- वि.सं २o८२ असार ३० सोमबार
विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेको प्रदेश सभा बैठकले मधेश प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट पारित गरेको छ।
सरकारले बजेटमा रहेको कमी-कमजोरी तथा त्रुटि सच्चाउन गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आज दोस्रोपटक बसेको प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेपछि प्रदेश सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट बजेट पारित गरेको हो।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले १ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट आवश्यक छलफल र प्रक्रिया पूरा नै नगरी बजेट पारित गरिएको हो। केही धाराहरू समय अभाव भन्दै खारेज गरिएको थियो।
सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसहित ६ दलका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। बजेटमा बिचौलिय हाबी भएको तथा मन्त्रीहरूले आफ्ना जिल्लाहरूमा बढी बजेट लगेको भन्दै प्रतिपक्षले सुरुवातदेखि नै आरोप लगाउँदै आएका थिए। बजेटको त्रुटि सच्याउन दुईपटक कार्यदल गठन भए पनि त्यसले कुनै निकास ननिकालेपछि आजै बिहान कार्यदल भंग भएको थियो।
सरकारले मधेश प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको रेडबुक, सांसदलाई वितरण गरेको रेडबुक र सूचना प्रणालीमा लक भएको रेडबुक फरकफरक देखिएको छ। सरकारले ४६१ पृष्ठको रेडबुक संसदमा प्रस्तुत गरी सांसदलाई वितरण गरेको थियो। तर, सूचना प्रणालीमा ७५५ पृष्ठको रेडबुक लक भएको छ।
विपक्षी दलहरूले सरकारले रेडबुकको २९४ पृष्ठ गायब गरेको आरोप लगाएका छन्। जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफूहरूलाई उपलब्ध गराएको रेडबुकबाट करिब ३ अर्बको ८ हजार योजना प्रदेश सरकारले लुकाएर राखेको आरोप लगाए। अधुरा रेडबुक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यस्तो कहीँ हुँदैन, सरकारले रेडबुकको पृष्ठ नै गायब गरी आर्थिक अपराध गरेको छ। त्यसकारण हामी विपक्षी दलहरूले सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छौँ।’
विपक्षीले बहिष्कार गरेको सभा सञ्चालन गरेर सभामुखले आफ्नो निष्पक्षता समाप्त गरेको बताउँदै उनले आगामी बैठकमा सभामुख मण्डलको राजीनामा माग्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘बहुमत हुँदैमा सरकारले पूरा बजेट नै गायब गर्दा हुन्थ्यो, किन सभामा बजेट ल्याउनुपर्यो?’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘विपक्षीले बहिष्कार गरेको सभा सञ्चालन गरेर सभामुखले आफ्नो निष्पक्षता समाप्त गर्नुभएको छ।’
