- वि.सं २o८२ श्रावण २१ बुधबार
हामीकहाँ भूमिसम्बन्धी समस्या कस्तो अवस्थामा रहेको छ ?
हामीकहाँ भूमिसम्बन्धी मुख्य समस्या वितरणसँग जोडिएको छ । खासगरी, कृषिकर्ममा आश्रित वास्तविक किसानसँग जमिन निकै कम छ भने बढी जमिन हुने भूमिपतिहरू प्रत्यक्ष रूपमा कृषिकर्मसित जोडिएकै छैनन् । भूमिहीनतासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि विगतमा पनि केही प्रयास भएका थिए । विभिन्न आयोग या समिति बनाएर समाधानका सानातिना प्रयास भए पनि तिनले पूर्ण समाधान निकाल्न सकेनन् । त्यसले गर्दा यो समस्या यथावत् रह्यो ।
सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकले यो समस्याको समाधान निकाल्ने सम्भावना कति छ ?
अहिले भूमि आयोगमा निवेदन दिने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या झन्डै १५ लाख देखिएको छ । छानबिनको चरणमा पुगेर प्रमाणीकरण गर्ने समयसम्ममा अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या लगभग १० लाखजति र भूमिहीनको संख्या लगभग तीन लाखजति होला जस्तो लाग्छ । अहिले सरकारले भूमि आयोग र अन्य सरोकारवालासमेतको सरसल्लाहमा ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयक ऐन बनेर आएमा यसले भूमिसम्बन्धी समस्याको लगभग ८० प्रतिशत समाधान निकाल्छ । कार्यान्वयनमा जाँदा केही अप्ठ्यारो नआउला भन्न त सकिन्न । तर, यसले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा धेरै हदसम्म सहयोग नै पुर्याउँछ । शतप्रतिशत समाधान त सम्भव पनि हुँदैन ।
हाम्रो भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान के हो त ?
अहिलेसम्म हामीकहाँ ०२१ सालकै भूमि ऐन कार्यान्वयनमा छ । भूमिसँग जोडिने अन्य विभिन्न ऐन पनि एक–आपसमा बाझिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ भूमि ऐन आवश्यक छ । यस ऐनमार्फत स्थानीय सरकारलाई भूमिसम्बन्धी अलि बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । नापीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिनुपर्छ । यसका साथै, समुदायलाई भूमिसम्बन्धी विविध विषयमा जागरुक गराउनु पनि जरुरी छ ।
