Skip This
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्दै गएपछि प्रदेश सभाअन्तर्गतको समितिले बेरुजु फर्स्योटका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। केही दिनयता लगातार बेरुजुका विषयमा छलफल गर्दै आएको सार्वजनिक लेखा समितिको बेरुजु फर्स्योट उपसमितिले आइतबार मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी बेरुजु फर्स्योटका लागि निर्देशन दिएको हो।
उपसमितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पन्थीले उपसमितिले केही दिनयता लगातार छलफल गरिरहेको भन्दै आइतबार सरकारलाई बेरुजु फर्स्योटका बारेमा निर्देशन दिइएको बताए। महालेखाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले बजेट कार्यान्वयनमा गरेका विभिन्न कमजोरीमा प्रश्न उठाउँदै करोडौँ बेरुजु रहेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा रकमान्तर गरेको रकमका बारेमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। त्यस्तै, प्रदेशको बजेट संघका कार्यालयहरूलाई विनियोजन गरेकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ।
आइतबार मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू उपस्थित बैठकमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश र औँल्याइएका विषयलाई छलफलमा राखिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश बेरुजु फर्स्योटमा कमजोर देखिँदा सुशासन नभएको देखिने भन्दै लेखा समितिका सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनमगरले लुम्बिनीमा महालेखाले सुरुदेखि औँल्याएका बेरुजुमा प्रगति नदेखिएपछि पछिल्लो समय छलफललाई तीव्र पारिएको बताए। ७ वटा प्रतिवेदन आउँदासम्म एउटा पनि फर्स्योट नभएकाले यसमा गम्भीर बन्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।
महालेखाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा अनिवार्य जोड्न, आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न, अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन, विभिन्न अनुदान व्यवस्थापनमा ध्यान दिन, प्रदेश सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा जोड दिन तथा कार्य क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको जानकारी पन्थीले दिए।
बैठकमा बेरुजु फर्स्योटको उपलब्धि मासिक रूपमा समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन जोड दिइएको छ। बजेट निकासा र कार्यान्वयनसँग बेरुजुको विषयलाई जोडेर समस्या समाधान गर्न सकिनेमा पनि छलफल भएको छ।
छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बेरुजु फर्स्योटको विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले हरेक मन्त्रालय तथा कार्यालयले बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिइएको बताए। ‘बेरुजु फर्स्योट पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले परिणाम ल्याउने गरी भूमिका बढाउनुस्। यसमा कुनै प्रकारको द्विविधा नमानी काम गर्न आवश्यक छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
