बागमतीको बजेटबारे विपक्षी दलको धारणा : योजना बेचेर ल्याएको बजेटले प्रदेशको शिर झुक्यो

बागमती सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले कडा आपत्ति जनाएको छ । बजेट ‘योजना बेचेर ल्याइएको’ आरोप लगाउँदै उसले प्रदेशवासीको समेत शिर झुकाएको टिप्पणी गरेको छ । बजेटमा योजनाको खरिद–बिक्री भएको आरोप केवल प्रतिपक्षमै सीमित छैन । सत्तापक्षमै रहेका कांग्रेसका केही सांसदले समेत बजेट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका छन् ।

प्रदेशका पूर्वभौतिकमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद युवराज दुलालले संघीयता लागू भएयता पहिलोपटक बागमतीमा बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट योजना छनोट र कार्यक्रमका लागि रकम राखिएको दाबी गरे । ‘म मन्त्री भएका वेला दुईपटक बजेट बनाएको अनुभव छ । तर, यसपटक जस्तो आर्थिक अनुशासन तोडेर कहिल्यै बजेट आएको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘योजना बिक्री गरेर ल्याएको बजेटले सरकारको मात्र बदनाम भएन, समग्र प्रदेशकै बदनाम भयो । सबै प्रदेशवासीको शिर झुकेको छ ।’

दुलालले स्रोतको आकारलाई समेत लल्कारेर ठुलो बजेट आएको बताए । ‘संघीय अनुदान र प्रदेशको आम्दानी गरेर ६० अर्बभन्दा बढीको बजेट नै बनाउन सकिँदैन, तर सरकारले ६७ अर्बको बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘के आधारमा यति ठुलो बजेट बन्यो भनेर हेर्दा प्रदेशलाई विकासको गति दिने योजना पनि छैनन् ।’ बहुवर्षे योजनामा मुस्किलले ६०–७० प्रतिशत मात्रै बजेट राखेर टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको उनको आरोप छ । 

आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दन काफ्लेले राज्यकोषको पैसा प्रदेशको विकासमा लगाउनुको सट्टा विभिन्न ठाउँमा बाँड्ने काम मात्र गरेको दुलालको आरोप छ । ‘यस्तो बजेटले आगामी वर्षमा बनाउने बजेटलाई समेत असर गर्छ । किनभने अहिले स्रोत अभावमा धेरै योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । यसको चापअर्को बजेटमा परिहाल्छ,’ उनले भने ।

माओवादी सांसद कुमारी मोक्तानले बजेट अपारदर्शी ढंगले आएको बताइन् । ‘बजेट पुस्तिक हेर्दा प्रदेशको विकासका लागि भन्दा पनि बिचौलियाका लागि मात्रै बजेट आएजस्तो महसुस हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि हिसाबले चित्तबुझ्दो छैन । जुन झ्याल र ढोकाबाट आउनुपर्ने थियो, त्यहाँभन्दा अन्यत्रबाट आएकाले पनि यस्तो भएको होला ।’

माओवादीकै अर्का सांसद ईश्वर सापकोटाले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाभन्दा बिचौलिया र कार्यकर्तालक्षित बजेट ल्याएको बताए । ‘बजेटबारे छलफल गर्न डाकिएको १२ असारको बैठकसमेत १६ गतेलाई सारिएको छ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षभित्रै विरोध भएको बजेट जनताका पक्षमा कसरी होला र ?’

आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले रकम असुलेर टुक्रे योजनामा धेरै बजेट राखेको आरोप कांग्रेस संसदीय दलकै बैठकमा पनि उठेको थियो । तर, सांसद्हरू यस विषयमा औपचरिक रूपमा बोल्न हिच्किचएका छन् । काफ्लेले गत १ असारमा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । सो बजेटप्रति सत्तारूढ एमाले सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

त्यसैबिच, पूर्वअर्थ राज्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद उदयशमशेर राणाले बागमती प्रदेशको बजेट आर्थिक अनुशासनबाहिर रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीले ल्याएको संघीय बजेट व्यावहारिक रहेको, तर बागमती र मधेशको बजेटले कांग्रेसलाई मुख छोप्न बाध्य बनाएको टिप्पणी गरे । ‘०६४ पछि यसपटक कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट व्यावहारिक छ । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ । तर, बागमती र मधेशमा जुन किसिमले बजेट ल्याइएको छ । यसले अलिअलि अर्थतन्त्र बुझ्ने कांग्रेसीलाई मुखै छोप्ने परिस्थिति बनाएको छ,’ उनले भने ।

उनले अर्थतन्त्रबारे कम्युनिस्टलाई कांग्रेसले बुझाएको, तर आफ्नैलाई बुझाउन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति आएको बताए । ‘हामीले एमाले र कम्युनिस्टलाई अर्थतन्त्र कसरी चलाउने भनेर सिकायौँ, तर हामी आफैँले नसिक्दाचाहिँ दु:ख लागेको छ ।’ 

यसैबिच मन्त्री काफ्लेले बजेट राम्रो रहेको भए पनि हावाको भरमा अनावश्यक हल्ला गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारको नीति, कार्यक्रमअनुसार नै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । संविधानले तोकेको परिधिभित्र रहेर बागमती प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनेलगायत विषयमा बजेटलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विगतमा अनुदान दिएर कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनालाई पनि पिपिपी मोडलमा लैजाने गरी निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरूलाई वितरण गर्दै आएको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट बनाइएको छ । त्यसमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरिएको छैन । तर, के विषयमा असन्तुष्टि बढेको भन्ने बुझ्नै सकेको छैन ।’

यसैबीच, सिन्धुली २ (१) बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद रामकुमार पहाडीले बिहीबारको नयाँ पत्रिकमा प्रकाशित समाचारमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘उक्त समाचारमा लेखिएका कुराहरू आपत्तिजनक छन् । ती समाचारमा कुनै सत्यता नभएको कुरा आमपाठकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् । 

काफ्लेले ल्याउन खोजेका थिए ७२ अर्बको अस्वाभविक बजेट, नमान्दा अर्थसचिव मैनालीमाथि गालीगलौज
आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ७२ अर्बको अस्वाभाविक बजेट बनाउन दबाब बढाएका थिए । अर्थसचिव कृष्णप्रसाद मैनालीसहितका कर्मचारीले स्रोतले धान्न सक्ने करिब ६० अर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । तर, अर्थसचिव मैनालीलाई नै धम्क्याएर ६७ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइएको आरोप छ । बजेट निर्माण प्राविधिक समितिको संयोजक रहेका अर्थसचिव मैनालीको भूमिका कमजोर पारेर बजेट ल्याइयो । यसमा बिचौलिया हावी भएको दाबी गरिएको छ ।