हुँदै नभएको कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर पत्नी र स्वकीयसहित नर्वे घुमेर आए वनमन्त्री शाही

• मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नर्वे टु इस्ट्रेन्थन को–अपरेसन’ कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै भ्रमण स्वीकृत गराए, तर नर्वेमा यो कार्यक्रम नै तय भएको थिएन । न त कार्यक्रम नै भयो ।
•  सरकारको संगठित संस्था प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले व्यहो¥यो आतेजाते हवाई टिकटदेखि भत्तासम्मका सम्पूर्ण खर्च 

हुँदै नभएको कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पत्नी र स्वकीय सचिवलाई समेत सरकारी खर्चमा नर्वे घुमाएर ल्याएका छन् । उनीहरूको आतेजाते हवाई टिकटदेखि सम्पूर्ण खर्च प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) ले व्यहोरेको छ । ९ देखि १६ साउनसम्म मन्त्रीको टोली नर्वे घुमेको थियो । 

नर्वे घुम्न मन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद्लाई नै झुक्याए । उनले आफ्नो मन्त्रालयबाट ‘नर्वे टु इस्ट्रेन्थन को–अपरेसन’ कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने भन्दै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । यही प्रस्तावका आधारमा २३ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई भ्रमणका लागि अनुमति दिएको थियो । सो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘९–१४ साउनमा नर्वेमा आयोजना हुने नर्वे टु इस्ट्रेन्थन को–अपरेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने ।’ 

तर, नर्वेमा यो कार्यक्रम नै तय भएको थिएन । न त कार्यक्रम नै भयो । मन्त्री शाही पत्नी वसुना र स्वकीय अधिकृत भीम विष्टसहित घुमघाम गरेर फर्किए । अरू वेला वनमन्त्रीको विदेश भ्रमणका समाचार र सूचना सचिवालयको फेसबुक पेजबाट निरन्तर सम्प्रेषण गरिने भए पनि नर्वे भ्रमणमा सचिवालय पनि मौन बसेको थियो ।

मन्त्रीको टोलीसँगै प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)का सदस्यसचिव डा. नरेश सुवेदी र कार्यक्रम प्रबन्धक मधु क्षेत्री पनि नर्वे पुगेका थिए । घुमघामको सबै चाँजोपाँजो सदस्यसचिव सुवेदीले मिलाएका हुन् । उनले नै युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्ड, नर्वेका प्राध्यापक मोर्टेन ओडेनलाई निमन्त्रणा पठाउन लगाएर एनटिएनसीको खर्चमा मन्त्रीदम्पती र उनका पिएलाई घुमाएका हुन् । सरकारको संगठित संस्था एनटिएनसीको अध्यक्ष वनमन्त्री हुन् ।

आगामी २ पुसमा सदस्यसचिव सुवेदीको कार्यकाल सकिँदै छ । नयाँ सदस्यसचिवका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ । एनटिएनसीको सदस्यसचिव मन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री शाहीलाई खुसी पार्न सदस्यसचिव सुवेदीले सबै खर्च व्यहोर्नेगरी ‘अनावश्यक’ कार्यक्रम मिलाएर नर्वे घुमाएको स्रोतले जनाएको छ । 

विदेश भ्रमण जाँदा एनटिएनसीका अध्यक्ष (वनमन्त्री) र सदस्यसचिवले हरेक दिनको २५० डलर भत्ता पाउँछन् । यसबाहेक एनटिएनसीको प्रायोजनमा जाँदा बिलका आधारमा होटेलको खर्च व्यहोरिन्छ । आवश्यक परे अध्यक्षले दैनिक एक हजार डलर, सदस्यसचिवले सात सय डलर, अधिकृतले चार सय डलर आकस्मिक खर्च पाउँछन्  ।

सबै आर्थिक व्यवस्थापन एनटिएनसीले गरेको र मन्त्रालयले भ्रमणको टिप्पणी मात्रै उठाएको वन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘यो भ्रमणमा मन्त्रालयबाट खर्च व्यहोरिएको छैन । सबै एनटिएनसीबाट हो, मन्त्रीज्यूको भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले हामीले टिप्पणी मात्रै उठाएका हौँ,’ ती अधिकारीले भने । 

नर्वेमा रहँदा मन्त्री शाही नोरपार्ट परियोजनामार्फत युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्ड, नर्वेमा स्नातकोत्तर र पिएचडी अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको थेसिस डिफेन्स कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । त्यसबाहेक युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्डका प्राध्यापक मोर्टेन ओडेनको आतिथ्यतामा ओप्पडालस्थित वाइल्ड रेनडियर सेन्टर र आर्कटिक फक्स प्रजनन केन्द्रको अवलोकन गरेका थिए भने आर्कटिक फक्स पुनस्र्थापना कार्यक्रम र रेनडियर पारिस्थितिकीबारे जानकारी लिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण १४ साउनसम्मका लागि स्वीकृत भए पनि मन्त्री शाही १६ साउनमा स्वदेश फर्किएका थिए । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले मन्त्री शाहीको भ्रमण सरकारी रहे पनि खर्च र भ्रमण टोलीमा रहेकाबारे आफूले नोटिस नगरेको बताए । ‘कुन कार्यक्रम हो, को–को गए भनेर मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन । यसबारे आइतबार वेबसाइटमै जानकारी आउँछ भनेर सूचना आएको छ,’ उनले भने । तर, आइतबार रातिसम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमा भ्रमणबारे कुनै सूचना राखिएको थिएन । 

नर्वेमा नेपाली दूतावास छैन, डेनमार्कस्थित दूतावासले हेर्ने गर्छ । डेनमार्कका लागि पूर्वनेपाली राजदूत युवनाथ लम्सालले कुनै पनि मन्त्रीले एउटा कार्यक्रमका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर अर्को कार्यक्रममा जान नमिल्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउँदा जुन कार्यक्रम भनिएको छ, त्यही कार्यक्रममा जानुपर्छ । एउटा कार्यक्रम स्वीकृत गराएर अर्काेमा जान मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मुख्य कार्यक्रममा सहभागी भएर साइडलाइनका अरू कार्यक्रममा भने जान सकिन्छ ।’ सम्बन्धित कार्यक्रममा सरकारले किन भाग लिनुपर्छ र मन्त्रीलाई किन पठाउने भनेर भ्रमण स्वीकृत गर्दा नै मन्त्रिपरिषद् स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कुनै कार्यक्रममा विदेश जाँदा/पठाउँदा मन्त्रीस्तरीय हो–होइन भनेर ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यक्रम कति महत्वपूर्ण छ, अन्य देशका मन्त्री आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर प्रस्ट हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विदेश भनेपछि जुन कार्यक्रममा पनि कुद्नु राम्रो होइन ।’

भ्रमणबाट शुक्रबार मात्रै काठमाडौं आइपुगेका मन्त्री शाहीले आफू राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको हैसियतले युनिभर्सिटी अफ इन्ल्यान्डको कार्यक्रममा सहभागी भएको बताए । तर, ‘नर्वे टु इस्ट्रेन्थन कोअपरेसन’ कार्यक्रम भनेर किन मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत गराउनुभएको भनेर जिज्ञासा राख्दा जवाफ दिन सकेनन । बरु, गोलमटोल प्रतिक्रिया दिए ।

‘नर्वे हाम्रो विकास साझेदार हो । म प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको हैसियतले गएको हुँ । युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्ड र एनटिएनसीबिच विद्यार्थी आदान–प्रदान भइरहेका हुन्छन् । यहाँका विद्यार्थी मास्टर्स र पिचएडी गरिरहेका छन्, त्यसको कार्यक्रमको थियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले मन्त्रीस्तरीय भेट भएन । जलवायु र परराष्ट्रका अधिकारीहरूसँग छलफल भयो ।’ तर, कुन तहका कर्मचारीसँग छलफल भयो भन्ने पनि उनले खुलाएनन् ।

मन्त्रीदम्पतीलाई नर्वे घुमाउने चाँजोपाँजो मिलाएका एनटिएनसीका सदस्यसचिव सुवेदीले ताकेका छन् दोस्रो कार्यकाल
वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, उनकी पत्नी वसुना र स्वकीय अधिकृत भीम विष्टलाई नर्वे घुमघामको सबै चाँजोपाँजो प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)का सदस्यसचिव डा. नरेश सुवेदीले मिलाएका हुन् । उनले नै युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्ड, नर्वेका प्राध्यापक मोर्टेन ओडेनलाई निमन्त्रणा पठाउन लगाएर एनटिएनसीको खर्चमा मन्त्रीदम्पती र उनका पिएलाई घुमाएका हुन् । 

आगामी २ पुसमा सदस्यसचिव सुवेदीको कार्यकाल सकिँदै छ । नयाँ सदस्यसचिवका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ । सुवेदी पनि दोस्रो कार्यकालका लागि कसरत गरिरहेका छन् । मन्त्री शाहीलाई खुसी पार्न सुवेदीले सबै खर्च एनटिएनसीबाट व्येहोर्ने गरी ‘अनावश्यक’ कार्यक्रम मिलाएर नर्वे घुमाएको स्रोतको भनाइ छ । 

प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिव आकर्षक पद हो । बेसिक (सेवासुविधाबाहेक) तलब मात्र मासिक दुई लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यही भएर वनबाट सेवानिवृत्त प्रशासक, एनटिएनसीमै कार्यरत र विभिन्न एनजिओमा संलग्नहरूको रोजाइ सदस्यसचिव हुने गरेको छ । कोषका अध्यक्षसमेत रहेका वनमन्त्रीले नै सदस्यसचिवको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा छ । त्यही भएर मन्त्री शाहीलाई सदस्यसचिव सुवेदीले घुम्ने कार्यक्रम बनाएर नर्वे लगेका हुन् । 

पाँच सदस्यीय भ्रमण टोलीको सम्पूर्ण खर्च एनटिएनसीको रहेको एक अधिकारीले बताए । ‘विवादित भएमा भोलि आफैँ खर्च व्यहोर्ने गरी मिलाउन सक्लान् । तर, सबै खर्च एनटिएनसीले व्यहोर्ने गरी सदस्यसचिवले भ्रमण मिलाउनुभएको हो,’ ती अधिकारीले भने । एनटिएनसीका कर्मचारीहरू यसबारे औपचारिक रूपमा बोल्न मानेनन् । तर, वनमन्त्री शाहीले भने पत्नीलाई निजी खर्चमा लगेको दाबी गरे । बाहिर अनेकथरी हल्ला चल्ने गरे पनि आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको र अध्यक्षका हैसियतले मात्रै गएको तथा त्यसका लागि कुनै दबाब नदिएको उनको दाबी छ ।  सदस्यसचिव सुवेदीले पनि वनमन्त्री एनटिएनसीका अध्यक्षका हैसियतमा भ्रमणमा गएको र अरू कुनै स्वार्थ नजोडिएको दाबी गरे । यसबारे भेटेर जानकारी गराउने उनले बताए ।

एनटिएनसीमा सदस्यसचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने भए पनि अघिल्ला सदस्यसचिव शरदचन्द्र अधिकारीले साढे तीन वर्षमै राजीनामा दिएपछि सुवेदी १७ वैशाख ०८१ मा नियुक्त भएका थिए । उनलाई यसअघिका कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीले नियुक्त गरेका थिए । कोषमा वनमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने भए पनि केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेलाई जिम्मेवारी नदिई आफ्नो गृहजिल्लाका कृष्णप्रसाद ओलीलाई नियुक्ति दिएका थिए । तर, नियुक्तिमा फड्को मार्दै ओली राजदूतमा सिफारिस भएपछि वनमन्त्री शाहीले गत वर्ष ३२ साउनमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

परराष्ट्र मामिलाका जानकार र पूर्वप्रशासक भन्छन्–एउटा कार्यक्रम स्वीकृत गराएर अर्काेमा जान मिल्दैन
नर्वेमा नेपाली दूतावास छैन, डेनमार्कस्थित दूतावासले हेर्ने गर्छ । डेनमार्कका लागि पूर्वनेपाली राजदूत युवनाथ लम्सालले कुनै पनि मन्त्रीले एउटा कार्यक्रमका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर अर्को कार्यक्रममा जान नमिल्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउँदा जुन कार्यक्रम भनिएको छ, त्यही कार्यक्रममा जानुपर्छ । एउटा कार्यक्रम स्वीकृत गराएर अर्काेमा जान मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मुख्य कार्यक्रममा सहभागी भएर साइडलाइनका अरू कार्यक्रममा भने जान सकिन्छ ।’

सम्बन्धित कार्यक्रममा सरकारले किन भाग लिनुपर्छ र मन्त्रीलाई किन पठाउने भनेर भ्रमण स्वीकृत गर्दा नै मन्त्रिपरिषद् स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कुनै कार्यक्रममा विदेश जाँदा/पठाउँदा मन्त्रीस्तरीय हो–होइन भनेर ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यक्रम कति महत्वपूर्ण छ, अन्य देशका मन्त्री आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर प्रस्ट हुनुप¥यो,’ उनले भने, ‘विदेश भनेपछि जुन कार्यक्रममा पनि कुद्नु राम्रो होइन ।’