- वि.सं Invalid date format
धेरै रकमान्तर भएका मन्त्रालय
सरकारले बजेट अनुशासनको उल्लंघन गर्दै तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च नगरेर अन्तै रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वैशाख महिनाभरि सरकारले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत चार अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८४ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ ।
योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था, खर्चको गति र प्राथमिकतामा आएको हेरफेरका कारण विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले पहिले स्वीकृत गरिएको उपशीर्षकअन्तर्गतको रकम घटाएर नयाँ उपशीर्षकमा रकम सार्ने गर्छन् । यसलाई रकमान्तर भनिन्छ । तर, यस्तो उच्च परिमाणको रकमान्तरले नीतिगत स्थायित्व, योजना तयारी र बजेट कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
वैशाखमा सबैभन्दा धेरै रकमान्तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको पुँजीगत बजेट एक उपशीर्षकबाट अर्कामा सारिएको छ । विशेष गरी काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाबाट एक अर्ब २४ करोडको रकमान्तर भएको छ । यो आयोजनाबाट ९० करोड रुपैयाँ ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मा, १४ करोड ७४ लाख ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’मा र २० करोड १२ लाख ‘औद्योगिक करिडोर विस्तार’मा सारिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत नै अरुण करिडोर, सेती राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, बेनीघाट–आरुघाट–लार्के सडक, गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी सडक, डुम्रे–मनाङ सडक, चतरा–ओलाङचुङगोला करिडोरलगायतबाट कटौती गरी अन्य शीर्षकमा रकम सारिएको छ । यस मन्त्रालयबाट मात्र दर्जनभन्दा बढी उपशीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय पनि बजेट रकमान्तरको हिसाबले दोस्रो स्थानमा छ । सहरी विकास मन्त्रालयले करिब एक अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरको रकमान्तर गरेको छ । बस्ती विकास कार्यक्रमबाट संघीय सचिवालय निर्माण तथा सघन सहरी विकास कार्यक्रममा धेरै रकम सारिएको छ । ‘स्थानीय सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार’, ‘भवन निर्माण संहिता’ र ‘झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम’मा समेत रकमान्तर गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ कटौती गरी जलस्रोत संरक्षण आयोजना तथा अन्य कार्यक्रममा रकम सारिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले पनि पाँच करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकमान्तर गरेको छ । यसमा ढल निर्माण, केन्द्रीय खानेपानी आयोजना र कोभिड–१९ रेस्पोन्स आयोजनाबिच रकम रकमान्तरण गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बललगायतका उपशीर्षकबाट २३ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कटौती गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय र क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयतर्फ सारिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नै उपशीर्षकभित्र १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको छ ।
चैत महिनामा सरकारले दुई अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट एक उपशीर्षकबाट अर्कोमा रकमान्तर गरेको थियो । चैतमा सबैभन्दा बढी भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत नै रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण आयोजनाबाट ३८ करोड रुपैयाँ स्थानीय सडक पुल निर्माण आयोजनामा रकमान्तर भएको थियो ।
८८ करोड ५५ लाख थप निकासा
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा मात्रै सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई ८८ करोड ५३ लाख ६४ हजार दुई सय रुपैयाँबराबरको थप निकासा रकमान्तरको माध्यमबाट गरेको छ । यो रकम पहिले स्वीकृत नभएका शीर्षकमा खर्च गर्न छुट्टै स्रोतबाट सारिएको हो । अधिकांश रकम अदालत, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता निकायलाई दिइएको हो ।
अदालत क्षेत्रमा मात्र करिब ८१ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको निकासा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत र विशेष अदालतलाई कोर्ट फी फिर्ता गर्न र प्रशासनिक खर्चका लागि बजेट थपिएको हो । विशेष अदालतलाई मात्रै दुईपटक गरेर झन्डै २५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले करिब ७९ लाख रुपैयाँबराबरको रकमान्तर पाएको छ, जसमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत अवकाश कोषबाट फिर्ता गर्नुपर्ने कर रकम, सिर्जित दायित्व भुक्तानी, भन्सार कार्यालयको तलब व्यवस्थापन र स्विस एसडिसी अनुदानमा आधारित परियोजनाको रकम फिर्ताजस्ता शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार कार्यालयलाई मात्रै तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणलाई दुई करोड ७३ लाख, हज समिति र मिटरब्याज पीडित समस्या समाधान आयोगलाई समेत रकम रकमान्तर गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय दुवैलाई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई थप रकम प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा गरी चारपटकको निकासाबाट ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप निकासा पाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, महाराजगन्जलाई मात्रै ५० लाख रुपैयाँ थप गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्ना दुई उपशीर्षकमा गरेर करिब १६ लाख रुपैयाँ पाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अतिरिक्त समूहमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक र महँगी भत्ताबापत ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ७५ लाख रुपैयाँ र लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय र अन्य निकायलाई आ–आफ्नो शीर्षकअनुसार रकमान्तर निकासा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ८ वैशाखको निर्णयानुसार गत १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका सबिन महर्जन र सुरेश रजकका नजिकको हकदारलाई राहतस्वरूप २० लाख रुपैयाँ निकासा दिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
