
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थप सहमतिका लागि सरकारलाई संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पाँच दिनको समय दिएको छ । पटक-पटक समय लिएर सरकारले अन्तिम मत तथा निर्णय गर्न र सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अन्तिमपटकको लागि पाँच दिनको समय दिएका हुन्।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद, शिक्षामन्त्री र समितिका सभापतिबिच विधेयकबारे आरोप प्रत्यारोपसमेत भयो । समितिले विधेयक टुंगोमा पुर्याउन भन्दै आज अन्तिममपटक बैठक डाकेको थियो। तर, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले थप समय चाहिने जिकिर गर्दै बैठक टुंगोमा पुग्न दिएनन् ।
सभापतिले निर्णय तथा प्रतिवेदन पास गर्ने भन्दै आइतबार सदस्यहरूलाई बोलाएका थिए । तर, पनि शिक्षामन्त्रीका कारण विधेयक समितिले पास गर्न सकेन । ‘४ जेठदेखि असार २२ गतेसम्म समय सरकारले माग गरिरहेको छ, विधेयक समितिको तर्फबाट रोकिएको होइन, आज त पास हुन्छ भनेकै थिएँ मैले, फेरि शिक्षामन्त्रीले बैठक स्थगित गर भन्ने, समितिको बैठक कहिले माग्ने कहिले स्थगित गर भन्ने, यस्तो पनि हुन्छ, सरकारले समितिलाई खेलौनाजस्तो बनायो,’ सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘कहिले बैठक बोलाऊ भन्ने, कहिले स्थगित गर भन्ने, सरकारले माननीयज्यूहरूलाई खेलौना बनाउने ? यो संसदीय समिति हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्यो, अब बैठक अनिश्चिकालीन भन्ने हुँदैन, शिक्षामन्त्रीज्यूले अहिले नै भन्नुपर्यो, अबको बैठक कहिले राखौँ ? अब पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउनुहोला, समितिको तर्फबाट पाँच दिनको समय दिन्छु ।’ तर, सभापतिको समयसीमामा आपत्ति जनाउँदै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले मिति नतोक्न आग्रह गरे । समिति सभापति थापाले पाँच दिन अन्तिम समय भएको बताउँदै बैठक स्थगित गरे ।