अन्तरिम लोगोकै भरमा कोशी संसद् : कोशी नामकरणले नयाँ नियमावली पनि अनिश्चित

कोशी प्रदेश सभाले आठ वर्षसम्म पनि आफ्नो वैधानिक लोगो बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सभाको लेटरप्याड, छाप र सांसदहरूले समेत पुरानो अन्तरिम लोगो प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ नियमावलीसमेत बनाउन सकेको छैन ।

दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ बाट प्रदेशको नाम १७ फागुन ०७९ मा कोशी नामाकरण भएको थियो । २२ वैशाख ०७६ मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर घोषणा गरिएको थियो । पहिलो कार्यकालका लागि कलाकार विक्रमश्रीले प्रदेश नम्बर १ का लागि हिमालमाथि राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस र धानको बालाअंकित अन्तरिम लोगो तयार गरेका थिए ।

तत्कालीन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले पहिलो प्रदेश सभा गठन भएको आठ महिनापछि प्रदेश सांसदहरूलाई दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेशले नाम राजधानी पाउने र त्यसपछि नयाँ वैधानिक लोगो पाउने आश्वासन दिँदै अन्तरिम लोगो दिएर घर पठाएका थिए । तर, तत्कालीन प्रदेश सभाको पहिलो वर्ष अधिवेशन अन्त हुनुभन्दा अगावै प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लाग्नेमा ढुक्क भएका सांसदहरू सरकारले प्रस्ताव नै नल्याएपछि अन्तरिम लोगो भिरेर घर फर्किएका थिए । प्रदेशले राजधानी र नाम पाइसक्दा पनि अझै वैधानिक लोगो तयार भइसकेको छैन । नयाँ लोगो तयार नभएकै कारण कोशी प्रदेश सभाको सभामुख बस्ने डायसको भित्ताको पनि सौन्दर्यीकरण हुन पाएको छैन । संसद्भित्र सांसद र मन्त्रीहरू बस्ने टेबल र कुर्सीहरूमा पनि लोगोअंकित भएको छैन ।

कोशी प्रदेश सभाको संशोधित नियमावली २०७४ को नियम १९१ अनुसार वैधानिक लोगो र पोसाक कार्यव्यवस्था समितिबाट पारित हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सभाको पोसाक कार्यव्यवस्था समितिले पारित गरे पनि लोगो भने अन्तरिम नै प्रयोग गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गोपालराज अमात्यले वैधानिक लोगो तयार गर्नेबारे कार्यव्यवस्था समितिमा पटक–पटक छलफल चले पनि प्राथमिकतासाथ छलफल नहुँदा अझै कोशी संसद् लोगोविहीन भइरहेको बताए । ‘वेलावेला कुरा पनि उठ्छ, तर खै किन हो कार्यव्यवस्था समितिमा दलहरूको प्राथमिकतामा लोगो पर्दैपर्दैन,’ उनले भने, ‘म फेरि एकचोटि लोगोको विषयमा सभामुखज्यूसँगै कार्यव्यवस्था समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

४ मंसिर ०७९ मा प्रदेशको निर्वाचनपछि ११ पुसमा प्रदेश सांसदहरूले शपथ लिएका थिए । २८ पुसमा सभामुख र ३० पुसमा उपसभामुख चयन भए । कोशी प्रदेश सभाको पहिलो पूर्ण बैठक १७ पुसमा बसेको थियो । त्यसपछि १५ साउन ०८२ सम्म प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा १० र दोस्रोमा सात गरी १७ वटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । तर, अझैसम्म नयाँ नियमावली भने निर्माण भइसकेको छैन ।

नयाँ नियमावली निर्माण गर्न गठन भएको सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी संयोजक रहेको ११ सदस्यीय मस्यौदा समितिले मस्यौदा निर्माण गरेर प्रदेश सभालाई बुझाएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर, निर्माण भएको नयाँ नियमावली २०७९ पारित भएर कार्यान्वयनमा आउनु त परैजाओस् छलफलका लागि संसद्मा टेबलसम्म भएको छैन ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमै दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश नामाकरण भएको थियो । त्यसपछि बढेको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा प्रदेश सभाको नयाँ नियमावली पनि छलफलमा आउन नसकेकाले कार्यव्यवस्था समितिमै अड्किन पुगेको छ ।

सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट कोशी नामाकरणबारे दलहरू सबैले सहमति जनाए मात्र नयाँ नियमावली छलफलका लागि संसद्मा पेस भएर पारित हुन सक्ने बताउँछन् । तर, कोशीमा पहिले नामाकरणमा मतदान गरे पनि अहिले पहिचानको पक्षमा उभिएको मुख्य प्रतिपक्षी दल माओवादी, पहिलेदेखि नै पहिचानमा अडिग एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी कोशी नामाकरणको विपक्षमा छन् । यसैले विपक्षी दलहरूले नामाकरणसँगै प्रदेश सभाको नयाँ नियमावलीमा कोशी नाम पनि संशोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तर, सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस भने नयाँ नियमावलीबाट कोशी नाम हटाउने पक्षमा छैनन् ।