शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची शिक्षामन्त्रीकै आग्रहमा रोकियो

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास हुनबाट रोकिएको छ । मन्त्री पन्तले विधेयकमा सहमति जुटाउन थप समय मागेपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सोमबार बैठक स्थगित गरेका थिए । सोमबारकै बैठकमा विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । सभापति थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक टेबुल गर्न लगभग तयारी अवस्थामा पुगे पनि अझै चार–पाँच दिन समय लाग्ने बताए । 

सोमबार समितिको बैठक चल्दाचल्दै मन्त्री पन्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न सानेपा पुगेका थिए । त्यसबेला कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चलिरहेको थियो । केही समय देउवासँग छलफल गरेर फर्केका पन्तले समितिमा विधेयकमा सहमतिका लागि केही समय थप माग गरेका थिए । ‘शिक्षकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै विधेयक ल्याउने तयारी भएको छ । शिक्षामन्त्रीका हैसियतमा मलाई सबै कुरा मिलाउन समय चाहिन्छ । अहिले बैठक स्थगित गरौँ । अलि परिपक्व भएर विधेयक पास गरौँला,’ पन्तको भनाइ थियो ।

समिति बैठकमा मन्त्री र सांसदबीच आरोेप–प्रत्यारोपसमेत भएको थियो । मन्त्री पन्तले विधेयकमा काम गर्न थप समय लाग्ने भन्दै समय माग गरेपछि अन्य सांसदहरूले विरोध गरे । बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, सुमना श्रेष्ठलगायतले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउन शिक्षामन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । तर, शिक्षामन्त्री पन्तले थप समय माग गर्दै शिक्षकसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजान तत्पर भए पनि पछिल्लोपटक भएको सहमति कार्यान्वयनमा लैजान जटिलता रहेको बताए । 

‘यो संयुक्त सरकारबाट सहमति गरेको नौबुँदे व्यवहारमा गइसकेको छ, मैले त मन्त्रीको हैसियतमा शिक्षकहरूसँग पनि भनेको छु, कुनै पनि सरकारको दायित्व हस्ताक्षरसमेत गरेर छोडिदिने हो ? विभिन्न मन्त्रीज्यू हुँदा भएको सहमति कार्यान्वयनमा किन गएन ? ०७५ मा किन गएन ? ०७८ को सहमति किन गएन, ०८० को सहमति किन गएन ? के सहमतिका सबै कुराको दायित्व यही रघुुजी पन्तले लिनुपर्ने हो ?,’ उनले भने, ‘विधेयकका केही कुरामा पर्खिनु पनि पर्छ, सरकारले पर्खिनु भनेको कुरामा हामीले पर्खिनुपर्छ, अझै केही दिन पख्नुस् ।’ 

पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईले ऐन ल्याउन सरोकारवालाले चासो नदिएको भन्दै आरोप लगाइन्् । ‘म त्यस्तो मन्त्री हो, जसले महासंघको आन्दोलनलाई सही ठाउँमा पुर्‍याउन म कतै बाधक भएँ कि भनेर छाडेको एउटा व्यक्ति पनि हुँ । आज फेरि विधेयक ल्याउन समिति तयार भइरहँदा, सरकार तयार भइरहँदा फेरि बाधा सिर्जना गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, संसद् र सरकारलाई असक्षम बनाउने नियत सरोकारवाला समूहले राख्न पाउने कि नपाउने,’ उनले भनिन्, ‘सरोकारवाला भनेको खबरदारी पनि गर्ने हो, सँगसँगै सहमतिका आधार स्वीकार गर्दै जाने हो ।’ 

बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सहमतिबाटै विधेयक जारी गर्नुपर्ने भएकाले नै विधेयक समितिबाट पास गर्न थप समय लाग्ने बताए । उनले विधेयकमा केही कुरा मिल्न बाँकी रहेका र त्यसमा छलफल भइरहेको बताए । एमालेका छविलाल विश्वकर्माले अथक प्रयासबाट विधेयक ल्याउने तयारी गरे पनि केही बुँदा नमिलेकाले थप छलफल गर्नुपरेको बताए । उनले अधिकांश कुरा मिलेसकेको र मिल्न बाँकी विषयमा विलम्ब गर्न नहुने बताए । समिति सदस्य प्रभु हजाराले निजामती विधेयकभन्दा चाँडै ल्याउनुपर्ने शिक्षा विधेयकलाई कसैको चाहनामा रोक्न नहुने बताए । 

विधेयक आउन ढिलाइ भएमा पुन: आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको चेतावनी
सरकारले सम्झौता र प्रतिबद्धता गरेर पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले १५ असारभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने सहमति शिक्षकहरूसँग गरेको थियो । २९ दिन लामो आन्दोलन गरेका शिक्षक र सरकारबिच १७ वैशाखमा सहमति भएको थियो । सहमतिमा सत्तापक्ष प्रमुुख दलमा सचेतक, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, ऐन टेबुल गर्नुपर्ने मिति कटिसकेको छ । विधेयक अगाडि नबढेपछि शिक्षक महासंघले पुन: आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । 

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा कुनै विलम्ब र षड्यन्त्र भए तुरुन्तै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । ‘२०८२ वैशाख १७ गते राज्यपक्ष र महासंघबिच महत्वपूर्ण सहमति भयो, त्यो सहमतिमा महासंघसँग भएका विगतका सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता हस्ताक्षर भएको थियो, तर सो प्रतिबद्धताअनुरूप असार १५ गतेसम्म पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले संसद्को शिक्षा समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक अविलम्ब प्रतिनिधिसभामा पेस गरी पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’ 

सरकारले १५ असारमा टेबुल नगरेपछि शिक्षकहरू ऐन आउने आशंकामा छन् । अझै प्रतिनिधिसभा बैठक ६ दिनपछि मात्रै बस्ने भएपछि शिक्षकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूूचना प्रविधि समितिले विधेयक टेबुल गर्नुभन्दाअघि अझै केही काम रहेको जनाएको छ ।