बागमती प्रदेश सभामा लिपुलेकको चर्चा : संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सांसदहरूको माग

नेपाली भूमि लिपुलेक नाकालाई भारतले चीनसँग व्यापारका लागि खोल्ने सहमति गरेको विषय बागमती प्रदेश सभामा प्रवेश गरेको छ। सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय सीमा विवाद समाधानका लागि संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका हुन्।

प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संख्यात्मक रूपमा बलियो सरकार भए पनि सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा पहल गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना समेत गरे।

सांसदहरूले नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भएको सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरेका थिए।

बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलाल ‘शरद’ले तत्काल संसद्ले साझा धारणा स्वरूप संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने गरी कसैले पनि काम गर्न नहुने भन्दै दुई देशसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक एकलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै भारत–चीनबीच भएको सम्झौता अस्वीकार्य भएको बताए। सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सभाले पनि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सशक्त सन्देश दिनुपर्ने धारणा राखे।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले २०७२ जेठ १ गते भारत–चीनबीच भएको सम्झौता नेपाल भूकम्पले कमजोर अवस्थामा रहेको बेलामा भएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले ‘लिपुलेक जागरण अभियान’ सञ्चालन गरेको स्मरण गरे। ४१ वटा बुँदामा भएको सम्झौताको २८औं नम्बरमा पारस्परिक नाका बनाउने उल्लेख गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार सो लगत्तै सम्झौताको विरुद्धमा अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व गर्दै लिपुलेक जागरण अभियान सञ्चालन गरेको उनले बताए। उनले अहिले पनि प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्न माग गरे।