सरकारको वैधानिकतामा सर्वोच्चको प्रश्न : अन्तरिम आदेशबारे ११ भदौमा निर्णय

सर्वोच्च अदालतले सरकारको वैधानिकता र स्थितिबारे ११ भदौमा निर्णय गर्ने भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनेबारे अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासबाट दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको हो ।

न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले शुक्रबार दिएको आदेशमा अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे दुवै पक्षलाई ११ भदौको पेसी दिई डाकिएको छ । आइतबार सार्वजनिक आदेशअनुसार बाटोको म्यादबाहेक विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । 

यस रिटसँगै नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसमेत सामेल हुन पाउने निवेदन लिई उपस्थित भएकी थिइन् । यसैले पनि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको विषयमा दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्नु आवश्यक देखिएको उक्त इजलासको ठहर छ । नाउपाले २२ असारमा समर्थन फिर्ताको पत्र लेखे पनि ३० दिनपछि उक्त पत्र बदर गरी पुनः ३० साउनमा समर्थन रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो । यस्तोमा केलाई मान्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन दुवै पक्षलाई डाकिएको आदेशमा छ । 

मुख्यगरी चार प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई पेसीको जानकारी दिई उपस्थित हुन भनिएको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मिति ०८२/०३/२२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा भई त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’ आदेशमा भनिएको छ ।

धारा १०० (२) ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा यो धारा आकर्षित हुने वा नहुने तथा यसको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन भन्नका लागि पनि दुवै पक्षको कुरा सुन्नु जरुरी रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । 

आदेशको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंकगणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने भई अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने नसक्ने के–कस्तो अवस्था हो ?’

अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए । जसपाले विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि संवैधानिक प्रावधानबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नलिएको दाबी रिटमा थियो । यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन नदिने र विपक्षीको भूमिकामा रहने भन्दै उक्त दलका तर्फबाट मन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएका थिए ।