लुम्बिनी परिसरका उद्योग र कारखाना सार्न सर्वाेच्चको परमादेश

सर्वाेच्च अदालतले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दूरीसम्म भएका धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न परमादेश दिएको छ । बुधबार सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पर्खालको पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरतर्फको १५ किमि दूरीसम्मका र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्मका उद्योग तथा कारखानालाई बन्द वा स्थानान्तरण गर्न परमादेश दिएको हो । तर, स्थानान्तरण गर्दा उद्योगलाई हुने क्षतिबापत दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषयमा भने परमादेश मौन छ । यद्यपि, फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ ।

उक्त क्षेत्रका कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगले लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक सुविधासहित स्थानान्तरण गर्न माग गर्दै १३ चैत ०७५ मा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसमा १५ असार ०७६ मा अन्तरिम परमादेश जारी भएको थियो भने अहिले सर्वाेच्चले परमादेश (रिट) जारी गरेको हो ।

नेपाल औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले १२ मंसिर ०६६ मा लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि निर्मित पर्खालको १५ किमिभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । उद्योग स्थानान्तरण भएपछि खाली हुने जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सर्वाेच्चले परमादेश दिएको छ ।

१९ टनमाथिका सवारीसाधनलाई पनि रोक

लुम्बिनीपरिसरमा १९ टनभन्दा बढी भार वहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारीसाधन आवागमनमा समेत रोक लगाउन सर्वाेच्चले परमादेश दिएको छ । साथै, लुम्बिनी भैरहवा करिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्रभित्रको सडकमा पनि १९ टनभन्दा बढी भार वहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाउन परमादेश दिइएको छ ।

यी हुन् स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उद्योग 
परमादेशले त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित बृज सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट र सुप्रिम सिमेन्ट प्रभावित हुनेछन् । अम्बे स्टिल र हिमाल स्न्याक्सलगायतका उद्योग प्रभावित हुनेछन् । कार्बन उत्सर्जन गर्ने अन्य उद्योग पनि अन्यत्र सर्नुपर्ने भएको छ ।

लुम्बिनीको संरक्षणमा सहयोग : अधिवक्ता शर्मा 
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वाेच्च अदालतको परमादेश स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘युनेस्कोले सन् १९९७ मा लुम्बिनी क्षेत्रलाई ब्रह्माण्डकै अतुलनीय मूल्य वा असाधारण सार्वभौमिक मूल्य भएको भन्दै विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको थियो । यस्तो क्षेत्रलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । फैसला कार्यान्वयन भएमा वातावरणीय दृष्टिकोणले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी क्षेत्रलाई अन्य ठाउँमा सार्न मिल्दैन । उद्योग सार्न मिल्छ । त्यहाँ खानी तथा कच्चा पदार्थ पनि छैनन् । तसर्थ, त्यहाँ उद्योग राख्नैपर्छ भन्ने छैन । त्यसमाथि त्यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि छ । तसर्थ, त्यहाँबाट उद्योग सार्नुपर्छ । तर, सरकारले यसमा सुविधा भने दिनुपर्छ ।’

क्षतिपूर्तिको विषय आएन : अधिवक्ता कर्ण 
उद्योगहरूको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले क्षतिपूर्तिविना यस्तो परमादेश आउँदा उद्योगलाई अन्याय हुने बताए । ‘क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने लगानीकर्ताको संवैधानिक अधिकार हो । यद्यपि, पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । पूर्ण पाठमा यो विषय सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा,’ उनले भने, ‘सरकारकै स्वीकृतिमा उद्योग स्थापना भएका हुन् । अहिले आएर उद्योग सार्ने भनियो । यसले बहुयामिक रूपमा असर पर्छ । उद्योगहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका छन् । यो अवस्थामा यस्तो परमादेशले विकासमा कस्तो असर गर्छ ? त्यसमा ध्यान दिइएन । वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउन अरू विकल्प पनि थिए । सिएसआरको खर्च यसमा गर्न सकिन्थ्यो ।’

विश्वसम्पदा सूचीबाट हट्ने जोखिम देखियो : सर्वाेच्च
सर्वाेच्चले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक पुरातात्विक, धार्मिक वा सांस्कृतिकस्थललाई निरन्तरता दिन चालिनुपर्ने संरक्षण र संवद्र्धनसम्बन्धी सुझाव र निर्णयप्रति संवेदनशील हुन जरुरी भएको बताएको छ । लुम्बिनी विश्वको अतुलनीय सम्पदामा सूचीकृत भएको दुई वर्षपछि (१९९९)बाट नै यसको धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको रक्षाका लागि १७ पटक उच्चस्तरका अध्ययन तथा छानबिन टोली पठाई पटक–पटक लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको विश्वसम्पदामाथि वातावरण प्रदूषणबाट परिरहेको क्षतिबारे सजग गराइएको थियो ।

लुम्बिनीको निकटवर्ती क्षेत्रमा रहेका सिमेन्ट उद्योगलगायतका प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगका कारण लुम्बिनीमा पर्न गएको क्षति र प्रदूषित वायुको हानिकारक प्रभावलाई छिटो न्यूनीकरण गर्न नसकिएमा खतराको सूचीमा राखी बिस्तारै विश्वसम्पदा सूचीबाट लुम्बिनीको नाम हटाइने स्थितिसम्म पनि आइपुग्न सक्ने जोखिम रहेको छ । सरकारले यस विषयमा तत्काल प्रभावकारी र ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सर्वाेच्चको भनाइ छ ।

जैविक विविधताको हिसाबले पनि लुम्बिनी धेरै नै महत्वपूर्ण मानिएको छ । लुम्बिनीमा १६ वटा सिमसार क्षेत्र रहेका छन् र ती सिमसार क्षेत्रमा सारसलगायतका विभिन्न चराको वासस्थान रहेको पाइन्छ । पछिल्लो अनुसन्धानले नेपालमा पाइने ६९० सारसमध्ये ६५२ वटा लुम्बिनीमा रहेको पाइएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा अत्यधिक वातावरण प्रदूषणले हराउँदै गएका लोपोन्मुख चराचुरुंगीको वासस्थानमा समेत गम्भीर क्षति पुगिरहेको सर्वाेच्चको भनाइ छ ।

लुम्बिनी आफैँमा ठुलो आध्यात्मिक उद्योग हो
सर्वाेच्चले लुम्बिनी मासिएमा अर्काे लुम्बिनी बन्न नसक्ने भन्दै उद्योग सार्न सकिने बताएको छ । ‘लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन । उद्योग सार्न सकिन्छ यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर लुम्बिनी सार्न वा यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन । तसर्थ, लुम्बिनीलाई नेपाल र नेपालीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण निर्णय र प्रयास गरी बचाउन जरुरी छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उद्योग, कलकारखानाले रोजगारी दिन्छन्, राजस्वमा योगदान पुर्‍याउँछन् भन्ने तथ्यलाई स्विकार्दा पनि लुम्बिनी आफैँमा धेरै ठुलो आध्यात्मिक उद्योग हो र यसले पर्यटन उद्योगको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको तुलना अन्य उद्योगसँग गर्न मिल्दैन ।’