- वि.सं २o८२ श्रावण २० मंगलबार
पत्नी र स्वकीयसहित नर्वे घुमफिर गरेर फर्किएका वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रममा नगएको वन मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ । ‘हुँदै नभएको कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर पत्नी र स्वकीयसहित नर्वे घुमेर आए वनमन्त्री शाही’ शीर्षकमा सोमबार नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले सोमबारै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव बाबुराम अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मन्त्री शाही युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्डको निमन्त्रणामा ‘इन्टे«न्थन कोअपरेसन प्रोग्राम’का लागि नर्वे गएको उल्लेख छ । जबकि २३ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नर्वे टु इन्ट्रेन्थन कोअपरेसन प्रोग्राम’मा सहभागी हुन मन्त्री शाहीलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमणका लागि स्वीकृत गरेको र मन्त्रालयले मन्त्री सहभागी भएको भनेर प्रस्टीकरण दिएको कार्यक्रम फरक–फरक छन् । मन्त्रालयले भनेअनुसारकै युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्डको कार्यक्रममा मन्त्री शाही सहभागी भएको नयाँ पत्रिकाको समाचारमै उल्लेख छ । तर, ‘नर्वे टु इन्ट्रेन्थन कोअपरेसन प्रोग्राम’ले नर्वेसँग सहकार्य सुदृढ गर्नेसम्बन्धी अर्थलाई जनाउँछ ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साउन ९ देखि १४ गतेसम्म नर्वेमा आयोजना भएको इन्ट्रेन्थन कोअपरेसन प्रोग्राममा भाग लिन युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्ड नर्वेबाट असार २० गते डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावास तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक निमन्त्रणा आएको थियो । सोही निमन्त्रणाका आधारमा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भई मन्त्रिपरिषद्बाट असार २३ मा सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सहभागी हुन माननीय मन्त्रीलाई स्वीकृत प्रदान गरिएको थियो ।’
मन्त्री शाहीसँग श्रीमती वसुना र स्वकीय अधिकृत भीम विष्ट तथा प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)का सदस्यसचिव डा. नरेश सुवेदी र कार्यक्रम प्रबन्धक मधु क्षेत्री पनि नर्वे पुगेका थिए । घुमघामको सबै चाँजोपाँजो सदस्यसचिव सुवेदीले मिलाएका थिए । उनले नै युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्ड, नर्वेका प्राध्यापक मोर्टेन ओडेनलाई निमन्त्रणा पठाउन लगाएर एनटिएनसीको खर्चमा मन्त्रीदम्पती र उनका पिएलाई घुमाएका थिए । सरकारको संगठित संस्था एनटिएनसीको अध्यक्ष वनमन्त्री नै हुन् । तर, मन्त्रालयले भने मन्त्रीको भ्रमण खर्च आयोजकबाट व्यहोरिएकाले सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपरेको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रम र मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको कार्यक्रम फरक रहेको सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिवले अनभिज्ञता जनाए । ‘यसबारे मलाई धेरै थाहा भएन, बुझ्नुपर्छ,’ उनले छोटो प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्री शाही मन्त्रालयमा आएको निमन्त्रणाका आधारमा भन्दा पनि प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको हैसियतमा आएको निमन्त्रणामा गएको बताए । कोषले इनल्यान्ड नर्वे विश्वविद्यालयमा पाँचवर्षे नोरपार्ट परियोजनामार्फत वित्त पोषित शैक्षिक आदानप्रदान कार्यक्रमको नतिजा प्रदर्शन गर्ने सेमिनार, सहयोगी अनुसन्धान विस्तार गर्ने, विद्यार्थी र विशेषज्ञ आदानप्रदान कार्यक्रम बढाउने बैठक भएको उल्लेख गरेको छ । यो विषय सोमबारकै समाचारमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
वनमन्त्री शाही, वन मन्त्रालय र प्रकृति संरक्षण कोषको भनाइ नै बाझियो
नर्वे भ्रमणबारे वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, वन मन्त्रालय र भ्रमणमा लैजाने निकाय सरकारमातहतकै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका भनाइ नै बाझिएको देखिन्छ । मन्त्रालयले सोमबार निकालेको विज्ञप्तिमा ‘डेपुटी परराष्ट्रमन्त्री स्टाइन रेनेट हाहेमसँग जलवायु परिवर्तन, संरक्षण र क्षमता अभिवृद्धि विषयमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको थियो’ भनिएको छ । कोषले विज्ञप्ति त जारी गरेको छैन, तर सोमबार दिउँसो आफ्नो वेबसाइटमा मन्त्रीको भ्रमणबारे अंग्रेजी भाषामा उल्लेख गरेको छ, ‘नर्वेका मन्त्रीहरूसँग अन्तक्र्रिया भयो ।’ जबकि मन्त्री शाहीले भने शनिबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै ‘नर्वेमा निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले परराष्ट्र र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग भेट हुन नसकेको, अधिकारीहरूसँग मात्रै भेट भएको’ बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्माथि नै अनुसन्धान गर्न संसद्मा उठ्यो आवाज
मन्त्रिपरिषद्लाई नै झुक्याएर भएको वनमन्त्री शाहीको नर्वे घुमघामबारे प्रतिनिधिसभामा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा रास्वपा सांसद असिम शाहले मन्त्रिपरिषद्माथि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । ‘वनमन्त्रीज्यूको त लीला नै अपरम्पार सुन्न पाइयो, हुँदै नभएको कार्यक्रमको ठेली बनाएर श्रीमती र स्वकीय सचिवलाई सरकारी ढुकुटीमा नर्वे सयर गराउनुभएछ । देश आर्थिक संकटले थिलथिलो भएका वेला जनताले तिरेको करमा कस्तो रमाइलो वनभोज हो यो, सभामुख महोदय ?’ सांसद शाहले प्रश्न गर्दै भने, ‘म यही सम्मानित सदनबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु– आँट छ भने अनुसन्धानको झाडु सिंहदरबारको मन्त्रिपरिषद्बाटै सुरु गर्नुहोस् ।’
