
बाल यौन दुराचारको अपराधमा दोषी ठहर भएका संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउच्च अधिकारी पिटर जोन डाल्गरिस बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा जेलमुक्त भएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक भएको आधारमा सर्वाेच्च अदालतले उनलाई जेलमुक्त गर्न गत २ असारमा परमादेश दिएको हो ।
करिब सात वर्षदेखि नेपालको जेलमा रहेका क्यानेडियन नागरिक डाल्गरिस तीन तहकै अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वाेच्चले बाँकी कैद माफी गरी थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार जिल्ला कारागार, काभ्रेपलाञ्चोकले १० असारमा उनलाई रिहा गरेको हो । ‘ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधाअन्तर्गत उनलाई जेलमुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको हो,’ कारागार कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका जेलर नङन्द्र पौडेलले भने, ‘सर्वाेच्चको फैसलाबारे जिल्ला अदालतबाट आएको पत्रका आधारमा हामीले मंगलबार उनलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएका छौँ ।’ सर्वाेच्च अदालतले १५ दिनभित्र उनलाई देश निष्कासन गर्न भनेको छ ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा परमादेश जारी गरेको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले डाल्गरिसलाई २४ चैत ०७४ मा काभ्रेपलाञ्चोकको मन्डनदेउपुर नगरपालिका– १ बाट पक्राउ गरेको थियो । दुई बालकमाथि लामो समयदेखि यौन दुराचार गर्दै आएको सूचनाका आधारमा सिआइबीले उनलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत, काभ्रेपलाञ्चोकमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २३ असार ०७४ मा जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरी नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
त्यसविरुद्ध उनी उच्च अदालत गएकोमा उच्चले ९ माघ ०७६ मा एक वर्ष कैद घटाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यस्तै, सर्वाेच्च अदालतले पनि २१ कात्तिक ०८१ मा उच्च अदालतकै आदेश सदर गरी आठ वर्ष कैद कायम गरेको थियो । जसअनुसार उनको कैद सजाय करिब नौ महिना बाँकी थियो । ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा ६५ देखि ७० वर्ष उमेरका वृद्ध नागरिकलाई जुनसुकै मुद्दामा २५ प्रतिशत कैद सजाय छुट हुने प्रावधान छ । तर, विदेशीको हकमा विगतमा यस्तो कानुन आकर्षित भएको थिएन । यसअघि कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजले पनि यही कानुनअनुसारको सुविधा पाएर छुटेका थिए । शोभराजको समेत नजिरका आधारमा डाल्गरिसले पनि कैद छुट पाएका हुन् ।
राष्ट्रसंघका विभिन्न उच्च पदमा काम गरेका उनी पछिल्लो समय स्ट्रिट किड्स इन्टरनेसनलमार्फत सामाजिक गतिविधिमा थिए । उनले क्यानडा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिने दोस्रो ठुलो सम्मान ‘अर्डर अफ क्यानडा’समेत पाएका थिए । अध्यागमन विभागले जरिवाना तिराएर उनलाई केही दिनमै निष्कासनको तयारी गरेको छ ।