पासपोर्ट छपाइ ठेक्कामा ‘बदनियत’ : आकर्षित हुन्छ भ्रष्टाचार ऐन 

• भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा घ(१) मा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी सर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने, गराउने’ कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिएको छ

६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी आठ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कालाई टुक्र्याएर दुईवटा कम्पनीलाई दिनुमा ‘बदनियत’ देखिएको छ । यस्तो कार्यमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अनुसार मुद्दा चल्न सक्छ । विगतमा एउटै कामको ठेक्का स्वार्थवश दुई प्याकेजमा विभाजित गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेका उदाहरण छन् । अहिले त अरू कतिपय प्राविधिक विषयसमेत नजरअन्दाज गरी ‘मिलेमतो’मा ठेक्का दिइएको छ । 

राहदानी विभागले सुरुमा एउटै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाए पनि पछि स्वार्थ समूहको चासोअनुसार टुक्र्याएर प्याकेज १ र प्याकेज २ बनाएर बोलपत्रको सूचना निकालेको थियो । टेन्डर टुक्र्याउँदा दोहोरो सर्भर चाहिने भएकाले सरकारको लागत बढ्छ नै, दुईवटा कम्पनीबिच विवाद आए कामसमेत प्रभावित हुन सक्ने जोखिम हुन्छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थानलाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गरिनेछ ।’

पासपोर्ट छपाइको एउटै कामको टेन्डरलाई टुक्र्याएर दुईवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का दिइएकोमा उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा घ(१) आकर्षित हुने प्रस्ट देखिन्छ । जसमा, ‘प्रतिस्पर्धीलाई जानीजानी प्रभावशून्य वा सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी सर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने, गराउने काम भ्रष्टाचार हुने’ उल्लेख छ । यो ठेक्कामा पनि बदनियत रहेको दाबीसहित १ असारमै अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ । जसमाथि अनुसन्धान चलिरहेको अख्तियारले जनाएको छ । 

विगतमा अख्तियारले एउटै कामलाई नियतवश टुक्रा बनाएर टेन्डर नगर्न सुझाव लेख्ने मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा मुद्दासमेत चलाउँदै आएका उदाहरण छन् । जस्तो कि टेन्डर टुक्र्याएर अनियमितता गरेको भन्दै पछिल्लोपटक गत २९ जेठमा सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम यादवसहित १० जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यसबाहेक सौर्यबत्ती जडानसम्बन्धी कामलाई पाँच टुक्रा बनाएर खरिद गरिएको भन्दै आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । एउटै प्याकेजमा किन्नुपर्ने सौर्यबत्तीका सामान पाँचवटा बनाई ठेक्का रकमसमेत बढाएर सीमित कम्पनीबिच प्रतिस्पर्धा गराएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले दुई करोड ४९ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले अख्तियारले दायर गरेका कतिपय मुद्दामा योजना टुक्र्याइएको विषय पनि उठाइएको बताए । ‘पछिल्ला केही अभियोगपत्रमा योजना टुक्र्याइएको विषयलाई पनि मुद्दाको आधार बनाइएको छ,’ उनले भने ।

एउटै प्रकृतिको कामका लागि राहदानी विभागले प्याकेज १ र प्याकेज २ गरेर दुईवटा ठेक्का निकालेको थियो । प्याकेज १ अन्तर्गत इनरोलमेन्ट तथा डाटा मेनेजमेन्टको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई एक अर्ब ५५ करोडमा दिइएको छ । ६४ लाख पासपोर्ट छपाइको प्याकेज २ को ठेक्का अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडासलाई ६ अर्ब ११ करोडमा दिइएको छ । 

यी ठेक्का सत्तासाझेदार मुख्य दलबिच भागबन्डा भएको आरोपसमेत लागेको छ । एमालेनिकट स्थानीय एजेन्टले पहिलो प्याकेज र कांग्रेसनिकट एजेन्टले दोस्रो प्याकेज पाएका छन् । कतिपय प्राविधिक विषयसमेत नजरअन्दाज गरी ठेक्का दिइएकाले यसमा मिलेमतो रहेको दाबीसहित छानबिनको माग भएको छ । 

भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार सुनील थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा हुन् । थापा भने आफूले पारदर्शी रूपमा काम गरेर सो ठेक्का पाएकाले राजनीतिक रूपमा जोड्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । 

प्याकेज १ को ठेक्कामा म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले औपचारिक रूपमा कसैलाई प्रतिनिधि बनाएको छैन । अनौपचारिक रूपमा मुनेन्द्र मल्लले सो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको राहदानी विभाग स्रोत बताउँछ । तर, मल्लले आफू आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको र ठेक्कामा कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् । नयाँ पत्रिकामा यसअघि प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै उनले ठेक्कामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । 

दुई जर्मन कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी व्याख्या गरेर ठेक्का दिइएको छ । मुख्यगरी टेन्डरमा आधुनिक प्रविधिको ‘ब्लेड सर्भर’को प्रावधान राखिएकोमा पुरानै प्रविधिको ‘र्‍याक सर्भर’ प्रस्ताव गर्ने जर्मन कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गरेर ठेक्का दिइएको थियो । जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन आर्थिक प्रस्ताव खोलेको दिनको नभई प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरिएको दिनको विदेशी विनिमय दरलाई आधार बनाइएको तथा आफूले प्रस्ताव गरेको छुटको प्रस्तावलाई नजरअन्दाज गरी मूल्यांकन गरिएको दाबी गर्दै फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेको थियो । 

‘क्रस प्याकेज छुट’को समेत हिसाब गर्दा आफ्नो प्रस्ताव २८ करोड सस्तो पर्ने दाबी आइडिमियाले गरे पनि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले भने जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने विभागको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो । यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत पुगेको छ । 

त्यस्तै, टेन्डरमा पासपोर्ट छपाइका लागि ‘एन प्लस वान’ प्रिन्टरको व्यवस्थामा पनि प्रश्न उठेको छ । जसअनुसार कम्तीमा तीनवटा प्रिन्टर आवश्यक हुने जानकार बताउँछन् । तर, भेरिडासले दुईवटा प्रिन्टरको मात्र प्रस्ताव गरेको छ । एउटा प्रिन्टर पछि सित्तैमा दिने भनेर प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार गरेर टेन्डर दिइएकाले पछि पासपोर्ट छपाइमा समस्या आउन सक्ने विभागकै अधिकारीको चासो छ । 

टेक्निकल स्पेसिफिकेसनअनुसार जर्मन कम्पनीको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै विभागको प्राविधिक उपसमितिमा समेत विवाद भएको थियो । तर, मूल समितिले नै सर्भरलगायतका विषयमा जर्मन कम्पनीका प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गरेकोमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । 

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले ठेक्का पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक भएको दाबी गरेका छन् । साथै, उनी ठेक्का पाउने कम्पनीमाथि सरकारको ‘होल्ड’ बढाउन टेन्डर टुक्र्याइएको बताउँछन् । कसैको स्वार्थमा नभई सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा टेन्डर टुक्र्याइएको उनको दाबी छ । ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले न्यून रकम कबोल गर्नेलाई नै ठेक्का दिएका हौँ,’ उनले भने, ‘यसमा मलाई कतैबाट दबाब र प्रभाव छैन, निष्पक्ष भएर निर्णय गरेका छौँ, यसलाई सत्तारूढ दलहरूबिच भागबन्डा भनेर समाचार आउँदा आश्चर्यचकित छौँ ।’ 

विवादबिच प्याकेज २ को ६ अर्ब ११ करोडको ठेक्का सम्झौता
राहदानी विभागले सोमबार बिहान मात्र दुवै कम्पनीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । दिउँसो नै हतार–हतार प्याकेज २ ठेक्का पाउने कम्पनी भेरिडाससँग सम्झौता गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र भेरिडासका प्रतिनिधि एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष फाबियोला बेलरसेमबिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

ठेक्का टुक्र्याउँदा लागेका दुई भ्रष्टाचार मुद्दा
विगतमा अख्तियारले एउटै कामलाई नियतवश टुक्रा बनाएर टेन्डर नगर्न सुझाव लेख्ने मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा मुद्दासमेत चलाउँदै आएको उदाहरण छ । जस्तो कि टेन्डर टुक्र्याएर अनियमितता गरेको भन्दै पछिल्लोपटक गत २९ जेठमा सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम यादवसहित १० जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यसबाहेक सौर्यबत्ती जडानसम्बन्धी कामलाई पाँच टुक्रा बनाएर खरिद गरिएको भन्दै आयोगले मुद्दा चलाएको उदाहरण छ । एउटै प्याकेजमा किन्नुपर्ने सौर्यबत्तीका सामान पाँचवटा बनाई ठेक्का रकमसमेत बढाएर सीमित कम्पनीबिच प्रतिस्पर्धा गराएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले दुई करोड ४९ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पासपोर्टको ठेक्का सधैँ विवादित
२० लाखको टेन्डरमा भेरिएसन गरेर दिइएको थियो आइडिमियालाई ५१ लाखको जिम्मा पासपोर्टको ठेक्का यसअघि पनि विवादित बन्दै आएको छ । १५ वर्षदेखि नेपाली पासपोर्ट छाप्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियालाई पनि मिलेमतोकै आधारमा ठेक्का दिइएको आरोप यसअघि लागेको थियो । सो कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डेले राजनीतिक पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि ‘भेरिएसन’का आधारमा पासपोर्ट छाप्दै आएको स्रोत बताउँछ । 

सन् २०२० मा उसले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएकोमा पटक–पटक म्याद थप (भेरिएसन) गरेर उसले ५१ लाख पासपोर्ट छपाइको काम गरिसकेको छ । सोही कम्पनीकै कारण नयाँ टेन्डरको प्रक्रिया पनि लम्बिएको स्रोत बताउँछ । एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट छपाइको नयाँ टेन्डर अघि बढेकोमा ढिलाइका कारण गत मंसिरमा बल्ल सूचना निकालिएको थियो । यसबिचमा उसले भेरिएसनबाट पासपोर्ट छापिरहेको थियो । आइडिमियाका नेपाली अधिकारीहरू यस विषयमा आफूहरूलाई बोल्ने अधिकार नभएको बताउँछन् । सन् २०१० देखि २०२० सम्म भने उसले ७२ लाख एमआरपी छापेको थियो । ४५ लाख पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएकोमा भेरिएसनबाटै थप २८ लाख छपाइ गरेको थियो । 

आइडिमियाले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा सेवाग्राहीले पनि दु:ख पाउँदै आएका छन् । समयमा इनरोलमेन्ट नहुनेदेखि सर्भरमा बारम्बार समस्या आउँदा पासपोर्टसम्बन्धी काम नै रोकिने गरेकाले त्यसबाट सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सो कम्पनीले पनि हाल ‘र्‍याक सर्भर’ प्रयोग गर्दै आएको छ । ‘र्‍याक सर्भर’का कारण समस्या भएको भन्दै नयाँ ठेक्कामा ब्लेड सर्भरको प्रावधान राखिएकोमा फेरि पनि र्‍याक सर्भरलाई नै योग्य मानेपछि पासपोर्ट छपाइको समस्या आगामी दिन झन् बढ्न सक्नेसमेत चिन्ता छ ।