राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरलाई ३ प्रश्न

प्रदेशमा साढे दुई वर्षको अवधिमा २५ मुख्यमन्त्री र २६६ मन्त्रीको संख्याले के देखाउँछ ?
प्रदेशको क्षमता प्रदर्शनलाई कुनै संख्या या अंकगणितले प्रमाणित गर्न सक्दैन । संविधान निर्माणदेखि नै प्रदेशमाथि बेइमानी भएका छन् । प्रदेशलाई नदिई नहुने अधिकार दिनमा संविधानमै कन्जुस्याइँ गरिएको छ । दिइएकै अधिकार कार्यान्वयनमा पनि संघले पटक–पटक बेइमानी गर्दै आएको छ । प्रदेशमा अभ्यासको अवसर पाएकाहरूले पनि आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकेनन् । उनीहरूले संघीयतालाई व्यवस्थित गराउन क्षमता विस्तार गरी आफूलाई तयार गर्न सकेनन् । दलहरू पनि मानसिक रूपमा अझै तयार भइसकेका छैनन् । संघीयतावादी या पहिचानवादीहरूको मुख्यालय पनि काठमाडौंमै छ । यी सबै अव्यवस्था या बेथितिको प्रकटीकरण हो यो संख्या । 

 प्रदेश संरचना सञ्चालनमा हामी कहाँ चुक्यौँ ?
विकास मोडेललाई स्थानीयकरण गर्ने सवालमा हामी चुक्यौँ । अहिले पनि काठमाडौंले अपनाएको डोजरे विकासको मोडेलबाट हाम्रा स्थानीय तह र प्रदेशहरू ‘गाइडेड’ छन् । सिक्किम ‘अर्गानिक स्टेट’ बन्न सक्छ भने हाम्रो अन्नको भण्डार मधेश किन सक्दैन ? कुनै पनि प्रदेशको स्थानीय ज्ञानलाई आत्मसात् गरिएन । प्रदेशहरूलाई सबल बनाउन स्थानीय क्षमता विकासमा ध्यान गएन । प्रदेशहरूबिच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएन । एकअर्काबिच सहकार्य र समन्वय हुन सकेन । संघले कजाउने र प्रदेशले बोक्ने क्रम चलिरह्यो । हुँदाहुँदा अहिले त प्रदेशहरूमा सिडिओशाही चलिरहेको छ । 

प्रदेशविरुद्ध उठिरहेको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला त ?
प्रदेशलाई गाली गरेर यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नु भनेको शवको जुँगा खौरेर हलुका बनाउन खोज्नुजस्तै हो । समस्या स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघ सबैतिर छन् । प्रदेशलाई कठपुतली बनाएर उसको भविष्य काठमाडौंले तय गरुन्जेल हुने यस्तै हो । प्रदेशलाई कमजोर बनाउने केन्द्रीकृत राजनीतिको जालझेल यो वा त्यो नाममा कायमै छ । यसमा सुधार नगरी असन्तुष्टिको सम्बोधन सम्भव छैन ।