अमेरिकाले सहयोग कटौती गर्‍यो भने राष्ट्र संघलाई कस्तो पर्छ असर ?

संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका एजेन्सीहरूले लामो समयदेखि आर्थिक कोषको अभाव झेल्दै आएका छन् । यो दिगो समस्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सहयोग कटौतीका कारण अहिले संगीन बनेको छ । अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक बजेटमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने देश हो । ऊ एक्लैले संघको कुल बजेटको २२ प्रतिशत हिस्सा वहन गर्ने गरेको छ । गत फेब्रुअरीमा ह्वाइट हाउसले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, सन्धि, सम्मेलनमा अमेरिकाले वहन गर्ने सहयोग रकम घटाउने वा कटाउने उद्देश्यका साथ ६ महिने समीक्षा सुरु भएको घोषणा गरेको थियो । सो समयसीमा आगामी महिना सकिँदै छ ।

ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेलगत्तै अमेरिका आफैँले सञ्चालन गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी ‘युएस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डिभेलपमेन्ट (युएसएड)’का अधिकांश सहायता कार्यक्रम कटौती गरिसकेका छन् । ट्रम्प प्रशासनको यस कदमले यसअघि आकस्मिक सहयोगबाट सञ्चालन हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा वा समर्थनमा सञ्चालन हुने कैयौँ मानवीय कार्य प्रभावित भइसकेका छन् । ट्रम्पको कटौतीले बहुपक्षीयता र विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि थप आधारभूत खतरा निम्त्याएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वव्यापी शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सामूहिक जिम्मेवारी र साझा समस्या समाधानमा सहकार्य गर्ने अवधारणाका साथ ८० वर्षअघि स्थापना भएको थियो । अहिले उसको मूल उद्देश्यमाथि नै धक्का लागेको छ । यसका कारण धेरै कुरा जोखिममा परेको छ । वित्तको सवालमा वासिंटनले मात्र संयुक्त राष्ट्र संघलाई धम्की दिएको छैन । अमेरिकासहित विश्वका करिब ४० देशले राष्ट्र संघलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य वार्षिक बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । त्यस्तै आकस्मिक योगदानमा ह्रास आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ गठन हुँदा तय गरिएको सिद्धान्त अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र युक्रेनमाथि रुसको अवैध आक्रामक रोक्न देखिएको असमर्थताका कारण कमजोर बनेको छ । (र, गत महिना इरानमाथि अमेरिका–इजरायली आक्रमणले यो झन् कमजोर बन्यो )

चीन र बेलायतसहित अन्य देशले पनि आफ्नो स्थार्थ सिद्ध हुने देखिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । विश्वमा द्वन्द्वको संख्या र तिनको अवधि बढ्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका दूतहरू अहिले धेरैतिर बेवास्तामा पर्न थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन अपमानित भइरहेका छन् । संघको सुरक्षा परिषद् प्रायः पाँच शक्ति राष्ट्रका भिटोका कारण कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । र, जहासम्म महासभाको कुरा छ, यो धेरै हदसम्म शक्तिहीन छ । विभिन्न कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले काम गर्न सकिरहेको छैन ।

अमेरिकाको खर्च कटौतीले लेबनान, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र कोसोभोजस्ता समस्याग्रस्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना र पर्यवेक्षक मिसन नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्। युएसएआइडीको सहयोग फिर्ता लिने निर्णयले पहिले नै सोमालियादेखि सुडानसम्म र बंगलादेशदेखि हैटीसम्म घातक असर गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघलाई अहिलेकै हदमा निष्प्रभावी बनाउँदै लगेर असफल बनाइयो भने वा यसलाई कमजोर बनाउँदै लगेर यसका एजेन्सी पूर्ण रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइयो भने यसको प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अर्को संस्था छैन । त्यसपछि, गाजा र अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा हाल देखिएजस्तै जंगलराज मात्र बाँकी रहनेछ, जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीलाई बहिष्कृत गरिएको छ, सहायताकर्मीको हत्या गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिष्य कानुनको खुलमखुल्ला उल्लंघन गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणालीका धेरै कमजोरी छन्, जसमध्ये केही ऊ आफैँले सिर्जना गरेका हुन् । तर, यसका बाबजुद संयुक्त राष्ट्र संघविनाको संसार विश्वका अधिकांश स्थानका मानिसका लागि खतरनाक, विपन्न, अस्वस्थकर हुनेछ ।

अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएला भन्ने कसैले अपेक्षा गरेका छैनन् (तथापि, वर्तमान उग्र राष्ट्रवादी राष्ट्रपतिको सरकारले त्यो नगर्ला भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन) तर, ट्रम्पले संघप्रति स्पष्ट रूपमा तिक्त व्यवहार देखाएका छन् । उनले अघि सारेको सन् २०२६ को बजेट प्रस्तावमा अमेरिकाले गर्ने सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा ८३.७ प्रतिशत कटौती (अर्थात् ५८.७ अर्ब बाट ९.६ अर्बमा झार्ने) प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघको कोषमा पनि ८७ प्रतिशत कटौती हुनेछ । ‘सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्र संघलाई अमेरिकाले कुल १३ अर्ब डलर खर्च दिएको थियो, जुन त्यस वर्षको रक्षा मन्त्रालयको बजेट (८१६ अर्ब डलर)को केवल १.६ प्रतिशतबराबर हो । त्यो भनेको अमेरिकीहरूले वार्षिक रूपमा आइसक्रिममा गर्ने खर्चको लगभग दुईतिहाइ हो,’ कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका स्टिवर्ट प्याट्रिकले भने ।

ट्रम्पको कटौतीको निसानामा आर्थिक विकास सहायता, विपत् राहत र परिवार नियोजन कार्यक्रम छन् । यसको प्रभाव सम्भवतः विश्वव्यापी हुन्छ । प्रभावित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीमा बालबालिका हेर्ने निकाय युनिसेफ पनि समावेश छ । त्यस्तै विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफी)ले आफ्ना ३० प्रतिशत कर्मचारी गुमाउन सक्छ । शरणार्थी र बसाइँसराइ हेर्ने एजेन्सी पनि संकुचित हुँदै छन् । गाजामा इजरायलको अवैध आक्रमण प्रकाश पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (वा विश्व अदालत) तथा इरान र अन्य देशको आणविक गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी पनि प्रभावित हुनेछन् ।

ट्रम्पले यसअघि नै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), प्यालेस्टिनी राहत एजेन्सी (युएनआरडब्लुए) र संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्लाई बहिष्कार गरिसकेका छन् । र, उनको सरकारले संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोषमा यसअघि छुट्याइएको चार अर्ब डलर खारेज गरेको छ । यी सबै संस्था अमेरिकी हितविपरीत प्रयोग भइरहेको प्रशासनको आरोप छ । यदि ट्रम्पको बजेट यसै शरद ऋतुमा स्वीकृत भयो भने संयुक्त राष्ट्र संघले अँगालेको ‘२०३० दिगो विकास लक्ष्य’ प्राप्त गर्न असम्भव साबित हुन सक्छ ।

अमेरिकाको खर्च कटौतीले लेबनान, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र कोसोभोजस्ता समस्याग्रस्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना र पर्यवेक्षक मिसन नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । युएसएआइडीको सहयोग फिर्ता लिने निर्णयले पहिले नै सोमालियादेखि सुडानसम्म र बंगलादेशदेखि र हैटीसम्म घातक असर गरेको छ । ‘ल्यान्सेट’मा प्रकाशित पछिल्लो एक अध्ययनले ट्रम्पको सहायता कटौतीले सन् २०३० सम्ममा एक करोड ४० लाखभन्दा बढी अतिरिक्त मृत्यु निम्त्याउन सक्ने देखाएको छ । तिनमा एकतिहाइ बालबालिका हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाद्य सहायता आपूर्तिकर्ता संस्था ‘वल्र्ड फुड प्रोग्राम ( डब्लुएफपी)’ले यो वर्ष ऊसँग आवश्यकभन्दा ८.१ अर्ब कोष कम भएको बताएको छ । जबकि, अहिले विश्वका ७४ देशमा इतिहासकै उच्च दरमा अर्थात् ३४ करोड ३० लाख मानिस तीव्र भोकमरी जोखिममा रहेको स्थिति छ । अन्य दाता राष्ट्र अमेरिकाको सहायता कटौतीले उत्पन्न खाडल पुर्न असफल भइरहेका छन् । सन् २०२५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले उच्च प्राथमिकता तोकेको ४४ संकटका लागि आवश्यक ४६.२ अर्ब डलरको जम्मा ११ प्रतिशत मात्र उठेको छ । र, यही वर्ष बेलायतले आफ्नो आणविक बमका लागि भन्दै आफ्नो सहायता बजेटबाट ६ अर्ब पाउन्ड घटाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुखहरू यसका कैयौँ समस्या ट्रम्पको आमगनअघिकै भएको स्विकार्छन् । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘युएन८०’ सुधार योजनाको एक भागको रूपमा हजारौँ रोजगारी कटौती सुरु गरेका छन् । यसको लक्ष्य संघमाथि रहेको अनावश्यक कर्मचारीतन्त्रको बोझ कम गर्ने र सञ्चालन प्रक्रिया सुदृढ पार्ने रहेको गुटेरसले बताएका छन् । यस योजना पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि बजेट २० प्रतिशतसम्मले घट्नेछ । तर, ८०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा संघमा आएको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेको सदस्य राष्ट्रहरूको विनाशकारी मनोवृत्ति रहेको गुटेरेसले बताए । पछिल्लो समय सदस्य राष्ट्रहरू बहुपक्षीय सहयोगलाई कमजोर बनाउने, अन्तर्राष्टिय कानुन तोड्ने, आफूले तिर्नुपर्ने संघको हिस्सा नतिर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापनाको उद्देश्य नै बिर्सिने गरेको उनले गुनासो गरे ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र मन लागे मान्छु, नत्र मान्दिनँ भन्ने खालको ऐच्छिक छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार हो,’ गुटेरेसले भने । गुटेरेसका अनुसार सन् १९४५ यता संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि तेस्रो विश्वयुद्ध हुन नदिनु हो । फियोना हिलजस्ता सम्मानित विश्लेषकले तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको बताउन थालेका छन् । बेलायत र अन्य लोकतान्त्रिक मुलुक के फेरि पनि ट्रम्पसामु पुनः नम्रतापूर्वक झुक्लान् ? वा, तिनीहरू यी स्वच्छन्द राष्ट्रपति, रुस र इजरायलजस्ता दुष्ट राज्यलाई विश्वव्यापी अराजकता, लामो युद्ध र अनावश्यक पीडाविरुद्ध विश्वको उत्कृष्ट प्रतिरक्षा अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघको विनाश रोक्न लड्नेछन् ? के उनीहरू संयुक्त राष्ट्र संघको अस्तित्वरक्षाका लागि लड्लान् ?

द गार्जियनबाट