२०७६ मङ्सिर १७ मंगलबार ०७:५८:००
केशव गुरुङ

बुढीगण्डकीको डुबानमा पर्ने १७ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण

आरुघाट र आर्खेत मुआब्जा प्रतिआना अधिकतम ७ लाख, करिब ४ अर्ब खर्च हुने, तर प्रतिआना १५ लाख माग्दै स्थानीय आन्दोलित

बुढीगण्डकी आयोजनाको मुख्य डुबान क्षेत्र आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार बसेको बैठकले डुबान क्षेत्रका जग्गालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरी प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको हो ।

मुआब्जाका लागि १७ सय रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ । त्यसको मूल्यांकन करिब ४ अर्ब हुने अनुमान छ । समितिले गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई १० वर्गमा र आर्खेतको जग्गालाई २ वर्गमा विभाजन गरेको मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । 

आरुघाट बजारको मुख्य सडकको पुरानो बजारपछि मोटर बाटोदेखि प्रहरीचौकी हुँदै बुढीगण्डकीको पक्की पुल जाने चोकसम्म दायाँ–बायाँका घडेरीका साथै अकलाचोकदेखि १ सय ४० मिटर उत्तर जाने सडकको दायाँ–बायाँका जग्गाको प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।

त्यस्तै बुढीगण्डकीको पक्की पुल जाने चोकदेखि पुलचोक, हाकिमचोक, क्याम्पस चोक हुँदै अस्पताल चोक र बुढीगण्डकी पुल जाने चोकदेखि बुढीगण्डकीको पक्की पुलसम्मको मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ घडेरीको प्रतिआना ६ लाख ५० हजार तोकिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको पक्की पुल (स्थुल खोलाको पुल) देखि भञ्ज्याङ हुँदै प्रहरीचौकीसम्मका दायाँ–बायाँ घडेरी र फिल्महलदेखि विद्युत्चोकसम्मको दायाँ–बायाँको जग्गाको प्रतिआना ६ लाख तोकिएको छ । 

अस्पताल चोकदेखि चापपानी खोला मुख्य सडकको दायाँ–बायाँको जग्गा भने प्रतिआना ३ लाख पाउने भएका छन् ।  विद्युत्चोक पछाडिपट्टिको टोलदेखि कार्कीचोकसम्मको मोटर जाने सडकका दायाँ–बायाँका  जग्गाको प्रतिआना ५ लाख ५० हजार, अकला अन्नपूर्णचोकको १ सय ४० मिटर उत्तरको बिन्दुबाट बुढीगण्डकीपट्टि पुल जाने बाटोसम्मको सडकको दायाँ–बायाँ र हस्पिटलचोकबाट बुढीगण्डकी पक्की पुलतर्फ  आउने खोला–किनाराछेउको बाटोको दायाँ–बायाँको जग्गाको प्रतिआना ४ लाख ५० हजार निर्धारण भएको छ ।

त्यस्तै, अन्य शाखा बाटोको दायाँ–बायाँका घडेरी तथा जग्गाहरूको प्रतिआना ४ लाख, कित्ता नापी नक्सामा गोरेटो बाटोको दायाँ–बायाँका जग्गाहरू प्रतिआना २ लाख, आरुघाट बजारको मुख्य सडकको ६० फिटपछिको थप ६० फिटपछाडि रहेका जग्गाहरूको प्रतिआना २ लाख ५० हजार र त्योबाहेक ६० फिटपछिका जग्गाको प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । 

आर्खेत बजारअन्तर्गत मोटर बाटोको दायाँ–बायाँका घडेरी र घर भएका जग्गाहरूको प्रतिआना १ लाख २० हजार तथा बजार क्षेत्रका अन्य डुबानमा पर्ने जग्गाहरूको प्रतिआना ५० हजार पाउने एकाइ प्रमुख कार्कीले बताए । गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएकोे एकाइका प्रमुख कार्कीले बताए ।  

बुढीगण्डकी आयोजनाकोे डुबानमा पर्ने जग्गाहरू ०७३ मंसिरमा निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण सुरु भएको थियो । मुआब्जा निर्धारणका लागि धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दुवै जिल्लामा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समिति छन् । तर, अझै पनि सरकारी (ऐलानी) तथा लालपुर्जा नभएका तथा स्थानीयको बसोवास तथा आबादी रहेका र पर्ती जग्गा कति अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यांंक संकलन भएको छैन । 

आयोजनाले करिब ५३ हजार रोपनी क्षेत्रफल अघिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये ०७३/७४ देखि ०७५/७६ सम्म १३ हजार १ सय ११ जग्गाधनीको ४४ हजार १ सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । त्यसको मुआब्जामा कुल २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार  खर्च गरेको छ । त्यस्तै, डिपिआर बनाउन करिब १ अर्ब रुपैयाँसहित आयोजनाले हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

०६८ सालमा गठन भएको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास समिति ०७३ मा खारेज भएपछि एकाइले जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको छ । १४ कात्तिकमा सकिएको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको म्याद सोही मितिदेखि लागू हुने गरी सरकारले एक वर्षका लागि थपेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामै लगानी गर्ने भनेर सरकारले ०७३/७४ देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउन सुरु गरेको पूर्वाधार करबाट करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तर, आयोजना निर्माण सुरु नहुँदा उक्त रकमसमेत अलपत्र परेको छ ।  

बुढीगण्डकी विकास समितिले आयोजनाको डिपिआर ०७१ सालमा निर्माण गरेको थियो । ०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भएको सरकारले विकास समिति खारेज गरी आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय ग-यो । ०७४ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) लाई बनाउन दिने निर्णय ग-यो । वर्तमान सरकारले ०७५ असोजमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दियो । तर, ३ चरणको वार्तापछि सिजिजिसीले आयोजनाबाट हात झिकेको छ । 

 आयोजनाको डुबान प्रभावित आन्दोलित
 प्रभावित आरुघाट र आर्खेतवासीहरू भने समितिले तोकिएको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आरुघाट बजार बन्द गरेका छन् । मुआब्जा निर्धारणको समितिले तोकेको मुआब्जा चित नबुझेको बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष निदेशकुमार ढकालले बताए । उचित मुआब्जा नतोकिए थप आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ । 
२५ लाखबाट घटेर १५ लाख  माग्दा पनि ७ लाखमा टार्न खोजियो 
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आरुघाट (गोरखा र धादिङ) बजार, धादिङको खहरे र गोरखाको आर्खेत बजार क्षेत्र विस्थापनमा पर्छ । यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको थिएन ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले आइतबार मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । तर, उक्त मुआब्जाप्रति स्थानीय प्रभावित कसैलाई चित्त बुझेको छैन । गोरखा र धादिङ दुवैतिर गरी जम्मा बजार क्षेत्रको अघिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा जम्मा १८ सय रोपनी छ । यसमध्ये मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा करिब १७ सय रोपनी मात्र छ । त्यसमा पनि १ सय ५० रोपनीजति मात्रै अधिकतम मूल्य तिर्नुपर्ने मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने जग्गा छ । 

हामीले बजार क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरणअनुसार सुरुमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने माग गरेका थियौँ । तर, सरकारले उक्त मूल्य धेरै भएको भनेपछि हामीले सबै वर्गका जग्गामा ४० प्रतिशतसम्म कम मूल्य लिन तयार भयौँ । अर्थात्, प्रतिआना २५ लाख पर्ने जग्गाको १५ लाख रुपैयाँ मात्रै लिन तयार भयौँ । यसका लागि १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने थियो । तर, सरकारले हामीले भनेको ७२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यांकन गरेर न्यूनतम प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म तोकेको छ ।

बस्ती नै नभएको पाखो जमिन पनि ५० हजार आनामा पाइँदैन । यहाँ बस्ती बजार नै विस्थापन गर्ने कुरा छ । यस्तो निर्णयप्रति हाम्रो चित्त बुझेको छैन । आन्दोलन सुरु गरेका छौँ । सोमबार हामीले गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लाको प्रभावित बजार क्षेत्रका सडक तथा चोकमा टायर बालेर विरोध जनाएका छौँ । -याली निकालेका छौँ । मंगलबार प्रभावित क्षेत्रका बजार भएर चल्ने यातायात बन्दको घोषणा गरेका छौँ । र, मंगलबार सरोकार समितिले स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको बैठक बोलाएका छौँ । उक्त बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छ । 

असहमति राख्न वैधानिक बाटो अपनाउनुपर्छ 
 देवेन्द्र लामिछाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गोरखा 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको जग्गाप्राप्तिका लागि रोकिएको मुआब्जा निर्धारणको काम हामीले गरेका हौँ । गोरखातिर जम्मा ६ सय ९ रोपनी र धादिङतिर १२ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । स्थानीय, राजनीतिक दल, सरोकारवाला सबै पक्षसँग पटक–पटक छलफल र समन्वय गरेर मूल्य निर्धारणका विभिन्न आधारअनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । विस्थापनमा पर्ने स्थानीयलाई मर्का पार्ने हाम्रो कुनै ध्येय छैन । तर, आफूलाई मर्का प¥यो भन्ने लागेको छ भने त्यसका लागि वैधानिक रूपमा असहमति राख्नु राम्रो हुन्छ ।