बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ओझाको अनुभव नपुग्ने छानबिन समितिको ठहर

न्यायिक छानबिन समितिले बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न शरद ओझाको अनुभव नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ओझाको अनुभव नपुग्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । ओझा हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।

गत ३० असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझामाथि छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र बिमा समितिका पूर्वबोर्ड सदस्य कपिलदेव ओली रहेको समितिले छानबिन टुंग्याएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । समितिले फटाफट काम गरेर समयअगावै गत २३ असारमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समितिलाई विभिन्न ६ विषयमा हेर्न कार्य जिम्मेवारी (टिओआर) दिइएको थियो । त्यसमा कार्यक्षमता, आचरण, योग्यता, अनुभव, पदीय जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन थियो । प्राप्त कार्य जिम्मेवारीबमोजिम छानबिन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

ओझाको नियुक्तिका विषयमा अनुभव प्रमुख रूपमा उठेको थियो । समितिका अधिकारीका अनुसार छानबिनबाट ओझाको अनुभव नपुग्ने देखिएको छ । ‘समितिले छानबिन गर्दा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ओझाको अनुभव नपुगेको देखियो,’ ती अधिकारीले भने । छानबिनका क्रममा समितिले ओझाले नियुक्तिका लागि पेस गरेबमोजिम कागजात रुजु गरेको थियो । ‘उहाँले जुनजुन संस्थाबाट अनुभवको प्रमाणपत्र लिनु भयो, ती सबै संस्थाबाट हामीले कागजात माग गरेर हे¥यौँ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा उहाँको अनुभव नपुग्ने ठहर हामीले गरेका छौँ ।’ 

समितिले कार्य जिम्मेवारीबमोजिमका विषयमा केन्द्रित रहेर छानबिन गरेको छ । करिब ३० पेजमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । अध्ययनबाट ओझाको अनुभव मात्र होइन, कार्यसम्पादन, क्षमतालगायतमा पनि समस्या देखिएको छानबिन समितिका अधिकारीले बताए । छानबिनबाट देखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । ‘समितिले प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्दा जे निष्कर्ष आयो, त्यसका आधारमा सिफारिस गरेको छ,’ छानबिन समितिका एक अधिकारी भन्छन्, ‘समितिले कार्य जिम्मेवारीबमोजिम काम पूरा गरेर दिएको छ, बाँकी निर्णय सरकारले गर्ने हो ।’ 

छानबिन समितिले मन्त्रिपरिषद्लाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले ओझाको नियुक्तिमा गम्भीर समस्या औँल्याएपछि सरकार थप अघि बढेको छ । गत २६ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ओझालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैबमोजिम २७ गते उनलाई स्पष्टीकरण बुझाउन पत्राचार गरिएको थियो । तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको थियो । स्रोतका अनुसार ओझाले गत ३० असारमा स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् । 

आगामी मन्त्रिपरिषद्ले ओझाबारे निर्णय गर्ने 
छानबिन समितिले अनुभव नपुग्ने निष्कर्षसहित सरकारलाई सिफारिस गरिदिएपछि ओझा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीबारे निर्णय गर्नेछ । गत १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । तर, बिमा क्षेत्रको नियमकका रूपमा रहेको प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ओझाको अनुभव नपुगेकोमा त्यतिवेलै प्रश्न उठेको थियो । त्यसको लगभग एक महिनामै उनीमाथि अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाएको थियो । अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनबाटै ओझाको नियुक्तिमा कैफियत देखिएको थियो ।

अख्तियारले अभियोजन गर्दा ओझा मात्रै नभएर सिफारिस समितिमा रहेका तत्कालीन अर्थसचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि अर्थमन्त्रीसमेत अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएपछि सम्भावित जोखिम टार्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यसअघि नै अर्थमन्त्री पौडेलले ओझालाई राजीनामा दिएर सहज बाटो अपनाउन सुझाव दिएका थिए । तर, ओझाले नमानेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

ओझाको नियुक्तिबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । योग्यता नपुगेकामा उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै बदरको मागसहित गत १७ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । यसको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । तर, सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायिक छानबिन समितिले नै कैफियत औँल्याएपछि ओझालाई गाह्रो पर्न गएको छ । 

ओझाको स्पष्टीकरण : गलत र मनगढन्ते प्रश्न उठाएर अध्यक्षबाट हटाउन खोजियो 
बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले गलत र मनगढन्ते प्रश्न उठाएर आफूलाई पदबाट हटाउने मनसाय राखेको आरोप लगाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा उनले भनेका छन्, ‘साढे चार महिनामा भएका कामकारबाहीलाई विगतसँग तुलना नगरी परिणाममुखी नभएको भन्नु आफैँमा गलत छ ।

बिमा व्यवसायको दायरा विस्तार भएको, जीवन र निर्जीवन व्यवसायको प्रिमियम संकलनमा भएको वृद्धिलाई अनदेखा गर्दै छानबिन समितिले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गलत र मनगढन्ते प्रश्न उठाएबाट समितिको एक मात्र उद्देश्य मलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउने भन्ने स्पष्ट छ ।’ उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर गरी संघीय संसद् र प्रदेश सभामा समेत बहसमा बन्देज लगाएको अवस्थामा छानबिन समितिले योग्यताका विषयमा प्रश्न उठाउनु र निर्णय गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउनु अन्यायपूर्ण, पूर्वाग्रहीपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् ।

ओझाले अध्यक्षका लागि आफ्नो अनुभव पूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन् । ‘बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनुअघि २०७८ पुस १ गतेदेखि २०८१ माघ ९ गतेसम्म मैले चाणक्य मिडिया प्रा.लि.ले सञ्चालन गरेको क्लिकमान्डु डटकममा वरिष्ठ प्रबन्धक (सञ्चार रणनीतिज्ञ) र विशेष संवाददाताको रूपमा कार्य गरेको थिएँ ।

ट्रिनिटी एक्जिम प्रा.लि. मा वरिष्ठ प्रबन्धक (रणनीति तथा सञ्चार)को रूपमा दुई वर्षभन्दा बढी समय काम गरेकाले बिमा ऐनले तोकेको पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव रहेको तथ्यमा कुनै द्विविधा छैन,’ उनले भनेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कैफियत देखिएका सात बिमक र १४ निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई सुपरिवेक्षण गरी कारबाहीको निर्देशन दिएको तथ्यलाई छानबिन समितिले अनदेखा गरेको उनले जिकिर गरेका छन् ।