
सेवाग्राही कक्ष व्यवस्था गरी गुनासो सम्बोधनसमेत गर्न सरकारले कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नागरिकहरूलाई प्रवाह गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हटलाइन नम्बरसमेत राखेर गुनासो सुनुवाइ गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। गत बिहीबारको मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै मन्त्रालयहरूलाई यसबारे पत्राचार गरिएको छ।
प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा निकायलाई लक्षित गरेर यससम्बन्धी निर्णय गरिएको छ। सेवाग्राहीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा झन्झटरहित, छिटो र छरितो तरिकाले प्रवाह गर्ने गरी उपयुक्त र विनम्र कर्मचारीसहितको सेवाग्राही सहजीकरण कक्षको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, सेवा प्रदायक कार्यालय तथा निकायमा कुनै पनि काममा ढिलासुस्ती, मोलाहिजा, काम पन्छाउने, घूस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता कार्य भएमा तत्काल सम्पर्क गरी सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न हरेक मन्त्रालय र निकायले हट लाइन नम्बरको व्यवस्था गरी गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन छ। उक्त हटलाइन नम्बर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत जानकारी गराउन भनिएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि यसैबमोजिमको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ। यस्तो निर्णय र निर्देशनको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ।