Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण ३० शुक्रबार
  • Friday, 14 August, 2020
२०७६ पौष २९ मंगलबार ०८:४५:००
सम्पादकीय

अनिर्णयको बन्दी राजनीति

२०७६ पौष २९ मंगलबार ०८:४५:००

नेकपा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो समयदेखि मौन छन् । कुनै समय बढी बोलेकाले आलोचना खेप्ने गरेका ओली यतिवेला कता हराए भनेर आममानिसले न्यास्रो मान्ने गरी कम बोल्न थालेका छन् । यसका लागि उनको राजनीतिक बाध्यता या स्वास्थ्य समस्या के जिम्मेवार छ भन्ने अझै अनुमानकै विषय बनिरहेको छ । यता तीन महिना हुन लाग्यो, सभामुख पद खाली छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख संवैधानिक वरीयताका दृष्टिले मात्र महत्व्पूर्ण पद होइन, बरु यो राज्य सञ्चालनका लागि तीन महत्वपूर्ण अंगमध्येको एउटा नेतृत्वदायी पद हो, जसको अभावमा कानुन निर्माण प्रभावित हुन्छ । राज्यको शक्ति सन्तुलनलाई निर्धारण गर्ने यो पद खाली हुँदा संसद् चल्न सकेको छैन । कतिपय पारित ऐन कार्यान्वयनमा जाने बाटो रोकिएको छ । र, नयाँ कानुन तथा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने संसद्को बैठक एक महिनादेखि रोकिएको छ । 

संसदीय दलको नेताका रूपमा बहुमत प्राप्त दलका तर्फबाट सभामुख चयन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कामको अगुवाइ पनि केपी ओलीले नै गर्नुपर्ने हो । सार्वजनिक भएका समाचारलाई आधार मान्दा प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गर्न लगाएर सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छन् । शिवमायाको राजीनामापछि को सभामुख बन्नेछ भन्ने विषय नेकपाको संसदीय दल या सो पार्टीको सचिवालयले गर्नुपर्ने हो । शिवमायाले राजीनामा नदिउन्जेल नेकपाका लागि सभामुख पदमा उम्मेदवार तोक्न 
अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने संविधानतः दुवै पदमा एउटै दलले प्रतिनिधि पठाउन सक्दैन । उता शिवामायाले भने पार्टी र स्वयं संसदीय दलका नेताको निर्देशन अवज्ञा गरिरहेकी छिन् ।

लामो समयको अनिर्णय र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको चुनौतीले ओलीको शक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । के उनी निर्णयहीनताको सिकार बन्दै गएका हुन् ?

आफूलाई सभामुख नबनाउने भए उपसभामुख पनि छाड्न बाध्य नहुने भन्ने उनको तर्कको खण्डन गर्न पनि नेकपाका नेताहरूले सकिरहेका छैनन् । कसलाई कुन पदमा लाने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी भएका केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी त गरेका छैनन्, तर सभामुख चयन प्रक्रियालाई निर्णयमा लान नसकेर सार्वजनिक आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै गएका छन् ।

एकातिर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त हुने जनमत शिवमायालाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ, अर्कातिर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापन नगरी नहुने बाध्यतामा ओली छन् । यस सम्बन्धमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड निर्णय गर्नेमा होइन, दबाब दिने भूमिकामा सीमित छन् । निर्णयको जिम्मेवारी ओलीको थाप्लोमा छ । तर, उनी मौन छन् । संसद् बन्दी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको अध्यक्षका रूपमा ओलीको निर्णय क्षमतालाई शिवमायाले चुनौती दिएकी छिन् । लामो समयको अनिर्णय र शिवमायाको चुनौतीले ओलीको शक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । के उनी निर्णयहीनताको सिकार बन्दै गएका हुन् ? जसरी उनी महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोगलगायत आयोग र विश्वविद्यालयको नेतृत्व छान्न नसकेर भागिरहेका छन्, त्यसरी नै संसद्बाट लामो समय भाग्न सम्भव छैन । स्पातजस्तो मानिने ओली यसरी कर्कलोजस्तो भएको अवश्य पनि उनको स्वास्थ्य समस्याले मात्र होइन ।