- वि.सं २o८३ श्रावण १५ शुक्रबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउन २१ गतेदेखि सञ्चालन हुने ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी आफ्ना सबै ग्राहकसम्म पुर्याउनुपर्नेछ। साथै कार्यक्रममा सहभागी हुन मोबाइल एप अद्यावधिक गर्नुपर्ने भए त्यसबारे पनि ग्राहकलाई समयमै सूचना दिन भनिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो मोबाइल एपमा ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) समेटिएको छुट्टै खण्ड राख्नुपर्नेछ। यसका साथै साउन १६ गतेदेखि नै कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।
सरकारले कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउने र बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत भ्याट वा प्यानमा आबद्ध व्यवसायबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गरी बिल लिने उपभोक्ता सहभागी हुन सक्नेछन्। नगद तथा विद्युतीय दुवै माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी कार्यक्रममा समावेश हुनेछ।
कार्यविधिअनुसार प्रत्येक दिन एकजना विजेतालाई एक लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ भने हरेक १५ दिनमा एकजनालाई १० लाख रुपैयाँबराबरको बम्पर उपहार प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी हुने बिलमा बिजक नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिजक जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ। प्रणालीबाट विवरणको स्वचालित प्रमाणीकरण भएपछि मात्र उक्त खरिद उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ। प्रत्येक योग्य बिजक वा विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिदबापत एक उपहार टिकट उपलब्ध हुनेछ भने एउटै बिजक एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछ।
यद्यपि, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएको खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिजक, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत् महसुल, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकट खरिद तथा प्यान नभएका व्यक्तिको नाममा जारी भएका बिजक भने कार्यक्रममा समावेश हुनेछैनन्।
कार्यक्रमको सञ्चालन आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ। विजेताको नाम विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ भने मोबाइल नम्बर वा इमेलमार्फत पनि जानकारी दिइनेछ। उपहार रकम आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत कर कट्टी गरी विजेताको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्धारित समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपहार दाबी नगरेमा सम्बन्धित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर अनुपालन बढाउने, करदातालाई सम्मान गर्ने तथा बिल लिने–दिने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
