कर फर्स्याेट आयोगमा भ्रष्टाचार : ठहरको फैसला बदर गर्दै पुनः विशेषमा पठाइयो मुद्दा

सर्वोच्च अदालतले कर फर्स्याेट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस मुद्दामा निर्णय सुनाउँदै पुनः सुरु अदालतमा पठाउने आदेश गरेको हो । 

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस मुद्दामा लुम्बध्वज महत र चूडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरेको छ। यद्यपि, उमेशप्रसाद ढकालको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १३७(६) बमोजिमको सुविधाको विषयमा ‘कानुनबमोजिम गर्नू’ भन्ने आदेश भएको छ ।

गत २१ जेठमै निर्णय सुनाउने मिति भनी ५ असारका लागि तोकिएको थियो । तर, सारेर २४ असार पुर्‍याइएकोमा उक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने, ‘उहाँहरूको हकमा अब सुरुबाट नै मुद्दाको प्रक्रिया सुरु हुने भयो । फैसलामा विशेष अदालतको फैसला बदर भएकाले उक्त फैसलाबमोजिम प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माको नामा राखिएको कैद र जरिवानाको लगत कट्टा गर्ने भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिनू भन्ने आदेश भएको छ ।’

अन्य मुद्दा वर्षौँ अड्किने गरेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत लगाउमा रहेका यी मुद्दा एक वर्ष नहुँदै सर्वोच्चबाट किनारा लागेका छन् । ०८१ साउनमा यी मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका रुपमा दर्ता भएका थिए । 

कर फच्छ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्य चूडामणि शर्माको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट क्रमशः ०८१ साउन २१ र २५ गते दर्ता भएका थिए । आयोगका अर्का सदस्य उमेशप्रसाद ढकालले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा पाउनुपर्ने निवेदन दिएका थिए । उक्त दफामा पुनरावेदन गर्दा कैदमा बस्नुपर्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । धरौट जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेको मुद्दा ६ महिनाभित्र किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ । 

तीनै जना धरौटी बुझाउन नसकेकाले थुनामा छन् । यस मुद्दामा सरकार पक्ष पनि पुनरावेदन गएकोमा सुरु अदालतमै पठाउने आदेश भएको छ । कूल ७ मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । 

कर निर्धारण गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीनै जना दोषी पाइएपछि विशेष अदालतले सजाय सुनाएको थियो । शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमेत रहिसकेका छन् । विशेषले ०८० को १८ जेठमा यस मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो । जसमा शर्माका साथै आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेश ढकालसमेत दोषी पाइएका थिए । यद्यपि शर्मालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा भने विशेषले सफाइ दिएको थियो । 

आयोगका अध्यक्ष महतलाई नौ वर्ष एक महिना तथा दुवै सदस्यहरुलाई नौ/नौ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।  आयोगका विषयमा परेका दुई वटा मुद्दामा गरी कूल ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर विशेषले गरेको थियो । 

राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्थाअनुसार उनीहरु तीनै जनालाई दुई अर्ब ५ करोड रुपैयाँको दोब्बर रकम, जनही चार अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने भएको थियो भने तीनै जनाबाट बिगो असुलउपर समेत हुने फैसला भएको थियो । जसलाई चुनौती दिँदै तीनै सदस्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वाेच्चको फैसला-