Skip This
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएपछि उत्साहित इतर पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमाथि दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । त्यसअन्तर्गत इतर पक्षले आगामी १५औँ महाधिवेशन तथा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
१४औँ महाधिवेशन पक्षधरका तर्फबाट राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक एवं पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आगामी महाधिवेशनसहित पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय यथास्थितिमा राख्न आग्रह गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्र पठाएका छन् । पत्रमा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णय पूर्ण रूपमा यथास्थितिमा राख्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै, अदालतको गरिमा र कानुनी प्रक्रियालाई पूर्ण सहयोग र सम्मान गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट निस्सा जारी भएको हुँदा आगामी महाधिवेशनलगायत सम्पूर्ण निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न अनुरोध गरिएको बारे’ विषयको पत्रको बोधार्थ तत्कालीन महामन्त्रीको हैसियतमा गगन थापा, कांग्रेसका सबै प्रदेश कार्यसमिति, सबै जिल्ला कार्यसमिति, सबै क्षेत्रीय कार्यसमिति, सबै प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमिति, सबै सम्बन्धित पालिका वडा कार्यसमितिहरू, सबै सम्बन्धित जनसम्पर्क समितिहरू र निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ ।
कानुनी राज्यको सिद्धान्तबमोजिम अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणामलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढाउन कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्यथा अदालतको अवहेलना वा कानुनी प्रतिकूलता सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बद्ध पक्ष नै हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको फैसलाउपर तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको पुनरवलोकन निवेदनमा उक्त फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि औँल्याएको भन्दै वर्तमान नेतृत्व र संरचनाको वैधानिकतामा कानुनी प्रश्न उठेको कोइरालाले बताएका छन् । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट गत २२ साउनमा निस्सा प्रदान गरेको थियो ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादित फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको औँल्याउँदै मुद्दालाई सुरुदेखि नै पुनः पूर्ण रूपमा निरूपण गर्ने गरी निस्सा प्रदान गरेसँगै कांग्रेसको वैधानिकता र तत्कालीन नेतृत्वको कानुनी हैसियत पुनः गम्भीर रूपमा जुडिरियल रिभ्यूको अवस्थामा पुगेको छ । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साबिककै संरचना र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि कानुनी रूपमै प्रश्नचिह्न खडा भएको स्पष्ट देखिन्छ,’ कोइरालाले पत्रमा भनेका छन्, ‘अतः यस्तो गम्भीर कानुनी र नीतिगत संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीभित्र थप जटिलता र कानुनी संकट उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा सम्बद्ध पक्षलाई यो पत्रमार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
यसैबिच इतर पक्षले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न विशेष महाधिवेशन पक्षधर तयार भए मात्रै सहमति जुट्ने बताएको छ । ‘गगन थापाले कुनै चामत्कारिक प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने बिचमा सहमति हुन सक्छ । अन्यथा अदालतको निर्णयमै भर पर्छ,’ इतर पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले भने । इतर पक्ष अदालतले विधि र प्रक्रियामा टेकेर १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिने विश्वास लिएको छ । सोहीकारण केही समय अदालतको निर्णय कुर्ने इतर पक्षको योजना छ ।
संस्थापन पक्ष केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केन्द्रित हुँदा इतर पक्ष भने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको तयारीमा जुटेको छ । भेलामा निवर्तमान सभापति देउवा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइरालालगायत सहभागी हुने तय भएको १४औँ महाविधेशन पक्षधर राष्ट्रिय भेला प्रचार समितिका प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । ‘पार्टीको सम्पूर्ण एकता र भावी कार्यदिशा तय गर्ने’ भन्दै भेलामा उपस्थित हुन इतर पक्षले सातै प्रदेशका सभापति, ७७ जिल्ला सभापति, १६५ निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिलाई पत्र पठाइएको छ ।
शशांकको नेतृत्वमा देउवालाई विमानस्थलमै स्वागत गर्ने तयारी
इतर पक्ष राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक एवं पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा देउवालाई विमानस्थलमै भव्य स्वागत गर्ने तयारीमा जुटेको छ । २८ साउनको दिउँसो देउवा काठमाडौं फर्किने तयारी छ । विमानस्थलमै हजारौँ कार्यकर्ताले स्वागत गर्ने तय भएको नेता विश्वकर्माले बताए ।
इतर पक्षले आह्वान गरेको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शेखर कोइरालाले मंगलबार पठाएको पत्रमाथि संस्थापन पक्षको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बुधबार छलफल हुने भएको छ । पूर्वमहामन्त्री कोइरालाको नाममा सार्वजनिक पत्रबारे मंगलबार बैठकमा छलफल नभएको र बुधबार हुन सक्ने केन्द्रीय सदस्य विनिता खड्काले बताइन् ।
उनका अनुसार मंगलबारको बैठकमा धारणा राख्ने सबै सदस्यले १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्धारित समय १६–१९ असोजमै महाधिवेशन गर्नर्मो दृढ रहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरूले जोड दिएका छन् । ‘तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ ढंगले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र मिलाउनुपर्ने विषय मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा छ,’ उनले भनिन् ।
सहमहामन्त्री कर्णबहादुर बुढाले समयतालिकाभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा एकमत रहेको बताए । ‘१५औँ महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार असोजमै हुन्छ । समयतालिकाभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा एकमत रहेको छ,’ उनले भने, ‘सभापतिले पनि महाधिवेशनको मिति तलमाथि नहुने स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । अदालतले निर्णय गर्यो भने अर्कै कुरा भयो । अन्यथा, बाहिर प्रचारका लागि भनिएका कुराको कुनै तुक हुँदैन ।’ यसअघि कांग्रेस सभापति थापाले कांग्रेसको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी १६–१९ मंसिरमै हुने बताइसकेका छन् । पार्टीको विधान र कानुनअनुसार तय गरिएको कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ । मंगलबारको बैठकमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, विनिता खड्का, अब्दुल सत्तार, मैकुलाल वाल्मीकि, चम्पादेवी खड्का, जानकी सिंह, सुधीरकुमार सिवाकोटी, नरेन्द्रकुमार केरुङ, सुवासकुमार पोखरेललगायतले बोलेका थिए ।
सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
कांग्रेसले पटक–पटक सहमति खोज्ने, तर तिनको इमानदार कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाउने सरकारको प्रवृत्ति चिन्ता र चासोको विषय बनेको बताएको छ । मंगलबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले बैठकले गम्भीर बन्न सरकारलाई अनुरोध गरेको बताए । उनले सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्ज र सिराहामा भएको दुःखद घटना र त्यसपछिको तनावपूर्ण परिस्थितिको तत्काल निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न माग दोहोर्याएका छन् । सरकारले पीडित पक्षलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्झौता गरे पनि हालसम्म चारजनालाई सहिद घोषणा गर्नेबाहेक उक्त सधम्झौता अलपत्र पारिएको कांग्रेसको दाबी छ । यस्तै, सरकारले चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी, दुग्ध एवं उखु किसान (बक्यौता भुक्तानी), मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित संघर्ष समितिलगायत विभिन्न पेसा, व्यवसायका नागरिक तथा संघ–संस्थाहरूसँग दर्जनौँ सहमति गरेको, तर कुनै पनि पक्षले ती सहमतिहरूको इमानदार कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्न नपाएको कांग्रेसको ठहर छ ।
