- वि.सं २o८२ श्रावण १ बिहीबार
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएको त्रुटिको दोष कर्मचारीमाथि थोपरेका छन् । उनले विधेयकको प्रतिवेदनमा दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ निष्प्रभावी बन(ाउने गरी कर्मचारीले बदमासी गरेको बताएका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको विशेष छानबिन समितिमा दिइएको साढे दुईघन्टे बयानमा खतिवडाले समिति सचिवालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई प्रतिवेदन लेखनको दोषी ठहर गरेका छन् । खतिवडाले १८ असारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै सचिवालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि आरोप लगाइसकेका थिए ।
छानबिन समितिका सदस्यहरूका अनुसार खतिवडाले सांसद जीवन परियार नेतृत्वको विशेष समितिमा पनि आफू निर्दोष रहेको दाबी दोहोर्याए । उनले आफूले त ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने अडान लिएको, तर अन्तिम मस्यौदामा कर्मचारीको चलखेलका कारण त्यसको असर नगर्ने खालको व्यवस्था प्रवेश गरेको बताएका बताए ।
सांसदहरूले प्रतिवेदन तयार भएपछि समितिमा दफावार छलफल नगर्नु, हस्ताक्षर गरिसकेपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु र कर्मचारीलाई मात्र दोष थोपर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै सभापति खतिवडालाई कठोर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा खतिवडाले अन्तिम मस्यौदामा दफावार छलफल नगरिनु आफ्नो कमजोरी भएको स्विकारे । तर, उनले विश्वास गरेर जिम्मा दिएका कर्मचारीहरूमै ‘षड्यन्त्र र विश्वासघात’ भएको आरोप लगाए ।
‘हामीले प्रतिवेदन बनिसकेपछि समितिमा दफावार छलफलमा लगेनौँ । राजनीतिक रूपमा सहमति गरेर कर्मचारीलाई विश्वास गरेर मिलाउन भने । मिलाउन भनेका कर्मचारीबाट विश्वासघात भयो । धोका भयो । षड्यन्त्र भयो,’ सभापतिले भने । खतिवडाले कुलिङ पिरियड हटाउन मुख छोप्दै हिँडेका व्यक्तिहरू, घरदैलोको नेतृत्व गरेकाहरू र समिति सचिवालयले छलछाम गरेको आरोप लगाएका थिए । खतिवडाले यसो भनेर सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई आक्षेप लगाएका थिए ।
यसैगरी, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव सुभाष भट्टराईको पनि भूमिका रहेको खतिवडाको भनाइ थियो । विधेयकसँग सम्बन्धित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि विधेयकको प्रतिवेदन नहेरेको गुनासो खतिवडाले छानबिन समितिमा गरेका थिए । खतिवडाले यो प्रकरणमा आफ्नो र अरूको भूमिकाको पनि गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
सोधपुछपछि सभापति खतिवडाले प्रतिवेदन बनाउँदा भएका घटनाक्रमबारे छलफल भएको बताए । ‘मैले समिति गठन हुनुपर्छ भनेको थिएँ । समितिमा प्रतिवेदन बनाउँदा भएका घटनाक्रमहरूको बारेमा छलफल भयो । म आफैँ सांसद हो । कठघरामा होइन । यो छलफल हो । आफैँले मागेको कुरा कहाँ कठघरा हुन्छ,’ उनले भने ।
छानबिन समिति सभापति जीवन परियारले खतिवडासँग समिति प्रतिवेदन निर्माणका चरणमा भएका घटनाक्रमबारे सवाल जवाफ भएको बताए । ‘प्रतिवेदन निर्माणको क्रम र हस्ताक्षरको क्रममा भएका घटनाक्रमबारे उहाँले छानबिन समितिलाई बताउनुभयो । हामी छानबिनकै चरणमा छौँ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्दै २३ असारमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । सभापति परियारका अनुसार समितिले १२ वटा बैठक राखिसकेको छ । सुरुमा राज्य व्यवस्था समिति बैठकको अडियो सुनेको थियो । त्यसपछि कानुन निर्माण, प्रतिवेदन लेखन प्रक्रियामा सहभागी सरोकारवाला व्यक्ति पहिचान गरेर छलफल गरिरहेको छ । बुधबार सभापतिसँग बयान लिएको समितिले यसअघि समिति सचिव सुरजकुमार दुरासँग सोधपुछ गरिसकेको छ । प्रतिवेदन लेखन र विधेयकको जिम्मेवारीको हिसाबले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव मीरा आचार्य, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईसँग पनि छलफल गरेको उनले बताए । विधेयकका हरेक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागी रहेको सभापति परियारको भनाइ छ ।
छानबिन समितिले विधेयकको छलफलमा निरन्तर सहभागी २७ जेठमा अवकाश पाएका कानुनसचिव उदयराज सापकोटासँग पनि बुधबार छलफल गरेको छ । यसैगरी, कानुन एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालसँग छलफल गरेको छ । यसअघि समितिले कानुन आयोगका पूर्वसचिव माधव पौडेलसँग छलफल गरेर सुझाव लिएको थियो ।
छानबिन समितिमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनबाट विधेयकको ८२औँ दफामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने कार्यमा मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव, कानुन सचिव र समितिका केही कर्मचारीहरूको भूमिका देखिएको छ । यसमा सभापति खतिवडाको मौन समर्थन थियो कि थिएन भन्नेबारे समिति अझै परीक्षणमै छ । सभापति परियारका अनुसार बिहीबार समितिले संघीय निजामती विधेयक टुंग्याउन बनेको दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमिति र समग्र समितिसँग दुई चरणमा छलफल गर्नेछ ।
