निजामती विधेयकमा जालझेल : संसदीय छानबिन समिति बनाउन सभामुखले दलहरूसँग मागे नाम

राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भएर पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुग्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था नै निष्प्रभावी हुने गरी भएको जालझेलमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठनका लागि बिहीबार दलहरूसँग नाम मागेका हुन् । 

आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतकहरू बोलाएर सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम विशेष संसदीय समिति गठन गर्न नाम माग गरेको सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । ‘सभामुखले समिति गठनको विषयमा तीन दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुभयो । समितिलाई कति समय दिने, कति सदस्य रहने, सदस्यको नाम दलहरूले कहिले दिने भनेर सोध्नुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘प्रमुख सचेतकहरूले आफ्नो दलमा छलफल गरेर निर्णय दिने भन्नुभयो ।’ उनका अनुसार दलीय सामथ्र्यका आधारमा सदस्यका लागि नाम माग गरिएको छ । 

छानबिन समितिमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यबाहेक सांसदलाई राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यस्तै, समितिको कार्यादेश (टिओआर) एकबुँदे अर्थात् छानबिन गर्ने भन्ने मात्रै राखिनेछ । समिति ७ सदस्यीय बनाउने र राप्रपासम्म पाँच दललाई समेटेर बनाउने गृहकार्य छ । समितिलाई १५ दिनको समय दिने प्रस्ताव छ । 

समितिको मोडालिटी टुंग्याउन सभामुख घिमिरेले शनिबार रास्वपा र राप्रपासमेत पाँच दलसँग छलफल गर्ने तय भएको छ । त्यसपछि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति बसेर अन्तिम रूप दिने समझदारी छ । समझदारीअनुसार २३ असार सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा समिति गठनको घोषणा गरिनेछ । 

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले प्रतिवेदन लेखनमा देखिएको समस्याको कारण खोज्न प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा समिति गठन हुने बताए । ‘राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय उल्ट्याउने गरी प्रतिवेदन लेखिएको सन्दर्भमा कारण के हो, नियत हो कि बदमासी भन्ने पत्ता लगाउने र भोलि यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सुनिश्चित गर्ने गरी समिति बनाउने कुरा भएको छ । समिति कस्तो बनाउने, कति सदस्य बनाउने भनेर सभामुखज्यूले धारणा माग्नुभयो । हामीले दलका नेतासँग पार्टीभित्र सल्लाह गर्छाैँ, अनि सुझाव दिन्छौँ भन्यौँ । आउने बैठकमा समिति घोषणा हुन्छ,’ उनले भने । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले छानबिन समितिको मोडालिटी र कार्यनीति शनिबार टुंगिने बताए । ‘समितिको सबै टुंगो शनिबार बसेर लगाउँछौँ । २३ गते समिति गठनको घोषणा हुन्छ,’ उनले भने । त्यसअगावै सदस्यको नाम बुझाइसक्ने र सभापति को हुने भन्ने पनि टुंग्याउने उनको भनाइ छ ।  

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमावलीअनुसार समिति बनाउने समझदारी बनेको बताए । ‘समिति कसरी, कस्तो, कति सदस्य बनाउने, टिओआर के राख्ने भनेर सुझाव माग्नुभयो । हामीले दलमा छलफल गरेर भन्छौँ, भन्यौँ । सभामुखले छिटो गरौँ, भन्नुभयो । २३ गते संसद् छ, त्योभन्दा अगाडि नै टुंग्याउने गृहकार्य छ,’ उनले भने । 

उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउन पहल गर्ने र त्रुटि दोहोरिन नदिन समिति बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् । ‘सहकारीजस्तै ७ सदस्यीय समिति बनाउने कि भनेर कुरा भएको छ । अब दलहरूले सदस्यको नाम दिएपछि सभामुखज्यूले सभाको बैठकमा समिति घोषणा गर्नुहुन्छ । समितिलाई १५ दिनदेखि एक महिनासम्म दिने कि भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भनिन् । 

अझै सार्वजनिक भएन समितिको निर्णय 
राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्ने र विधेयक सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । २४ घण्टा बढी समय बितिसक्दा पनि समितिले निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । 

समितिको पहिलो निर्णयमा संघीय निजामती सेवामा सर्वसम्मत राखिएको दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियडलाई प्रतिवेदन बनाउँदा निष्क्रिय पार्ने गरी भाषा लेखिनु कानुन निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुर्भाग्य देखिएको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्नको पहिचान र गल्ती पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र समिति गठनको व्यवस्था मिलाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने भनिएको थियो । दोस्रो निर्णयमा समितिको भावनाअनुसार कुलिङ अफ पिरियड कायम हुने गरी प्रतिवेदनको दफा ४३ मा संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोधसमेत गर्ने भनिएको थियो । 

पहिलो निर्णयबारे सभापति रामहरि खतिवडाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर मौखिक जानकारी गराएका थिए । सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार अझै लिखित औपचारिक निर्णय भने प्राप्त भइसकेको छैन । बिहीबार सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा औपचारिक निर्णय प्राप्त नभएको बताएका थिए । त्यसपछि समिति सदस्यसमेत रहेका माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभापति खतिवडालाई सोधेका थिए । ‘हिजो गरेको निर्णय प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभामा पठाउनुभयो कि भएन भनेर कुरा राखेँ । मैले भेटाउँदासम्म पठाएको देखिएन,’ पाण्डेले भने, ‘उहाँले निर्णय पठाउन सचिवलाई भनेको, तर सचिव समितिमा नआएको बताउनुभयो ।’ 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले पनि राज्य व्यवस्था समितिबाट कुनै अनुरोध नआएको बताए । ‘संघीय निजामती विधेयक सन्देशसहित मंगलबार आएको हो । बुधबार सन्देश टेबुल भइसकेको छ । त्यसबारे राज्य व्यवस्था समितिबाट, सभामुखबाट केही कुरा आएको छैन । निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभाको निर्धारित विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । 

राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले आफूले निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेको र सचिवको हस्ताक्षर नहुँदा औपचारिक निर्णय जान नसकेको बताए । ‘सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । मैले हस्ताक्षर गरिसकँे । सचिवालयले पठाउने हो । सचिवलाई नआउने भन्या छन् । कसले प्रमाणित गरेर पठाउने हो ? सचिव को हो, संसद् सचिवालयले गर्ने कुरा हो,’ उनले भने । सभापति खतिवडाले सचिवबाट हस्ताक्षर नभए शुक्रबार एकल हस्ताक्षरमै निर्णय सभामुख र राष्ट्रिय सभामा पठाउने बताए । 

संसद्को सार्वभौमिकतामाथि प्रहार: रास्वपा 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको बदमासी संसद्को सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको र यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ । ‘कानुन बनाउने विधायकी स्वतन्त्र भूमिकामा आँच आउने गरी भएको यस्तो खालको बदमासीपूर्ण छलछामको गतिविधिलाई अनदेखा नगरी, यस कार्यमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दछ,’ रास्वपाले बिहीबार भनेको छ, ‘संसद्को यो विधायकी भूमिकामा कुनै पनि चलखेल सह्य नहुने कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ ।’ बिहीबारै रास्वपाबाट समिति सदस्य चन्दा कार्की भण्डारीले पनि सभापति खतिवडालाई भेटेर प्रतिवेदनमा गरिएको छेडखानी गम्भीर अपराध भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेकी थिइन् । उनले सभापति र सचिवबाट गल्ती भएको भन्दै नैतिक जिम्मेवारी लिएर छानबिनलाई सघाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

छानबिन समिति बनेपछि समिति छाड्ने खतिवडाको घोषणा, सचिव दुराले छाडिसके 
राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको बदमासी छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि आफू समितिमा नजाने घोषणा गरेका छन् । सभापतिको हैसियतले पाउने गाडी पनि नचढ्ने उनको भनाइ छ । समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने जिम्मेवारी छाडिसकेका छन् । 

बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले दुरालाई प्रतिवेदन लेखेको नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अब समितिमा सचिव स्विकार्न नसकिने र यो जिम्मेवारीबाट हट्न भनेका थिए । सांसदहरूको मागपछि दुराले समिति छाडेका हुन् । 

सहसचिव हुँदा समिति सचिव रहेका दुरा हालै सचिव पदमा बढुवा भएका थिए भने उनलाई संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखामा पदस्थापन गरिएको थियो ।

तर, समिति सभापति खतिवडाले निजामती विधेयकमा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रहरी विधेयक सकाउँदासम्म समिति सचिवकै रूपमा काम गर्न दुरालाई रोकेका थिए । ‘मलाई समिति छोड भन्नुभयो, मैले छोडेँ,’ सचिव दुराले भने । 

प्रहरी स्टाफ कलेजका प्रावधान उल्ट्याउन पनि राज्य व्यवस्था समितिमा चलखेल

नेपाल प्रहरीमा वर्षौँको तयारीपछि सुरु गरिएको पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स (स्टाफ कलेज) उल्ट्याउने प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमार्फत यससम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गर्न चलखेल भइरहेको छ ।

समितिमा हाल प्रहरी विधेयकमाथि नियमित छलफल चलिरहेको छ । यहीबिचमा कोर्ससम्बन्धी प्रावधान फेरबदल गराउने प्रयास भइरहेको र यसमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाका निकटस्थ केही प्रहरी अधिकृतले चलखेल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । 

गत २१ वैशाखदेखि नेपाल प्रहरीले औपचारिक रूपमा स्टाफ कलेजको कक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गर्दै यस कार्यक्रमलाई ‘प्रहरी नेतृत्व सुधारमा ऐतिहासिक कदम’ भन्दै स्वागत गरेका थिए । तर, कोर्सप्रति असन्तुष्ट केही प्रहरी अधिकारी अहिले समितिका सभापति तथा सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्दै आफ्नो ब्याचलाई कोर्सबाट छुट दिने गरी नीतिगत चलखेल गर्न दबाब दिइरहेका छन् । 

प्रहरी विधेयकमा एसएसपीदेखि माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि स्टाफ कलेज अनिवार्य हुने प्रावधान छ । विधेयककै छलफलको क्रममा स्टाफ कलेजसम्बन्धी प्रावधान पनि आफूअनुकूल हेरफेर गराउने प्रयास केही प्रहरी अधिकारीले गरेका छन् । 

गृह मन्त्रालयको सहमतिमा नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ०७० मा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरूको ‘पिजी सातौँ ब्याच’देखि स्टाफ कलेज लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यही ब्याचका १३१ प्रहरी अधिकृतमध्ये १७ जना मात्र गत चैतमा भएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार धेरै अनुत्तीर्ण भएकै कारण केही अधिकारी ०७२ सालको ब्याचदेखि मात्र कोर्स लागू गरियोस् भन्ने माग राख्दै समितिमा लबिङ गरिरहेका छन् । ०७० को ब्याच ठुलो भएकाले सोही आधारमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोही ब्याचबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २० अधिकृतले कोर्सविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेकोमा सर्वाेच्चले प्रवेश परीक्षा अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो । 

प्रहरीमा विगत २० वर्षदेखि नै स्टाफ कलेज लागू गर्नेबारे छलफल  हुँदै आएकोमा गत वर्षबाट मात्र कार्यान्वयनमा गएको हो । ०७५ सालदेखि त बजेट नै विनियोजन हुँदै आएकोमा प्रहरी नेतृत्वको अनिच्छाका कारण सुरु हुन सकेको थिएन । प्रहरीको बढुवा तथा नेतृत्व चयन प्रक्रियाका लागि स्टाफ कलेज कोशेढुंगा मानिएको छ ।