्संरचना गरी विद्यमान आर्थिक संकटको सामना गर्न योभन्दा प्रभावकारी बजेट र कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो । औचित्यहीन कार्यक्रमको खारेजी र स्थगित गर्दा पनि नबिग्रने कतिपय कार्यक्रम स्थगित गर्न सकिन्थ्यो । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका विभिन्न निकाय र आयोजनाका नाममा छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत संस्थागतबाट कार्यन्वयन गर्न सकिने थियो । स्थानीय सरकारको अधिकारलाई संकुचित गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न सकिन्थ्यो । स-साना कार्यक्रममा छरिने यस कार्यक्रमको खर्च प्रभावकारिता कमजोर त छँदै थियो, प्रतिपक्षी दल पनि खारेजीकै पक्षमा थियो ।

बजेटको संरचनात्मक परिवर्तन राज्यको पुनर्संरचनासँग जोडिएको विषय हो । संघीय राज्य प्रणालीअनुरूपको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नबाट सरकार सुरुमा नै चुकेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पिरामिड आकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा बीचमा सुकेको तल–माथि फुकेको संरचना निर्माण गरियो । संघीय सरकारको संरचना अनावश्यक बोझिलो हुँदा खर्चिलो भयो । तीन तहमा प्रशासनिक संरचनाको दोहोरोपनाले प्रशासनिक खर्च घट्नुको सट्टा बढ्न गयो । संघभन्दा प्रदेशको आकार सानो बनाउँदा प्रदेशको प्रभावकारिता कमजोर भई संघीयताको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो । स्थानीय सरकारको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारीको अनुपातमा सानो संयन्त्र रह“दा प्रभावकारिता कमजोर भयो भने संयन्त्र विस्तार गर्दा खर्च बढ्ने भयो ।

प्रशासनिक संघीयताप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थिएन । संविधानले अंगीकार गरिसकेको संघीय प्रणालीको अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगर्दा नेपालमा संघीयताको उपादेयताको बहस कहिल्यै नटुंगिने भयो । यो खर्चिलो र अप्रभावकारी दुवै हुने खतरा छ । विशेषगरी, प्रदेश तहको उपस्थिति कमजोर र औचित्यहीन देखिन सक्छ । एकात्मक राज्यको प्रशासनिक संरचनालाई पिरामिड स्वरूपमा तीन तहमा पुनर्संरचित गरेको भए संघीयता कम खर्चिलो तथा बढी प्रभावकारी हुने थियो । प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रस्तुत गल्ती सच्याउन कोरोना संकटद्वारा सिर्जित वर्तमान माहोल अनुकूल र बाध्यकारी थियो । यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनले खर्च कटौती र तीनै तहको प्रभावकारिता बढ्ने थियो । 

बजेटले केही चालू खर्च कटौती गरेको ठीक छ । कस्मेटिकभन्दा संरचनात्मक पुनरावलोकनबाट नै खर्च कटौती दिगो हुन्थ्यो । यस्तो गर्न सकिने ठाउँ धेरै थिए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसका केही सन्दर्भ उठाए पनि पूर्णतः कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्न सकेन । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भएन । आयोगले करिब चार खर्बबराबरको खर्च कटौती तथा प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । त्यसको आधा मात्र खर्च कटौती गर्न सकेको भए उक्त रकम कृषि क्षेत्रको विकास र सोही क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नमा उपयोग गर्न सकिने थियो । खर्च मितव्ययिताका केही विषय बजेटमा नपरेका होइनन् । तर, ती दीर्घकालीन र तात्विक प्रभाव पार्ने खालका होइनन्, भोलि अनुकूल स्थिति हुनासाथ पुनर्जागृत हुने खर्च हुन् ।

संस्थागत पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको आकार बजेटपूर्व नै राष्ट्रिय सहमतिसहित बहसको विषय हुनुपर्थो । नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका निर्धारक तत्वहरूमा आएको परिवर्तनको परिवेश तथा राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको आकारको विषयमा बहस नहुनुले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिले अझै आत्मविश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन ।

वर्तमान स्थिर सरकारले माओवादी विद्रोहको परिवेशमा स्थापित सशस्त्र प्रहरी र सोही कालखण्डमा विस्तारित भएको नेपाली सेनाको विद्यमान आकारमा पुनरावलोकन गर्न सक्थ्यो । यो विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिसहित राष्ट्रिय बहसमा ल्याउनुपर्थ्याे । आकार ठूलो हुँदैमा प्रतिरक्षा र सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी हुने होइन । हातहतियार, प्रविधि प्रयोग र तालिमले सुसज्जित हुँदा क्षमता बढ्ने हो । राष्ट्रिय सहमतिसहित यस विषयमा प्रवेश गर्न अहिलेको कोरोना संकट उपयुक्त अवसर थियो । यद्यपि, यस प्रयासले तत्काल खर्च कटौती भइहाल्ने थिएन, मध्यकाल र दीर्घकालमा चालू खर्च घटाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने थियो । यस क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नबाट बजेट चुकेको छ ।

बजेट स्वयंमा अनुमान भए पनि यो तथ्यमा आधारित हुन्छ । ‘अन्य कुरा यथावत् रहेमा’ मात्र अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले काम गर्छ । कोरोना संकट आगामी आर्थिक वर्षमा सामान्यीकरण भएको अवस्थामा मात्र आव ०७७-७८ को प्रस्तुत बजेट यथार्थको नजिक हुने थियो । यो आधारभूत मान्यताबारेको मौनता बजेटको कमजोरी हो । कोरोना प्रभावको निकट भविष्यको परिदृश्य जेठ १५ मा आकलन गर्न नसकिने हुँदाहुँदै पनि पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ । दुई महिनापछि कोरोना प्रभावको परिदृश्य स्पष्ट भएपछि पूरक बजेट ल्याउने गरी हाल राहत र प्रोत्साहनसहितको संक्षिप्त बजेट ल्याएको भए आगामी वर्षको बजेट बढी वस्तुगत र यथार्थपरक हुने थियो । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदैमा खर्च क्षमता बढेको विगत वर्षहरूमा देखिएन, दुई महिना ढिला गर्दैमा धेरै बिग्रिहाल्ने थिएन ।

कोरोनाले दक्षिण एसियालाई क्रमशः गाँज्दै लगेको छ । नेपालमा कोरोनाबाट पर्ने आर्थिक असरको अहिल्यै आकलन गर्नु कठिन छ । आर्थिक संकट थप गहिरिएमा प्रस्तुत बजेटले लिएका नीति र कार्यक्रम अपुग हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा बजेटकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा गइसकेको बजेटको पुनर्संरचना असम्भव छ । विगतमा जस्तै मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार घटाउनेबाहेक अरू गर्न सकिनेछैन ।

समग्रमा, बजेटको आकार सन्तुलित छ । यसमा आलोचना गर्ने विषयभन्दा पनि सुधार गर्न सकिने क्षेत्रहरू छन् । राहत, कृषि विकास, रोजगारी सिर्जना र प्रोत्साहनका कार्यक्रम पर्याप्त हुन नसक्नुको कारण बजेट पुनर्संरचना गर्ने आँट नगरेर नै हो । विदेशमा रोजगार ठूलो संख्याको जनशक्ति स्वदेश फर्किएको अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले कृषि र रोजगारीमा छुट्याएको बजेट र कार्यक्रम पर्याप्त हुनेछैन । कोरोना संकटको वर्तमान समयमा संस्थागत पुनर्संरचनामार्फत खर्च कटौती गरी बजेटको पुनर्संरचना गर्ने महत्वाकांक्षा सरकारले राख्न सक्थ्यो । यस्ता अप्रिय तथा महत्वाकांक्षी काममा अग्रसरता लिन अर्थमन्त्री स्वयंका लागि राजनीतिक जोखिम त छँदै थियो, राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षले धेरै जोखिम लिने अनुकूल वातावरण दिएन होला ।

(अधिकारी नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव हुन्)