
पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ कसुरका मुद्दाको दर बढेको छ । बैंकिङ कारोबार बढेसँगै चेक बाउन्स, ठगीलगायतका गतिविधिमा बढोत्तरी आएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा बैंकिङ कसुरका २० मुद्दा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
तीन वर्षको तथ्यांकलाई केलाउँदा गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा चार, आव ०८०/८१ मा बढेर १७ मुद्दा परेका थिए भने गत आव ०८१/८२ मा २० मुद्दा परेका छन् । २० मध्ये १४ मुद्दा फर्स्याेट भएको र ६ मुद्दा फर्स्याे हुन बाँकी रहेका छन् । ‘अधिकांश मुद्दा चेक बाउन्सका रहेका छन्,’ उनले भने ।
बैंकिङ कारोबार बढेकाले पछिल्लो समयमा कसुरका घटना बढेको देखिएको केसीको भनाइ छ । ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन आएपछि यसअघि ठगी र किर्तेअन्तर्गत राखेर अनुसन्धान गरिने मुद्दाहरू पनि बैंकिङ कसुरकै समूहमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण यो गत वर्ष कसुरका मुद्दाहरू धेरै देखिएका हुन् ।’
के छ कानुनी व्यवस्था ?
यदि कसैले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको चेक काटेर दिएको चेक भुक्तानी नभएमा बैंकिङ कसुर गरेको मानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
चेक साट्न लगातार तेस्रोपटकसम्म पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्था आए चेक बाउन्सको उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ । लगातार दोस्रोपटक चेक बाउन्स भएपछि बैँकलाई उक्त खातावाललाई कालोसूचीमा राखिदिन निवेदन दिएपछि सोही निवेदनसँगै खातावाला व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्दछ ।
कस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ ?
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७५ अनुसार एकपटक भुक्तानी नभईकन फिर्ता भएको चेकको हकमा भुक्तानी पाउनुपर्नेले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेस गर्न सक्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेका कारण चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखित रूपमा सुसूचित गर्नुपर्नेछ ।
पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चेक पेस गरेपश्चात् पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा रकम पाउनुपर्नेले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी दिन सक्नेछ । लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ ।
सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । सोअनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै यही निर्देशनअनुरूप कारबाही हुनेछ ।