अध्यागमनमा आँखाको  रेटिनामार्फत निगरानी 

२०७५ पौष २८ शनिबार ०६:०९:००
  नवराज मैनाली

पासपोर्ट तथा भिसा स्क्यान गर्ने मेसिनसमेत नयाँ राख्ने अध्यागमन विभागको तयारी

कमजोर प्रविधि र सेटिङका कारण बदनाम हुँदै आएको नेपालको अध्यागमन विभागलाई प्रविधिमार्फत अत्याधुनिक बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अध्यागमन सुधारका लागि विगतदेखि पहल हुँदै आए पनि सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको थिएन । जसले गर्दा विदेशी सहयोग भए पनि विभागमा सुधारको काम रोकिएको थियो । विभागले आधुनिकीकरणकै लागि दुईजना थप इन्जिनियर राखेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ । 

नेपालको अध्यागमनको कमजोर प्रविधिकै फाइदा उठाउँदै मध्यपूर्वी देशका नागरिकले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई नक्कली पासपोर्ट युरोप जाने गरेको फेला परेको थियो । यही कारण नेपालको अध्यागमन बदनाम हुँदै आएको छ । नयाँ प्रविधिको जडानपछि यस्तो प्रवृत्ति रोकिने अध्यागमन अधिकारीहरूको विश्वास छ । 

असार महिनाभित्रै नयाँ प्रविधि जडान भइसक्ने विभागले जनाएको छ । सन् २०२० लाई सरकारले ‘भिजिट वर्ष’ का रूपमा मनाउन लागेकाले त्यसअघि अध्यागमनमा व्यापक सुधार गर्न लागिएको हो । 

 अध्यागमन सुधार गर्न सात करोड विनियोजन
विकसित देशका अध्यागमन प्रयोग भएका प्रविधि जडान गर्न सरकारले अध्यागमनलाई सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट आएसँगै अध्यागमनमा व्यापक परिवर्तन ल्याइने प्रक्रिया सुरु गरिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले बताए । ‘यही आर्थिक वर्षभित्र अध्यागमनमा यात्रुहरूको बायोमेट्रिक प्रविधिमार्फत रेकर्ड राख्न सुरु गरिन्छ,’ उनले भने, ‘केही महिनाभित्रै अध्यागमनमा धेरै परिवर्तन देख्न सकिन्छ ।’ 

हाल प्रयोग हुँदै आएको ‘इमी’ नामक सफ्टवेयरलाई हटाएर नयाँ सफ्टवेयर जडान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, आँखाको रेटिनामार्फत हुने ‘इरिस रिकगनिसन इमिग्रेसन सिस्टम’समेत लागू गर्न लागिएको छ । एक व्यक्तिको रेटिना अर्काे व्यक्तिसँग नमिल्ने भएकाले सबै यात्रुको रेटिनाको क्याप्चर गरेर रेकर्ड सिस्टम राख्न लागिएको हो । जुन प्रविधि विश्वकै अध्यागमनमा अत्याधुनिक मानिन्छ । ‘नेपाल भित्रिने र बाहिरिने यात्रुको फोटो तथा बायोमेट्रिकसहितको रेकर्ड राख्न खोजेका हौँ,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘नयाँ सफ्टवेयर जडानपछि अध्यागमनको सुरक्षामा ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।’ हाल यात्रुको नामसमेत राम्रोसँग अपडेट हुने गरेको छैन । 

सफ्टवेयर जडानपछि विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट जारी हुने भिसा विभागलाई तत्काल जानकारी हुन्छ । सफ्टवेयर राहदानी विभागसँग पनि ‘लिंकेज’ गर्न लागिएको छ । अध्यागमन कार्यालयमा ‘फ्लाप ब्यारिअर गेट’ पनि जडान हुनेछ । हाल ‘इमी’ सफ्टवेयरमा यात्रुको नामको मात्र रेकर्ड रहन्छ । जसकारण एउटाको पासपोर्टमा अर्काे उड्दासमेत अध्यागमन अधिकारीले थाहा पाउँदैनन् । त्यस्तै, पासपोर्ट तथा भिसा स्क्यान गर्ने मेसिनसमेत नयाँ राख्न लागिएको छ । अध्यागमनको डेस्कलाई समेत परिवर्तन गरिने महानिर्देशक पौडेलले बताए । 

मानव तस्करीको ‘सेटिङ’ तोडिँदै  
अध्यागमन अधिकृतको स्वविवेकी अधिकार कटौती भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने मानव तस्करीको ‘सेटिङ’ कम हुँदै गएको छ । अध्यागमन कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न गृह मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गरेपछि सेटिङ भत्किएको हो । कार्यविधि संशोधन गरी अध्यागमन अधिकृतको स्वविवेकी अधिकार कटौती गरिएको छ । यसअघि अध्यागमन अधिकृतले स्वविवेकका आधारमा कसैले प्रस्थान अनुमति दिने र कसैलाई नदिने निर्णय गर्न सक्थे । अब अध्यागमन अधिकृतले कसैलाई रोक्ने निर्णय गर्न सक्दैनन् । कार्यालय प्रमुखको समेत समर्थनमा मात्र त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सेटिङ भत्किएको हो । 

अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधन गरी अध्यागमन अधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाइएको हो । कार्यविधिको ३.१ को उपदफा (३) क थप गरिएको छ । जसको ख नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘अध्यागमन अधिकृतलाई कागजात शंकास्पद वा वैध नभएको वा कागजात नपुगेको लागेमा सोको आधार र कारणसहित वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’ वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतले पनि प्रस्थान अनुमति नदिने गरी निर्णय भएमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतबाट समेत समर्थन गराउनुपर्नेछ । गत ८ कात्तिकदेखि यो कार्यविधिको नयाँ प्रावधान लागू भएको हो । 

‘कार्यविधि संशोधन गरी हामीले अध्यागमन अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाएका छौँ,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यसले भिजिट भिसामा हुने सेटिङ भत्किएको छ ।’ विगतमा अध्यागमनमा उपसचिवको कुनै जिम्मेवारी हुँदैनथ्यो, जबकि विमानस्थलमा ६ जना उपसचिव कार्यरत हुन्थे । कार्यविधि संशोधनसँगै उपसचिवको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ । साथै एकपटक फर्काइएका व्यक्तिलाई फेरि प्रस्थान अनुमति दिनुको कारणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अघिल्लोपटक प्रस्थान अनुमति नदिएका व्यक्तिलाई पछि सेटिङमा अनुमति दिने गरिन्थ्यो ।

 विदेशबाट नेपाली फर्काइने क्रम रोकिएन 
कार्यविधिको नयाँ प्रावधान लागू भएपछि विमानस्थलबाट फर्काइने प्रावधान संख्या घटेको छ । तर, अझै दैनिक १० भन्दा धेरै फिर्ता हुने गरेका छन् । फकाईएकामध्ये कतिपय पर्याप्त कागजात हुँदा पनि फर्काइएका छन् । पर्याप्त कागज भएपछि घुम्न जाने हैसियत नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई फर्काइने गरिएको छ । सामान्य अंग्रेजीसमेत बोल्न नजान्ने व्यक्तिहरू युरोप घुम्न लागेको अवस्थामा कतिपय फर्काइएका छन् । झोलामा पासपोर्ट लुकाएर भारत लागेका व्यक्तिहरू पनि फर्काइने गरिएको छ । फकाईएकामध्ये कतिपय भिजिट भिसाको बहानामा काम गर्न जान खोज्ने हुन्छन् । कतिपय भने घुम्न तथा आफन्त भेट्न जान लाग्दा पनि पर्याप्त कागजात नहुँदा फर्काइने गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त कागजात पेस गरेपछि फेरि उड्न दिने गरिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए । 

कार्यविधिको संशोधनअनुसार फर्काइएका व्यक्तिहरूको विवरणसमेत अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा पठाउनुपर्नेछ । फर्काइएका कतिपय व्यक्तिहरूले विभागमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित राखेर त्यसरी फर्काइएका व्यक्तिहरूसँग हप्तामा एक दिन छलफल गराइने र त्यही निर्णय गराइने महानिर्देशक पौडेलले बताए । 

 श्रम स्वीकृति भएका कसैलाई पनि नरोकिने 
विगतमा श्रम स्वीकृत लिएर जाने व्यक्तिलाई समेत शंकास्पद भन्दै अध्यागमन अधिकारीले फर्काउने गर्थे । श्रम स्वीकृति र भिसा भएका कसैलाई पनि नरोक्न निर्देशन दिइएको महानिर्देशक पौडेलले बताए । खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा माल्टा जाने कामदारलाई अध्यागमनले फर्काउने गरेको थियो । त्यहाँमा सुरुमा तीन महिनाको मात्र भिसा दिने भएकाले सोही आधारमा फर्काउने गरिन्थ्यो । श्रम स्वीकृति भएका कसैलाई पनि नरोकिने अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । 

आर्थिक हैसियत प्रमाणीकरणको प्रस्ताव अस्वीकृत 
भिजिट भिसामा घुम्न जान स्थानीय तहबाट आर्थिक हैसियत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अध्यागमनको विभागको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ । यो प्रस्ताव व्यावहारिक नभएको भन्दै गृहले त्यसलाई लागू नगर्ने निर्णय ग¥यो । भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न भन्दै विभागले यस्तो प्रस्ताव दुई महिनाअघि गृहमा पठाएको थियो । गृहले यसलाई अस्वीकृत गरी अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधन गरी अध्यागमन अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने निर्णय गरेको हो । आर्थिक हैसियत प्रमाणीकरण निकै झन्झटिलो र अवैज्ञानिक भएको भन्दै सो प्रस्तावको विरोध भएको थियो । 

इन्टरपोलले डाटासहितको डिभाइस दिने 
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल)ले अध्यागमनलाई महत्वपूर्ण डाटासहितको डिभाइस दिने भएको छ । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलले दिएको डिभाइस र डाटाअनुसार विमानस्थलमा कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गथ्र्याे । तर, त्यसमा तत्काल डाटा अपडेट नहुने भएकाले कतिपय भाग्ने गर्थे । करिब एक करोड रुपैयाँ पर्ने डिभाइससहित इन्टरपोलले विश्वभरि अपराध गरी फरार रहेका व्यक्तिहरूको डाटा अध्यागमनलाई दिनेछ ।