प्रदेश सांसदको कार्यक्रम स्थानीयले गरे बहिष्कार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम स्थानीयले बहिष्कार गरेका छन्।

युएनडिपीको संसद् सहयोग परियोजना तथा सुदूरपश्चिम संसदीय मामिला पत्रकार समाजको सहकार्यमा समितिले कैलालीको कैलारी गाउँपालिका– ५, बैजपुरमा शुक्रबार दिउँसो स्थानीय गुर्गी सिँचाइ योजना पुनर्निर्माणमा ढिलाइसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

झन्डै दुई दशकदेखि अलपत्र गुर्गी सिँचाइ योजना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे स्थानीयसँग छलफल गर्न समितिका सभापति घनश्याम चौधरीसहित समितिका ६ सदस्य र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवसहितको टोली त्यहाँ पुगेको थियो।

समितिका सभापति चौधरीको अध्यक्षतामा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु भएलगत्तै स्थानीयले सिँचाइ योजनाका नाममा सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको तथा डिपिआर निर्माणका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आक्रोश पोखे। आक्रोशित स्थानीयले सिँचाइ योजना निर्माणमा लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न माग गरे।

स्थानीयले कार्यक्रमको कुनै अर्थ नरहेको भनेर बहिष्कार गरेपछि सार्वजनिक सुनुवाइ रद्द भयो। अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति चौधरीले आयोजनाको बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आफूहरू स्थानीयका कुरा सुन्न आएको भन्दै कार्यक्रममै आफ्ना कुराहरू राख्न स्थानीयलाई आग्रह गरे। तर, सहभागी सबै स्थानीय सार्वजनिक सुनुवाइ बहिष्कार गरेर हिँडे।

सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आएको बजेट कर्मचारीले कार्यान्वयन नगरिदिएको स्थानीयको गुनासो थियो। स्थानीय रेवन्त बोहराले सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने गरेकोप्रति आक्रोश पोखे। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आरोप उनले लगाए।

बोहराका अनुसार उक्त सिँचाइ योजना पुनर्निर्माण गर्न संघ र प्रदेशबाट हालसम्म साढे २६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भइसकेको छ। ‘हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ। डिपिआर बनाउने भनेर कर्मचारी नापजाँच गर्न आउँछन्, ड्रोन उडाउँछन्, तर काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘सिँचाइ सुविधा नभएर हाम्रा दुःख जस्ताको त्यस्तै छन्।’ आफूहरूको आक्रोश सांसदसँग नभएर कर्मचारीसँग रहेको उनले बताए।

अर्का स्थानीय कमल चौधरीले बजेट कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीप्रति आक्रोश पोखे। ‘आयोजनाका लागि बजेट आउँछ, तर कर्मचारीले कार्यान्वयन गरिदिँदैनन्, बजेट सधैँ फ्रिज हुन्छ,’  सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयले गठन गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गरिदिनुपर्‍याे भनेर प्रदेशको मन्त्रालय घेराउ गर्‍याैँ, दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन गर्‍याैँ, कसैले सुनिदिएन।’ सिँचाइ आयोजनाको बाँध ०६४ सालमा बाढीले बगाएपछि पुनर्निर्माण नहुँदा आफूहरू सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेको उनले गुनासो गरे।

स्थानीयले बहिष्कार गरेपछि सभापति चौधरीसहित समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, माओवादी केन्द्रकै सांसद शिवसिंह ओली, सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी र कांग्रेस सांसद ललिता सुनार तथा कर्मचारीहरू धनगढी फर्किए।

कैलालीको पुरानो गुर्गी सिँचाइ योजना पुनर्निर्माण हुन नसक्दा एक हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएको स्थानीय बताउँछन्।