- वि.सं २o८२ श्रावण २७ मंगलबार
नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले गरेको सिफारिस तत्काल लागू गरी कञ्चनपुरका आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले गृहजिल्ला कञ्चनपुरका आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका आयोगहरूको सिफारिस तत्काल लागू गर्न माग गरेका हुन्।
‘अहिले आरक्षपीडितहरू आमरण अनशन बसेको अवस्था छ। आरक्षपीडित समस्याले दशकौँदेखि जंगलमा बसोबास गरिरहेका पीडित र तिनका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यसमेत दृष्टिगत गरी आफैँले गठन गरेका आयोगका सिफारिस तत्काल लागू गरी सरकारले समस्या समाधान गरोस्,’ साउदले भने।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म राज्यले करोडौँ खर्च गरेर विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक र अर्धन्यायिक आयोगहरू गठन गरिसकेको छ।
‘३४ आयोग बनिसकेका छन्। कराेडौँ खर्च भइसकेको छ। सबै आयोगले लगभग सहमतिमा निर्णयहरू सिफारिस गर्ने गर्दछन्। आरक्षपीडित समस्या वास्तविक छ,’ उनले भने, ‘जग्गा मुआब्जा आरक्ष विस्तार गरेका कारणले सुकुम्बासी भएका आरक्षपीडितहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए आर्थिक सहयोग पनि पुर्याउनपर्छ भनेर सबै आयोगले सिफारिस गरेका छन्।’
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यबाट गठित अर्धन्यायिक आयोगले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्दै संख्या यकिन गरी सम्भव पीडितहरूलाई जग्गा र नपुगलाई आर्थिक मुआब्जा उपलब्ध गराउन रकमसमेत यकिन गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पास गरेको स्मरण गराए।
‘क्षतिपूर्ति कम भएको भन्ने पीडितहरूको गुनासो र आफैँले गठन गरेका सबै आयोगहरूको जग्गा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिसलाई सरकारले लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका साउदले भने।
