
रुस तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ। सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदा अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द नगर्ने थोरै देशहरूमध्ये रुस एक थियो।
अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुतक्कीले रुसको कदमलाई ‘साहसी’ निर्णय भनेका बिबिसीले जनाएको छ। बिहीबार काबुलमा अफगानिस्तानका लागि रुसी राजदूत दिमित्री झिरनोभसँगको भेटमा झिरनोभले अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिने आफ्नो सरकारको निर्णय आधिकारिक रूपमा जानकारी गराए।
मानव अधिकार उल्लंघनको बढ्दो रिपोर्टहरूको बाबजुद अगस्ट २०२१ मा सत्तामा फर्किएदेखि तालिबान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजिरहेको छ। रुसले टेलिग्राममा भनेको छ, काबुलसँगको संवाद विस्तार गर्नु, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ।
यो निर्णयले ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधारमा व्यावसायिक र आर्थिक सहयोगको सम्भावना देखेको एवं आतंकवाद र लागुपदार्थको तस्करीको खतराविरुद्ध लड्न काबुललाई मद्दत गरिरहने रुसको भनाइ छ।