मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Thursday, 28 August, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format o७:३५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o७:३५:oo

सरकारले अंग्रेजी भाषामा राखिरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे के भन्नुहुन्छ ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नवीनतम प्रविधि भएकाले यो राख्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमति छैन । तर, सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै गर्दा त्यसलाई सबैले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । भाषादेखि प्लेट जडानसम्म उपभोक्ताका लागि सहज हुनुपर्छ । 

वर्षौंदेखि पेन्डिङमा रहेका लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारले यति धेरै नम्बर प्लेट भनेकै समयमा जडान गर्न सक्ला त ? 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिले त्यसका लागि अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । अनि, आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । यसको जडान प्रदेशस्तरबाट मात्र गर्ने हो भने वर्षौं लाग्न सक्छ । तर, ऐनमा संशोधन गरी प्रत्येक स्थानीय तहले समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिने हो भने यो काम बढीमा ६ महिनामै सम्पन्न हुन्छ । यसो गरियो भने प्रत्येक पालिकासित आफ्नो क्षेत्रभित्र कति सवारी साधन छन्, कोकोसँग छन् भन्ने तथ्यांक पनि तयार हुन्छ । उनीहरूले कुनै दुर्घटना या सवारीसाधन चोरीलगायत घटनामा सहजीकरण गर्नसमेत सक्छन् । सरकारले यो अभियान सेवाका लागि ल्याएको हो भने यति गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर, यसका पछाडि अरू नै भित्री स्वार्थ लुकेका छन् भने फरक कुरा हो । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा कानुनी रूपमा चाहिँ सरकार कति बलियो अवस्थामा छ ?
सरकारले नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विषयमा सर्वोच्चको आदेशलाई अवरोधका रूपमा देखाइरहेको छ । तर, आदेश आइसकेपछि यससम्बन्धी कानुनमा संशोधन भई अंग्रेजी वा देवनागरी वा दुवै भाषामा नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको हुनाले यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला असान्दर्भिक भइसक्यो ।