एमाले बागमतीले भन्यो– कांग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई मान्छौँ

बागमती प्रदेशमा सत्तासाझेदार दल एमालेले कांग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई मान्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा पराजित भएका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको राजीनामा नदिने अडानबिच एमालेको यस्तो धारणा आएको हो।

कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि लामाले भने आफू गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेको तर्क गर्दै दलको नेता नरहँदैमा राजीनामा दिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन्। दुई वर्षसम्म सरकार फेर्न नपाइने संविधानमै लेखेको दाबीसहित उनले राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन्।

बागमती प्रदेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। राजनीतिक अस्थिरता, दलभित्रको विभाजन र सरकार सञ्चालनको समग्र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सहकार्य, स्थायित्व र जनमुखी शासनको पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै एमालेले कांग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई मान्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेले कांग्रेस संसदीय दलभित्रको नेतृत्व परिवर्तन, आन्तरिक असहमतिलाई स्पष्ट रूपमा दलभित्रको राजनीतिक प्रक्रिया भएको प्रष्ट्याएको छ। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादमा एमालेको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले जतिसक्दो छिटो आफ्नो समस्या समाधान गरोस् भन्ने चाहेको प्रतिक्रिया दिए।

‘संसदीय दलनको नेता परिवर्तनको विषय कांग्रेसको आन्तरिक विषय भएकाले त्यसमा हाम्रो चासो छैन। हामीले कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप पनि गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर, आफ्नो समस्या भने कांग्रेसले चाँडो सकोस् र एउटा नयाँ कोर्सबाट सरकारलाई अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।’

एमालेले पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार प्रदेशमा सहकार्यको ढोका खुला राख्ने बताउँदै सरकार गठनमा एमालेको समर्थन चाहिएको खण्डमा स्पष्ट राजनीतिक र वैचारिक आधारमा मात्र निर्णय लिने उल्लेख गरेको छ।

‘व्यक्तिगत वा गुटगत हितका आधारमा कुनै पनि प्रकारको सत्ताखेलमा एमाले सहभागी हुँदैन,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशमा स्थायित्व, सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि संवाद र सहकार्यका सम्भावना खुला राखेका छौँ।’