नागरिक उन्मुक्तिद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। नागरिक उन्मुक्तिको प्रदेश संसदीय दलको आज बसेको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

‘पार्टी केन्द्रको पत्र आएपछि समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेका छौँ,’ संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘समर्थन फिर्ताको पत्र सरकारलाई बुझाउँछौँ।’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदमुक्त गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

नागरिक उन्मुक्तिबाट बनेका मन्त्री हटाउँदा मुख्यमन्त्रीले कुनै सल्लाह नगरेको चौधरीले बताए। दलको बैठकमा अध्यक्ष चौधरीसहित टीका थापा, इन्दिरा गिरी र रामेश्वर चौधरी उपस्थित थिए। सांसद कैलाश चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी र खुशीराम डगौरा थारू भने दलको बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताइएको छ। प्रदेश सभामा चौथो ठुलो दल नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसद छन्।

खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति एकलौटी गरेको र मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले मन्त्री चौधरीलाई गत ३ असारमै राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए।

आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि नागरिक उन्मुक्तिका तत्कालीन मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले गत फागुनमा पदबाट राजीनामा बाध्य भएका थिए। रामेश्वर ४ जेठमा मन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार प्रस्ट बहुमतमा छ। हाल ५२ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सहित सरकारसँग २९ सांसदको समर्थन छ।

मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरेलगत्तै नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशमलाल चौधरीले संघमा पनि सरकारबाट बाहिरिने प्रतिक्रिया दिएका थिए।