विपत् र भूमिसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा जोखिमयुक्त वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड

विपद्पछि भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा भएको ‘विपद्पश्चात् नेपालका भूमिहीनहरूको सवाल’ विषयक छलफलमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सांसदहरूले विपद् तथा जलवायु शासन र भूमिसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउँदा जोखिममा पर्ने वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य रणकुमारी बलम्पाकी मगरले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन्। सांसद रञ्जू झाले पछिल्लो समय वाढीपहिरोले पीडितको संख्या बढाउँदै लगेकाले पीडितहरू कठिन अवस्थामा जीवन जिउन बाध्य भएको बताइन्। प्रभावितहरूको सामाजिक न्यायको प्रश्न रहेकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद सूर्य ढकालले भूमि विधेयकमाथि ५५ जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेको भन्दै पछिल्लो समय नयाँनयाँ प्रकारका विपद्ले झनै सुकुम्वासी बनाएको बताए। ‘राज्यले पनि भूमिहीन बनायो। निकुञ्जबाट सात किलोमिटरसम्म मध्यवर्ती बनाएपछि थप नागरिक भूमिहीन भए,’ उनले भने, ‘अहिले यो विधेयकले पक्कै भूमिहीन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।’

सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले खोलाको डिलमा भूमिहीन सुकुम्वासी रहेको भन्दै उनीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताइन्। उनीहरूलाई वर्गीकरण गरेर सरकारले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद विष्णुलक्ष्मी गैरेले खोलामा बस्ने माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने कुमाल र बोटे समुदाय सबैभन्दा प्रभावित भएको बताइन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य विष्णु सापकोटाले नदी, जंगल र पहाडमुनि राख्दा विपद् निम्तिन सक्ने भन्दै खाली ठाउँमा सुकुम्वासीको बस्ती बसाउनुपर्ने बताए।

सांसद दुर्गा राईले भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि विधेयक ल्याएको भनिए पनि हदबन्दी छुटको जग्गा खुला गर्न खोजिएको दाबी गरिन्।  सांसद नारायणी शर्माले वर्गीकरण गरेर मात्र भूमि वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै नत्र यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने बताइन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहले विपद् व्यवस्थापन र यसबाट जोगिन सचेतनाका सन्दर्भमा नयाँ पुस्तालाई पनि शिक्षा दिनुपर्ने बताइन्। उनले विपद्ले नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बनाइरहेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ जानुपर्ने बताइन्।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, विपत् पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल डिमान्ड र एएसएफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डिपी नेट)का अध्यक्ष डा राजु थापाले जोखिम संवेदनशील भूउपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। फरकफरक विपद्का घटना भइरहेको भन्दै उनले हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्र सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् तथा जोखिममा परेका महिला बालबालिका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला ज्येष्ठ नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र पुनर्स्थापनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

नेपालमा विपद् र जग्गाबीचको अन्तर्सम्बन्ध बारेमा प्रस्तुति दिँदै पूर्वसचिव केदार न्यौपानेले विपद् प्रभावित लामो समयदेखि पालमुनि बस्न बाध्य भइरहेको भन्दै पछिल्लो समय नयाँनयाँ प्रकारमा विपद्का घटना बढिरहेको बताए। प्रभावितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना अहिलेको चुनौतीको विषय रहेको भन्दै उनले यसमा सबै क्षेत्रबीच समन्वयात्मक ढंगले काम हुनुपर्ने बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेश भट्टले भूमि विधेयक र विपद् विषयमा प्रस्तुति दिँदै भूमिको संरक्षण गर्न सकै क्षेत्र संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। भूमिहीन, सुकुम्वासी, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उनले बताए।

डिपी नेटका पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपद्को हिसाबले नेपाल एकदमै जोखिममा रहको देश भएको भन्दै विपद्पश्चात् उद्धार र राहत विवरण मात्रै नभएर त्यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।