प्रहरी ठेक्काको ‘मिलेमतो’ छानबिन गर्न समिति गठन 

• सामान आपूर्ति गरिरहेका केही कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने किसिमको प्रावधान राखेर बोलपत्र अघि बढाएपछि छानबिन गर्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई अख्तियारको पत्र

नेपाल प्रहरीको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतोको आधार देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । बुधबार उपसचिव विनोदकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

नेपाल प्रहरीले विगतदेखि नै सामान आपूर्ति गरिरहेका केही कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने किसिमको प्रावधान राखेर बोलपत्र अघि बढाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा शंकास्पद देखिएको भन्दै विस्तृत छानबिन गर्न बुधबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगको पत्र आएलगत्तै समिति गठन गरेको हो ।

कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रामबन्धु सुवेदीका अनुसार छानबिन समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ । ‘यस विषयमा अध्ययन गरी कानुनबमोजिम सिफारिस गर्न छानबिन समितिलाई एक साताको समय दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सिफारिसका आधारमा प्रहरीको बोलपत्रको विषयमा कार्यालयले निर्णय लिनेछ ।’

प्रहरीले ५ र १२ साउनमा निकालेको बोलपत्रमा विगत तीन वर्ष कम्तीमा दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । जसअनुसार तीन वर्षयता सुरक्षा निकायलाई ठुलो मात्रामा सोही प्रकारका सामान आपूर्ति गरेका कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछन् । नेपालमा ठुलो मात्रामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मात्र कपडा, जुत्तालगायत सामान ठुलो मात्रामा खरिद गर्छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि, कोहिनुर टेक्सटाइल, क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्सजस्ता कम्पनीले एकछत्र रूपमा ठेक्का हात पार्दै आएका छन् । यी कम्पनीका सञ्चालकमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसी छन् । बोलपत्रमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने गरी पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेपछि ठेक्कामा नीतिगत रूपमै मिलेमतो भएको आरोप लागेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले ठेक्काको प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार भनेर व्याख्या गरेको छ ।

प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका कर्मचारी र केही ठेकेदारको मिलेमतोमा एक दशकदेखि ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको छ । जसकारण ठेक्कामा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने र केही निश्चित ठेकेदारले महँगो दररेटमा ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । मिलेमतो हुने भएकाले सामानको गुणस्तर पनि कमजोर हुने गरेको छ । प्रहरीका कपडा तथा जुत्ता केही हप्ता मात्र टिक्ने गरेकाले आफैँ खरिद गरेर लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो व्याप्त छ ।

प्रहरीका पछिल्ला बोलपत्र हेर्दा अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमै फालिने गरेको छ । जसकारण आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नै शून्य हुने गरेको छ । भए पनि एउटै समूहका कम्पनीबिच मात्र हुने गरेको छ ।

गत वर्ष एक लाख २० हजार मिटर कटन सर्टको कपडाको ठेक्कामा ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेजलाई मात्र प्राविधिक रूपमा पास गराइएको थियो । त्यस्तै, ११ हजार टप बुटमा जय सलिना र क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्स मात्र पास भएका थिए । ६ हजार थान कोयर म्याट्रेसको ठेक्कामा जय सलिना र कोहिनुर टेक्सटाइललाई मात्र पास गराइयो । दुवै कम्पनी ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै समूहको हो । त्यस्तै, सिनियर प्रहरीका लागि खरिद गरिएको दुई हजार पाँच सय थान ज्याकेटमा तेजसम् ट्रेड इन्टरप्राइजेज पास भएको छ । प्रहरीले पहिलोपटक सिनियर प्रहरी अधिकृतका लागि छुट्टै ज्याकेट खरिद गरेको हो । प्रहरीको स्केलमा नयाँ सामान खरिद गर्दा प्रहरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म संशोधन गरिएको छैन । मिलेमतोमा ठेक्का गरी भुक्तानी भने दिइसकिएको छ ।

यो वर्ष पनि तिनै कम्पनीलाई दिन लागिएको भन्दै अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ । अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा नै बोलपत्र पारदर्शी नदेखिएपछि आयोगले विस्तृत छानबिन गरेर जानकारी गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । बोत्रपत्रमा प्रस्ट रूपमै दुई–तीनवटा कम्पनीबाहेकले भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेकाले सो टेन्डर रद्द वा संशोधन हुने सम्भावना देखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

सशस्त्र प्रहरीमा एकै कम्पनीलाई मात्र ठेक्का 
सशस्त्र प्रहरीमा पनि तिनै व्यापारीले यो वर्षको ठेक्कामा सेटिङ गरेको आरोप लागेको छ । सशस्त्र प्रहरीको ठेक्कामा पनि पनि कम्तीमा दुईपटक त्यस्ता सामान आपूर्ति गरिसकेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । रकम नै तोकेर यस्तो प्रावधान राखेपछि ठेक्कामा नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । यस विषयमा पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले १० हजार थान बुटसहित ३७ हजार स्पोर्टस् जुत्ता, १० हजार थान पार्का ज्याकेटलगायत सामान खरिदको टेन्डर निकालेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा केही वर्षयता एकै कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउँदै आएका छन् । अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई मूल्यांकन समितिले फेल गराउने गरेको छ । सामानको नमुना ल्याबमा परीक्षण हुँदा पास हुने भए पनि मूल्यांकन समितिले सामान गुणस्तरीय नभएको भन्दै आँखाले हेरेर चाहेकोलाई पास र अन्यलाई फेल गराउने प्रणालीका कारण खरिदमा बेथिति मौलाएको छ ।