- वि.सं Invalid date format
सत्तारूढ कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विवादास्पद प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ । अहिलेकै प्रावधानले सार्वजनिक जमिनको कानुनी आवरणमा दुरुपयोग बढ्ने र पर्यावरण सन्तुलनलाई समेत खलल पुर्याउने भन्दै सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकतम सहमतिसहित संशोधन गरेर साझा ऐन बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
कांग्रेस सांसदहरूले संविधान, संघीयता र सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको मर्म र भावनाविपरीत विधेयकमा केही प्रावधान आएको भन्दै सच्याउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले अव्यवस्थित बसोवासीको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर वर्गीकरण गर्नुपर्ने, वन र निकुञ्जको जग्गा चलाउन नहुने धारणा सोमबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा राखेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वाेच्च अदालतका निर्देशनात्मक आदेश, समन्वय र सहकार्यसहितको संघीयताको संवैधानिक परिकल्पनालाई आत्मसात् गरेर ऐन बनाउनुपर्ने बताए । उनले भूमि ऐन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेश र पालिकाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा हामीले अपनत्व दिन सकेनौँ भने कानुन त बनाउन सकिएला, तर त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आगामी दिनमा जटिलता आउन सक्छ,’ उनले भने । शर्माले कृषि फार्म, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योगको प्रयोजनका लागि भनेर हदबन्दी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा खाली राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र पछि घरजग्गा व्यवसायका लागि कम्पनी खडा गरी बेचबिखन गर्न नपाइने संशोधन आफूहरूले राखेको बताए ।
शर्माले अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा अन्य ठाउँमा घरघडेरी छ कि छैन भनेर हेरेर मात्रै वितरण गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले वन र निकुञ्जको जग्गा चलाउन नहुने पनि उल्लेख गरे । कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर जग्गा बाँड्ने कुरा पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो । वन र निकुञ्जको जग्गा कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर बाँड्ने प्रावधानको भविष्यमा दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले संविधान र न्यायालयका फैसलाविपरीत ऐन बनाउँदा कानुनी प्रश्न उठ्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । परियारले अव्यस्थित बसोवासीको वन र भूमि मन्त्रालयले समन्वय गरेर तथ्यांक संकलन तथा सीमांकन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राखे । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयकमा उल्लेखित दफा १२ (छ) आवश्यक नै नरहेको बताए । ‘मूल ऐनको १२ (छ) हटाएर नयाँ १२ (छ) राखी घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेर आएको छ । यसलाई ल्याइरहन आवश्यक नै छैन,’ उनले भने, ‘जुन पहिले ऐनमा व्यवस्था छँदै छ, भूमि ऐनमा १२ (छ) उल्लेख छ । त्यसले राखेको व्यवस्था हटाउन किन पर्नेभयो बुझ्न सकिएन ।’
