विश्व बैंकले दोब्बर बनायो ब्याजदर

• सबैभन्दा ठुलो दातृ निकाय विश्व बैंकबाट नेपालले कुल ऋणको ५०% भन्दा बढी ऋण लिएको छ, विश्व बैंकले ०.७५% रहेको ब्याजदर बढाएर १.५% पुर्‍यायो

सहुलियतमा ऋण दिइरहेका दातृ संस्था र राष्ट्रले आगामी दिनमा भने ब्याजदर बढाएर मात्रै ऋण दिने भएका छन् । प्रतिव्यक्ति आय बढेर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्नासाथ ब्याजदर पनि समायोजन हुने विगतको सम्झौता सम्झाउँदै विकास साझेदारहरूले नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि बढाउने सर्त कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा ठुलो बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकले जुलाई (१७ असार)देखि नै नेपाललाई दिइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर बढाइसकेको छ । यति मात्र होइन, विश्व बैंकले ऋणको भुक्तानी अवधिसमेत घटाएर दबाब दिएको छ । मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले हालसम्म विश्व बैंकले नेपाललाई ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आइरहेकोमा १७ असारबाट कार्यान्वयन हुने गरी ब्याजदर १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको जानकारी दिए । 

‘विश्व बैंकले नेपाललाई ऋण दिने ब्याजको दर जुलाईदेखि लागू हुने गरी बढाएको छ । यस्तो ऋण हामीले ४० वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सर्तमा लिने गरेका थियौँ, तर ऋण भुक्तानी अवधि पनि घटाएर ३० वर्षमा झरेको छ ।’ विश्व बैंकबाट यसअघि ३८ वर्ष र ४० वर्ष दुईवटा स्किममा भुक्तानी अवधि तोकेर ऋण लिने गरिएको थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०८१/८२ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैंकले १३ सय ६१ अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएपछि कम आय भएका राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको मान्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर बढाएको शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय र ऋण तिर्ने क्षमताका आधारमा ब्याजदर बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । यसमा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको विषय त्यति सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ छ । 

‘ऋणको ब्याजदर किन बढ्यो भन्ने प्रश्नको सोझो उत्तर भनेको मुलुक विगतको भन्दा धनी भएर हो । हामी धनी भएका कारण ब्याजदर बढेको हो, अरू केही पनि कारण छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा तल्लो लेभलमा थियौँ । अहिले उक्त स्थानबाट अलिकति माथि आएका छौँ,’ उनले भने ।

विश्व बैंक र एडिबीको रणनीतिसँग सरकारले सहकार्य गर्ने
हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ–आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् । ती रणनीतिसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरी विकास सहायतालाई अघि बढाउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले बताए । ‘विश्व बंैकले कन्ट्री पार्टनर फ्रेमवर्क र एडिबीले कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी ल्याइसकेको छ । ती दुईवटा डकुमेन्ट पनि हामीसँगकै सहकार्यमा बनेका हुन् । ती डकुमेन्टमा पनि जुन कुरा प्राथमिकतामा छ, त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो । नेपालको विकास सहायतामा विश्व बैंक र एडिबीको करिब ८० प्रतिशत योगदान छ,’ शर्माले भने । नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनौटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जानकारी दिए । उनले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताए । 

वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको कता–कता अलोचना पनि भएको देखिन्छ । हाम्रो प्राथमिकताअनुसार ऋण परिचालन हुनुपर्‍यो, विकासका गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्‍यो भन्ने गुनासो आउँछ । तर, यी सबै कुरा सत्य होइनन् ।’ ऋण सम्झौता वार्ताका माध्यमबाट तय हुने भएकाले नेपालले मात्रै भनेजस्तो गरी विकास सहायता आउन सम्भव नरहेको उनले बताए ।

यसकारण बढायो ब्याजदर
नेपाललाई विश्व बैंक समूहअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिएका छन् । आव ०८०/८१ सम्म आइडिएसँग ऋण दायित्व ६ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड छ भने आइएमएफको ६३ अर्ब २७ करोड छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेकाले ब्याजदर बढाएको हो । विगतको सम्झौतामा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार हुनासाथ ऋणको ब्याजदर पनि बढाउने सर्त कार्यान्वयन गरेको विश्व बैंकको भनाइ छ ।

नेपाल तुलनात्मक रूपमा धनी भएकाले दातृ निकायले ऋणको ब्याजदर बढाउन थालेका हुन् : धनीराम शर्मा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय

विश्व बैंकले नेपाललाई ऋण दिने ब्याजको दर जुलाईदेखि लागू हुने गरी बढाएको छ । यस्तो ऋण हामीले ४० वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सर्तमा लिने गरेका थियौँ, तर ऋण भुक्तानी अवधि पनि घटाएर ३० वर्षमा झरेको छ । ऋणको ब्याजदर किन बढ्यो भन्ने प्रश्नको सोझो उत्तर भनेको मुलुक विगतको भन्दा धनी भएर हो । हामी धनी भएका कारण ब्याजदर बढेको हो, अरू केही पनि कारण छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा तल्लो लेभलमा थियौँ । अहिले उक्त स्थानबाट अलिकति माथि आएका छौँ ।

सन् २०२६ देखि जापानले पनि बढाउने : ०.१% रहेको ऋणको ब्याजदर २% पुर्‍याउने
जापानले पनि सन् २०२६ को सुरुबाट नेपाललाई दिँदै आइरहेको ऋणको ब्याजदर ०.१ प्रतिशतबाट सोझै २ प्रतिशत पुर्‍याउने जानकारी दिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले जानकारी दिए । जापानले पनि ऋण सहायता प्रदान गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएपछि ब्याजदर बढाउने सर्त राखेको थियो । एसियाली विकास बैंक, युरोपियन बैंकजस्ता दातृ निकायले पनि नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने संकेत दिएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ । ‘वार्ताबाटै सहमति खोजेर ऋण लिने हो । हाम्रो कोसिस भने नेपालकै प्राथमिकतामा प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ,’ उनले भने । मित्रराष्ट्रतर्फ सबैभन्दा बढी जापानसँग ५० अर्ब ८८ करोड ९५ लाख ऋण दायित्व छ । यो कुल ऋणको ४.०६% हो । त्यस्तै, भारतसँग ४० अर्ब ४९ करोड, चीनसँग ३५ अर्ब २९ करोड र बेल्जियमसँग ४९ करोड २६ लाख ऋण दायित्व छ ।

यी ठुला विकास साझेदार पनि ब्याजदर बढाउन खोज्दै छन्
एसियाली विकास बैंकले आठ वर्षको ग्रेस अवधिसम्म १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेको छ । तर, केही समयअघि नेपाल रणनीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको छ । एडिबीले ३२ वर्षे भुक्तानी अवधि तोकेर ऋण दिने गरेको छ । जर्मनीले ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३८ वा ३० वर्षे अवधि तोकेर ऋण दिने गरेको छ । कोरियाले ०.५ प्रतिशतदेखि १.१ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा १५ देखि ३० वर्षे अवधि तोकेर ऋण दिने गरेको छ । एक्जिम बैंक चीनले १.७५ देखि २.७५ प्रतिशतसम्म ४० वर्षे अवधि र एक्जिम बैंक भारतले १.७५ प्रतिशत ३० वर्षे अवधि तोकेर ऋण दिँदै आएका छन् ।

सरकारले एक वर्षमै लियो चार खर्ब ५५ अर्ब ऋण
सरकारी खर्च धान्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आव ०८०/८१ को तुलनामा एक खर्बभन्दा बढी हो ।

आव ०८०/८१ मा सरकारले तीन खर्ब ५८ अर्ब दुई करोड ऋण लिएको थियो । गत आवमा सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये ८३.२५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति भएको हो । गत आवमा आन्तरिक ऋणतर्फ लक्ष्यको करिब शतप्रतिशत नै ऋण उठाएको छ । बजेटबाटै गत आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

त्यसमा तीन खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड सात लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । तर, विदेशी ऋण प्राप्तिमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ । गत आवमा सरकारले दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा असार मसान्तसम्म एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याइएको छ, जुन लक्ष्यको ५७.९९ प्रतिशत मात्रै हो ।