संघीय खानेपानी कार्यालय खारेजीपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जुम्ला  खारेजीपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध गरिएको छ । आइतबार कार्यालय र गेटमा समेत ताला लगाएको हो । 
सर्वपक्षीय सर्वदलिय बैठकको निर्णयनुसार जुम्लाबाट कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय विरुद्धमा तालाबन्दी गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले बताए । उनका अनुसार १ अर्ब २६ करोड लागतको बृहत्त धौलीगाड लगायतका खानेपानी आयोजना रहेको जुम्लाबाट कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय बदर नभए चरणबद्व आन्दोलन गरिनेछ ।

साथै कार्यालय खारेजीको निर्णय सच्याउन जिल्ला प्रशासन मार्फत नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।  संघीय सांसद कान्तिका सेजुवालले आइतबार सदनमै जुम्लाबाट संघीय खानीपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेजीको विरोध गरेकी छन् । सदनमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्दै संघीयता मर्म विपरित गरिएको कार्यालय खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गरेकी छन् ।  उनले सदनमा भनिन्, कर्णालीमा भुगोल छैन । नागरिक छैनन् । माथिल्लो कर्णालीमा खानेपानीको पहुँच विस्तारका लागि स्थापना गरिएको कार्यालय खारेज गरिन् । अन्त सारिनुले कर्णालीका नागरिक थप मारमा परेका छन् । सरकारले कार्यालय खारेजीको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछौँ । 

सदनमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले दुर्गममा स्थापना गरिएका कार्यालय खारेज गरिनु दुखद् पक्ष हो । यसले जुम्ली नागरिक आन्दोलित भएका छन् । कार्यालय खारेज हुदैन भनेर नागरिकलाई झुटो बोल्ने मन्त्रीलाई कारवाहीको माग गर्दछौँ । गत बैशाख ७ गते जुम्ला पुगेका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, जुम्लाबाट कार्यालय कुनै पनि हालतमा खारेजी हुदैन्, हट्दैन् । एक महिनापछि नयाँ बन्दै गरेको कार्यालय उद्घाटन गर्न म आफै आउँछु । संरचना बनी सकेको छ । यहाँबाट कार्यालय हट्दैन । कार्यालय जुम्लामै रहन्छ ।’

मन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेको दुई महिना २० दिन बित्न नपाउँदै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयनै खारेज भएको छ । जुम्ला सहित साविक कर्णालीका कालिकोट, मुगु र हुम्ला गरी चार जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाबाट हटाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि साविक कर्णालीमा बृहत्त खानेपानी आयोजना विस्तार तथा विकासका लागि २०७५ सालमा स्थापना भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाबाट हटाइएको हो ।

हिमाली जिल्लामा निर्माण भईरहेको अहिले सम्मकै ठुलो एक अर्ब २६ करोड लागतको धौलीघाड खानेपानी आयोजना निर्माणलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्रका साथ कार्यालय खारेज गरिएको आम नागरिकमा परेको छ । कार्यालय खारेजीसंगै धौलीगाड खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने स्थिति पनि देखिएको छ ।
खानेपानी मन्त्री जुम्ला आउनु अघिनै २०८१ चैत ११ गतेनै निर्णय भएर २०८१ साउन १ गतेबाट जुम्ला लगायतका अन्य १५ वटा अस्थायी संघीय खानेपानी कार्यालय नहरने थाँहा भईसकेको थियो । तर जुम्लामा वैशाख ७ गते आएका मन्त्रीले भने कुनै पनि हालतमा कार्यालय नहट्ने भन्दै जुम्ली जनतालाइ झुटो आश्वासन दिएको स्पष्ट भयो ।

खारेजी कार्यालयको करोडौँको भवन निर्माण

असार २३ को निर्णयनुसार जुम्लाबाट खारेज भईसकेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयको पूरानो भवनकै आँढमा नयाँ पक्की भवन निर्माण भएको छ । केही महिना अघि कार्यालय खारेजको गाईगुई चलेपनि भर्खर नयाँ भवन निर्माण भईरहेको छ । त्यही भवनका कारणले पनि कार्यालय खारेज हुदैन भन्ने आशामा जुम्ली जनता थिए । त्यसै माथि जुम्लामै पुगेर मन्त्रीले कार्यालय खारेज हुन्न आफै उद्घाटन गर्न आउँछु भनेपछि शंका गर्ने ठाउँनै थिएन् । तर करोडौँको नयाँ पक्की भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसंगै जुम्लाबाट कार्यालयनै खारेजी भएको छ ।

२ करोड ५० लाख लागतको चार तले पक्की कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुरानोबाट नयाँ कार्यालयमा सरेर उत्साहका साथ काम गर्ने बेला कार्यालयनै खारेज गरेपछि करोडौँको भवन प्रयोग विहिन हुने भएको छ । १५ वटा अस्थायी कार्यालय अन्तरर्गत रहेको जुम्ला कार्यालयलाई पहिलानै स्थायी बनाउन तर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्ने थियो । त्यतिबेलानै ध्यान नदिएका कारण अहिले खारेज भएको हो ।

संरचना नभएर, कार्यालय खारेज हुनु स्वभाविक पनि हो, तर नयाँ पक्की भवन सहित दुई वटा कार्यालय भवन हुदाँहुदैँ जुम्लाबाट कार्यालय खोसिएपछि जुम्लाका जनताका आक्रोसित भएका छन् ।