कुलिङ पिरियडमा छलछाम : सभापति खतिवडा नैतिक जिम्मेवार

संसदीय छानबिन समितिले संघीय निजामती विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्थामा गरिएको छलछाममा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ । समिति सचिव सुरजकुमार दुराले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

मुख्यसचिव, सचिवलगायत कर्मचारीलाई पदीय आचरणविपरीत कार्यमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको समितिले संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको भने कुनै भूमिका नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । दुई दिनयता पेचिलो रस्साकस्सीबिच छानबिन समितिले प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिएर मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको हो ।

समिति सभापति खतिवडाले मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर पनि उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘खतिवडाले परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको, तर मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गर्नुपर्नेमा निश्चित व्यक्तिबिच अनौपचारिक बैठक बसेर पठाएकोमा कमजोरी देखिएको,’ प्रतिवेदनमा छ । खतिवडाको हस्ताक्षरमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएकाले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिमा उनले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिका सचिव दुराले भने परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर छ । ‘समिति सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्नेसमेत भूमिका रहेको देखिँदा दुराले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले प्रतिवेदन पाएर पनि त्रुटि सच्याउनेबारे ध्यान नदिएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सचिवहरूले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिसकेको व्यवस्था हटाउन पदीय आचरणविपरीत गरिविधि गरेको समितिको ठहर छ । मुख्यसचिव र सचिवहरू कुलिङ पिरियड हटाउन समूह नै बनाएर दलका नेताहरूकहाँ पुगेका थिए ।

प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको समितिले कसैलाई पनि कारबाहीका लागि कुनै सिफारिस गरेको छैन । समितिलाई दोषी किटान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्नसमेत कार्यादेश थियो । प्रतिवेदनमा ‘राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने’ उल्लेख छ ।

छानबिन समिति सभापति जीवन परियारले विधेयकमा कसले छलछाम गर्‍यो भनेर ठ्याक्कै पहिचान गर्न नसकिएको बताए । ‘विधेयकको ८२ (४) र (५) को तादात्म्यता नमिल्नुका पछाडि को–को व्यक्ति संलग्न छन्, कसले के गर्दा यस्तो भयो भन्नेबारेमा हामीले खोज्दै जाँदा ठ्याक्कै फलानो व्यक्तिले गर्‍यो भनेर देखिएको छैन । फलानो व्यक्तिले बदमासी गर्‍यो भनेर ठ्याक्कै औँल्याउन सकेनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीहरूले पदीय र कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकालेका हौँ । ठ्याक्कै व्यक्ति पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था नभएपछि मोटो निष्कर्ष निकालिएको हो ।’

विधेयकमाथि मिहिन रूपमा दफावार छलफल नभएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि समिति सदस्यहरूले अन्तिममा नहेरेको र छलफल नगरेको, मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ । ‘विधेयकको दफा ८२ को थप उपदफा ४ र ५ बिच तादात्म्यता नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकाले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने नदेखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन रस्साकस्सी चल्दै गर्दा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले समितिमा बहुमत रहेका आफ्ना सांसदहरूलाई दलको बैठकमै बोलाएर दबाब दिएका थिए । प्रतिवेदनमा कसैको पनि नाम उल्लेख नगर्ने उनीहरूको योजना थियो । तर, प्रतिपक्षी माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरूले बहुमतको बलमा बलजफती निर्णय गरिए ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने चेतावनी दिएपछि नाम उल्लेख गर्न तयार भएका थिए । कांग्रेसबाट सभापति जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट क्रमश: माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य थिए ।

एमालेकी घर्तीले उपलब्ध तथ्य–प्रमाणबाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्षमा पुगेको बताइन् । उनले जिम्मेवार ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने र सुझावहरूलाई अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने बताइन् ।

माओवादीबाट सदस्य रहेका माधव सापकोटाकाले कुलिङ पिरियडमा भएको छलछाम नियतजन्य गम्भीर त्रुटि हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर सभापति खतिवडालाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको बताए । ‘समिति सभापति खतिवडाको कार्यशैली रहस्यमयी र सन्देहपूर्ण देखिएकाले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको ठहर छ । पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि नैतिकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको मुख्यसचिव र संसद्को महासचिवले लबिङ गरेर त्रुटि गरे । पदीय आचरणअनुकूल नगरेकाले सचेत गराउने भन्ने निष्कर्ष हो ।’

रास्वपाका सदस्य गणेश पराजुलीले सत्तापक्षको अनिच्छा र आलटालबिच राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई परिभाषित तथा परोक्ष भूमिकाका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याएको बताए । ‘राजनीतिक रूपमा हस्ताक्षरकर्ताहरू स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् । त्योभन्दा बाहेकको तथ्यगत छानबिन सरकारले गर्नुपर्छ । हामीले बाटो देखाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘निजामती कर्मचारीले खुला रूपमा दबाब दिने, हस्तक्षेप गर्ने काम सुहाउँदैनथ्यो भन्ने कुरा छलफलको निष्कर्ष भएको हुँदा उहाँहरूलाई सचेत गराइएको छ, बाँकी सरकारले गर्ने हो ।’

राप्रपाकी रोशन कार्कीले राजनीतिक व्यक्तिलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याउन ठुलो संघर्ष गर्नुपरेको बताइन् । ‘हामीले चाहेजस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकेनौँ । जनतासँग माफी माग्छौँ । ठुला दलको दम्भ र बहुमतअगाडि हाम्रो केही लागेन । तैपनि हामी (माओवादी, रास्वपा र राप्रपा)हरूले रातदिन उहाँसँग लड्यौँ,’ उनले भनिन् । ‘नैतिकता’ शब्दसँग सत्तासीन दलहरू डराएको र उक्त शब्द राख्न रातभरि लड्नुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘दलको कार्यालयमा बोलाएर समितिका सदस्यलाई राजनीति सिध्याइदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरेर पठाइएको थियो । हामीसँग नोट अफ डिसेन्टको विकल्प थियो । त्यसमा जान्छौँ भनेपछि उहाँहरू झुक्नुभयो । नैतिकता भन्ने शब्द राख्न दुई रात लड्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले गत २ जेठमा सर्वसम्मतिले निजामती विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । १ असारमा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिएको थियो । १५ गते प्रतिनिधिसभाले समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । विधेयकमा अवकाशपछिको नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्ने गरी समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा समितिबाट निर्णय भएबमोजिम दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउने गरी व्यवस्था परिमार्जन भएर आएको थियो । यसबारे चर्को आलोचना भएपछि २३ असारमा विधेयकको त्रुटि छानबिन गर्न सात सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । २८ दिन लामो छानबिनपछि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

संसद्को कार्य व्यवस्थामा पुगेको प्रतिवेदन फर्काएर केही विषय थपी पुन: पठाइएको थियो 
राज्य व्यवस्था समितिले २ जेठमा सर्वसम्मतिले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । यस निर्णयपछि समितिको कुनै औपचारिक बैठक बसी परिमार्जित मस्यौदामा निर्णय भएको नदेखिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसको चार दिनपछि ६ जेठमा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने भनेर बैठक बसेको थियो । बैठकमा समिति सभापति खतिवडा, सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लीलानाथ श्रेष्ठ र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवासकुमार भट्टराई थिए । तर, प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुन भने सकेन । त्यसको एक सातापछि १३ जेठमा समिति सभापति खतिवडा र सचिव दुराको हस्ताक्षर भएको मस्यौदा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था महाशाखामा ‘अत्यन्त जरुरी/गोप्य’ उल्लेख गरी खामबन्दीसहित बुझाइएको भेटिएको छानबिन समितिले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सांसद र कर्मचारीलाई हेर्नै नदिई राज्य व्यवस्था समितिले कार्य व्यवस्थामा बुझाएको प्रतिवेदनमा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको थियो । यसबारे तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री र समिति सभापति खतिवडाबिच छलफल भएको थियो । छलफलपछि कार्य व्यवस्थामा रहेको खामबन्दी प्रतिवेदन फिर्ताका लागि सभापति खतिवडाले संसद् महासचिव पाण्डेयलाई आग्रह गरेका थिए । पाण्डेयले सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीमार्फत प्रतिवेदन समिति सचिवालयमा फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

छानबिन समितिलाई राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले बयान दिएका थिए– दण्डनीय काम भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ
छानबिनका क्रममा समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सबै २७ सदस्यसँग पनि बयान लिएको थियो । बयानमा अधिकांश सदस्यले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामाथि भएको छलछाम गम्भीर प्रकृतिको भएको र दोषी किटान गरी कडा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसद विश्वप्रकाश शर्माले घोर आपत्तिजनक र दण्डनीय घटना भएको भन्दै मानवीय गल्ती भनेर उम्किने ठाउँ नरहेको बयान दिएका थिए । ‘यो असावधानी, जानकारीको कमीले तनाव र थकानमा गरेको कार्य होइन, मानवीय गल्ती भनी उम्किने ठाउँ छैन,’ उनले भनेका थिए । त्यस्तै, सांसद बासुदेव घिमिरेले आपराधिक कार्य भएको बयान दिएका थिए । ‘सभापतिले नपढी, नबुझी गर्नुभएको भन्ने लाग्दैन । यसलाई मानवीय त्रुटि मानिँदैन, यो अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, उनको बयान थियो ।’

सांसद पदम गिरीले विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सुनियोजित भन्दै समिति सभापति र सचिव मुख्य जिम्मेवार रहेको बयान दिएका थिए । ‘यो जानीजानी गरिएको सुनियोजित त्रुटि हो, यसको मुख्य जिम्मेवार सभापति र सचिव हो,’ उनले भनेका छन् । अधिकांशले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराले नै बदमासी गरेको बयान दिएका थिए । लीलानाथ श्रेष्ठले समिति सभापति र सचिवले त्रुटि गरेको बताएका थिए भने कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानाजान कुविचार राखेर त्रुटि गरिएको भन्दै मुख्य जड समिति सभापति र सचिव नै रहेको बयान दिएका थिए । त्यस्तै, बुद्धिमान तामाङको बयानमा समितिमा अहिलेसम्मकै ठुलो जालसाजी भएको उल्लेख छ । चित्रबहादुर केसीले यस्तो षड्यन्त्र र बदमासी  सामान्य कर्मचारीले नभई जिम्मेवार व्यक्तिबाटै भएको बयान दिएका थिए ।

रातभर गलफती, बिहानीपख चर्काचर्की 
छानबिन समितिले कार्यादेशको १ र ४ नं. बुँदा शनिबारै टुंग्याएको थियो । आइतबार बिहान ७ बजेदेखि राति साढे ११ बजेसम्म बस्दा २ र ३ नं. बुँदा टुंगिन सकेन । खासगरी आइतबार दिउँसो एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति जीवन परियारसहित सत्तापक्षका सदस्यलाई बोलाएर कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले प्रतिवेदनमा कसैको नाम किटान नगर्न निर्देशन दिएपछि समिति आइतबार टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन ।

सोमबार बिहानै साढे ६ बजेदेखि सदस्यहरू छलफल जुटेका थिए । बिहान ११ बजेसम्म बसेर नाम किटान र कारबाही सिफारिसमा समझदारी बनाए । तर, औपचारिक बैठक सुरु हुँदा दुवैले आ–आफ्नो अडान राखे । बैठक स्थगित गरे । फेरि सत्ता र प्रतिपक्षी छुट्टै घण्टौँ बसेर छलफल गरे । त्यसपछि औपचारिक बैठक बसे । अझै कुरा मिलेन । सत्तापक्ष नाम किटान गर्न नसकिने अडानमा रह्यो भने विपक्षीले संलग्न सबैको नाम किटान गरेर कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने अडान लियो । आ–आफ्नो अडानबिच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल चलिरह्यो । दिउँसो सहमति गरेर भाषा लेख्ने जिम्मेवारी दिएर विपक्षी सांसद प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन बानेश्वर गए । बैठक सकिएपछि साँझ फर्केर आउँदा सहमतिअनुसार भाषा नलेखिएपछि अनौपचारिक छलफलमा बसे । छुट्टाछुट्टै घण्टौँ बसेर अनौपचारिक सहमति जुटाए । तर, औपचारिक बैठकमा जाँदा अडान दोहोरिएपछि विपक्षी ‘अब नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौँ’ भनेर बाहिरिए । यतिखेर करिब रातको १२ बजिसकेको थियो । त्यसपछि सभापतिले परियारले मिलाउने भनेर बोलाए । समितिमा विज्ञका रूपमा रहेका काशीराज दाहाललाई दुवै पक्षले आफ्नो भाषासहितको मस्यौदा आदानप्रदान गरे । उक्त भाषामा तीन घण्टा छलफल भयो । अनि बिहानीपख ४ बजेतिर उनीहरू निष्कर्षमा पुगे । प्रतिवेदनमा आएको भाषामा समझदारी भयो ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार ‘राजनीतिक नैतिकता’ शब्दमा सहमति जुटाउन रातभर गलफती चलेको थियो । यो शब्द राख्न सत्तापक्ष तयार भएपछि विपक्षी सहमतिमा पुगेका थिए । राजनीतिक नैतिकताका आधारमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई समितिले जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । संसद्का महासचिवको नाममा पनि दुई–तीन घण्टा बहस चलेको थियो । एमालेले कुनै हालतमा महासचिवलाई किटान गर्न नहुने अडान लिएको थियो ।

नाम किटान र कारबाही सिफारिस सम्बन्धमा छलफल चल्दा मंगलबार बिहानीपख एमालेका नारायण आचार्य, रास्वपाका गणेश पराजुली र माओवादीका माधव सापकोटाबिच चर्काचर्की भएको थियो । चर्काचर्कीले २४ घण्टादेखि अनिदो रहेका सदस्यहरूको निद्रा भगाएको एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार कारबाही शब्दका सन्दर्भमा आचार्य र पराजुलीबिच भनाभन परेको थियो । पराजुलीले कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने, नभए समितिको औचित्य नरहने तर्क गरे । जवाफमा आचार्यले ‘तपाईंले भनेर हुन्छ, ठूलो कुरा नगर्नुस्, जे मन लाग्यो त्यही हुँदैन’ भनेका थिए । आचार्यको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै माओवादीका सापकोटाले समितिमा सबै सदस्य समान हुने र आफ्नो धारणा राख्न पाउने भन्दै ‘सत्ताको दम्भ नदेखाउन’ चेतावनी दिएका थिए । सभापति जीवन परियारले तातिएको माहोललाई शान्त पारेका थिए ।

खतिवडामाथि आकर्षित हुन सक्छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन

छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने देखिएको छ । छानबिन समितिले ‘निजामती विधेयकको प्रतिवेदन समिति सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस गरेको देखिँदा कानुनत: हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिको सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर पनि उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको’ निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘कानुनत: हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा’ भन्ने शब्दले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५, १६ र १९ आकर्षित हुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । ‘पहिलो त उहाँले समितिलाई विश्वासघात गर्नुभयो । पदको दुरुपयोग गर्नुभयो । विश्वासघात गरेकाले पदमा बस्न मिलेन । यो नैतिकताको कुरा भयो । अर्काे विश्वासको संकट भयो । भोलि समितिले केही काम गर्न देला, त्यतिवेला पनि यस्तै नहोला कसरी भन्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने, गलत प्रतिवेदन दिने कुरा भ्रष्टाचार निवारण ऐनभित्र पर्छ । दफा १६ मा गलत लिखत तयार गरेको, दफा १९ मा गलत प्रतिवेदन दिएको व्यवस्था विचारणीय हुन्छ ।’