गण्डकीका ११ खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुखविहीन 

• नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा खेलका प्रशिक्षकहरूले नै कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गर्दै आइरहेका थिए । प्रशिक्षकले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडीमाथि परेको छन्

गण्डकी प्रदेशमा रहेको ११ जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी खोसिएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नरहने गरी मंगलबार सबै खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुखलाई पत्र पठाएका थिए । अहिले गोरखा, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, नवलपुर र बागलुङ, मनाङ, म्याग्दी, तनहुँ, लमजुङ र मुस्ताङका कार्यालय प्रमुखविहीन भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले ०७८ मा बनाएको नियमावलीअनुसार समितिको कार्यालय प्रमुख र लेखा हेर्ने अधिकारी प्रदेशको खेल हेर्ने मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था छ । तर, पाँच वर्ष समय बित्दा पनि नियमावलीअनुसार कार्यालय प्रमुख र लेखा हेर्ने अधिकारी नतोकिएकाले सोही नियमावली कार्यान्वयन गर्न हाल कार्यरत प्रमुखहरूको जिम्मेवारी खोसिएको सदस्यसचिव शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रालयले नै कार्यालय प्रमुख र लेखा हेर्ने अधिकारी पठाउने उनले बताए । नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा खेलका प्रशिक्षकले नै कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गर्दै आइरहेका थिए । कार्यालय प्रमुख र प्रशिक्षणको दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा खेलाडीको प्रशिक्षणमा यसको असर परेको शर्माले बताए । ‘प्रशिक्षकहरूले पाँच वर्षदेखि जिल्ला खेलकुद विकास समिति कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन् । दोहोरो भूमिमा निर्वाह गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडीको प्रशिक्षणमा देखिएको छ । खेलाडीहरूको प्रशिक्षण प्रभावकारी बनाउन नै प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षणमै फिर्ता बोलाउँदा कार्यालय प्रमुखविहीन भएको हो,’ उनले भने । 
उनले नियमावली लागू गर्न पनि यस्तो कदम चालिएको बताए । ‘नियमावली कार्यान्वयनका लागि खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी मुक्त गरेका हौँ । यसको जानकारी मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत दिएका छौँ,’ उनले भने । गत ३१ साउन र २ भदौमा समितिका कार्यालय प्रमुखहरूलाई हटाउन परिषद्ले समितिकै पदाधिकारी र खेल संघसँग छलफल गरेको थियो । 

‘यी दुवै छलफलमा नियमावलीअनुसार समितिको प्रमुख र लेखा हेर्ने अधिकारी तोक्दा राम्रो हुने निष्कर्ष आयो । प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षणमै फर्काउँदा राम्रो भन्ने निचोड रह्यो,’ शर्माले भने, ‘यसकारण हाल प्रशिक्षकलाई फिर्ता बोलाइँदा कार्यालय प्रमुखविहीन भएको हो ।’ प्रशिक्षक नै कार्यालय प्रमुख हुँदा प्रशिक्षणमा असर परेकाले प्रशिक्षणलाई सहज बनाउन पनि प्रमुखहरूलाई फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

परिषद्का सदस्यसचिव शर्माले ०७७ को प्रदेश खेलकुद विकास ऐन र ०७८ को खेलकुद विकास नियमावली छिट्टै लागू हुने बताए । ‘हामी जिल्ला खेलकुद समितिलाई बलियो, व्यवस्थित बनाउन र सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ । अब प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७८ अनुसार कार्यालय कोडसमेतको व्यवस्था गछौँ,’ उनले भने, ‘ऐनले नै सबै कुरा स्पष्ट गरेको छ । अब मन्त्रालय यसतर्फ अघि बढ्नेमा विश्वस्त छु ।’ जिल्ला खेलकुद समितिको आर्थिक अवस्था दुरुस्त राख्न अर्थ मन्त्रालयसँग कार्यालय कोड माग गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार लमजुङ र मुस्ताङमा पहिलेदेखि नै कर्मचारी रिक्त छन् ।

यसैबिच दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी भइरहँदा कार्यालय प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउने काम राम्रो नभएको सम्बन्धित खेलका पदाधिकारीले गरेका छन् । ‘प्रमुखहरूलाई हटाइँदा अर्को व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुने थियो । सबैलाई हटाएपछि समितिका अध्यक्षहरूले समेत आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याउन सक्छन्, कर्मचारीहरू सबै पार्टीका छन् । भाग लगाएर नयाँ मान्छे ल्याउने होला नि !’ उनीहरूको भनाइ छ । 

मन्त्रालयमा नियमावली लागू गर्न छलफल
प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७८ को नियम ११ (१)(ज) र १४ (३) मा जिल्ला खेलकुद समितिको कार्यालय प्रमुख सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पठाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लाका खेलकुद कार्यालयको लेखा हेर्ने कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाश देवकोटाले जिल्ला खेलकुद समितिको संरचना व्यवस्थित गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको बताए । ‘जिल्ला खेलकुदलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा खेलकुद मन्त्रालयमा विषय उठेको छ । ती कार्यालयलाई कार्यालय कोड र स्रोत–साधनसहित प्रमुखहरू पठाउने विषयमा गम्भीर छौँ,’ देवकोटाले भने ।