प्रहरीका ८०२ कार्यालयमा शौचालयसमेत छैनन्, तर डेढ अर्बका हतियार किन्न बजेट

• ४२१ कार्यालयको आफ्नै भवन पनि छैन, उपकरण अभावमा प्रहरीको ल्याब रिपोर्ट आउन दुई वर्ष लाग्छ, बजेट नपाउँदा वरिष्ठ सइमा बढुवा भएकाले तीन वर्ष हुँदा पनि सइको तलब खाँदै छन्, तर गृहको प्राथमिकता बिचौलियाका चासोमा हतियार किन्ने छ

दुर्गमका प्रहरी चौकीको यस्तो हालत, गृहमन्त्री लेखकलाई हतियार किन्ने चासो

नेपाल प्रहरीका आठ सय दुई कार्यालय शौचालयविहीन छन् । २४ घण्टे ड्युटीमा खटिने प्रहरी शौचका लागि अरूका घर र खाली स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले शौचालय बनाउनसमेत बजेट उपलब्ध नगराउँदा प्रहरी कर्मचारीको अवस्था बेहाल छ । बजेटकै अभावमा प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डिएफएल)मा परीक्षण रिपोर्ट आउन दुई वर्ष लाग्ने विकराल अवस्था सिर्जना भइसक्यो । पछिल्लो समय हरेकजसो घटनाको अनुसन्धानमा मोबाइलको परीक्षण आवश्यक हुँदै गएको छ । तर, प्रहरीसँग सीमित स्रोत–साधन हुँदा अनुसन्धान नै प्रभावित भइरहेको छ । डिएफएल विस्तारका लागि बजेट माग्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । 

अझै नाजुक अवस्था त प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरूको छ । सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा बढुवा भएको तीन वर्ष हुँदा पनि उनीहरूले सइ छँदा खाएकोभन्दा कम तलब पाइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा लामो समयदेखि फाइल रोकिँदा नियमअनुसार पाउने तलबसमेत उनीहरूले पाएका छैनन् ।

तर, यी सबै प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्दै गृह मन्त्रालयले बिचौलियाको स्वार्थमा प्रहरीलाई तत्काल आवश्यक नै नभएको डेढ अर्बका घातक हतियार खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि यसपटकको बजेटमा एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रहरीको प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार अर्थले बजेट छुट्याएको होइन, प्रहरीलाई हतियार बेच्न लागिपरेका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको स्वार्थअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

कमिसनको चक्करमा यसरी प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दुवै प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । तीन वर्षअघि स्थगित गरिएको ठेक्का ब्युँताएर हालै गृहले नेपाल प्रहरीका लागि करिब एक अर्ब र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब ५० करोडबराबरको घातक हतियार खरिद गर्न दबाब दिएको हो । अहिलेको अवस्थामा प्रहरीका लागि यस्ता हतियारभन्दा आधारभूत सुविधा, भिड नियन्त्रण तथा विपत् व्यवस्थापनका सामान खरिद आवश्यक रहेकोमा संगठनको आवश्यकताभन्दा ठेकेदारको स्वार्थअनुसार हतियार खरिद गर्न लागिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘एउटा देशमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्‍यो भन्दा बजेट पाइँदैन, प्रहरीको रासन समयानुकूल बनाउनभन्दा बजेट अभाव देखाइन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हतियारका लागि कसरी एक्कासि एक अर्बभन्दा धेरै आयो ? आश्चर्यमा परेका छौँ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रहरीको अहिलेको प्राथमिकता हतियार खरिदभन्दा ‘भैँसीगोठ टु ब्यारेक’ अभियानमा हुनुपर्ने बताए । ‘गाउँगाउँका चौकी अझै पनि भैँसीको गोठ भन्न सुहाउने खालका छाप्रामा चलिरहेका छन् । त्यसैले, ‘भैँसीगोठ टु ब्यारेक’ अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी कर्मचारीको भान्सादेखि पोसाकसम्ममा समस्या छ । त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीलाई अत्याधुनिक प्रविधिबाट सुसज्जित गराउन जरुरी छ । यसका लागि अत्याधुनिक ल्याबदेखि उपकरणसम्म प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनैपर्छ । त्यसैले, अहिले किन्न आँटिएका हतियार अत्यावश्यक हुन् कि होइनन्, संगठनको नेतृत्वले सोच्नुपर्छ ।’ अहिले खरिद गर्न लागिएका हतियार भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्नु मानव अधिकारका दृष्टिले पनि गलत हुने उनको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा प्रहरीलाई हतियार आवश्यक रहेको तर खरिदको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रहरीलाई हतियारको अभाव छ, तर खरिद प्रक्रियाको पारदर्शीतामा प्रहरी नेतृत्व जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले प्रहरीलाई हतियारदेखि भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट आवश्यकता रहेको बताए । ‘प्रहरीलाई तालिमकै लागि पनि हतियारको अभाव भएकाले खरिद गर्न लागिएको हो,’ उनको तर्क छ, ‘शौचालय निर्माणदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि बजेट माग भइरहेको छ ।’

नियमावली संशोधनदेखि बजेट विनियोजनसम्मै ठेकेदारको निर्देशनमा 
प्रहरीलाई घातक हतियार खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा असन्तुष्टि त छँदै छ, वास्तविकभन्दा दोब्बर मूल्यमा हतियार खरिद गर्न लागिएकोमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टले आफ्ना कर्मचारीको नाममा दर्ता गरेको कम्पनीबाट तीन वर्षअघि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा हतियार खरिदका लागि ठेक्का हात पारिसकेका छन् । त्यसवेला खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको तथा देशमा विदेशी मुद्राको अभाव रहेको भन्दै स्थगन गरिएको थियो । त्यही क्रममा ठेक्काको समय सकियो । तर, त्यही ठेक्कालाई लक्षित गरी गत वैशाखमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी स्थगन गरिएका ठेक्काको म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान राख्यो । सोहीअनुसार ती कम्पनीले गत १४ जेठमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ठेक्काको म्याद थपका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । हालै संशोधन गरिएको खरिद नियमावलीअनुसार निवेदन दिएको एक महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने नत्र विभागीय कारबाही हुने प्रावधान छ । ठेकेदारकै स्वार्थमा यसरी कारबाही गरिने प्रावधानसमेत नियमावलीमा राखिएकोमा अनौठो मानिएको छ । 

६६ लाख ७३ हजार ७१० अमेरिकी डलरमा नेपाल प्रहरीका लागि पेस्तोल, सटगन, लाइभ बुलेट, रबर बुलेट, टियरग्यास पेस्तोलको गोली खरिद गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल तथा १७ लाख ८२ हजार डलरको सटगन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जसरी पनि पुरानो ठेक्का ब्यँुताएर काम गर्न गृह मन्त्रालयले दबाब दिएपछि भ्रष्टाचारमा परिने डरले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी त्रासमा छन् ।

सार्वजनिक खरिदका सचिवको ठेकेदारसँग होटेलमा बैठक 

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी स्थगन गरिएका ठेक्काको म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान राखेपछि ठेकेदारले म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि नेपाल प्रहरीले त्यसमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बलले भने रायका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

त्यसरी पत्राचार गर्नुअघि नै व्यापारी दीपक भट्टले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलालाई भेटेर आफूअनुकूल निर्णय गर्न प्रलोभन दिएका छन् । गत ६ जेठमा नक्सालको एक होटेलमा भेटेर उनले यो काममा सहयोग गरे गृह मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिदिने आश्वासन दिएको स्रोत बताउँछ । व्यापारीकै प्रभावमा परेर निरौलाले म्याद थप गर्न मिल्ने गरी राय लेख्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । तर, कर्मचारी डराएका छन् । 

सचिव निरौलाले सशस्त्र प्रहरीबाट रायका लागि पत्र आएको स्वीकार गरे । ‘पत्र आएको छ, त्यस विषयमा हाम्रो १३ बुँदे मापदण्डमा टेकेर निर्णय गर्छाैँ’ उनले भने, ‘यसमा मलाई कतैबाट दबाब पनि आएको छैन, कसैलाई होटेलमा गएर भेटेको पनि छैन ।’ 

४२१ कार्यालय अरू निकायको भवनमा आश्रित 
देशभर नेपाल प्रहरीका दुई हजार ६६० कार्यालय छन् । जसमध्ये एक हजार ८६९ को मात्र आफ्नो भवन छ । ३७० कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । ४२१ कार्यालय अन्य निकायको भवनमा आश्रय लिएर चलेका छन् ।  आफ्नै भवन भएर पनि ८०२ कार्यालयमा शौचालयसमेत नभएको प्रहरीकै तथ्यांक छ । त्यस्तै, ८४३ कार्यालयको ब्यारेक र ८३३ कार्यालयमा मेस पनि छैन । भौतिक पूर्वाधारका अभावमा प्रहरीलाई काम गर्न कठिन भएको भन्दै  प्रहरी प्रधान कार्यालयले बजेटका लागि पटक–पटक गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आएको छ । तर, गृहले चासो दिएको छैन । प्रहरीले गुणस्तरीय पोसाकसमेत लगाउन पाएका छैनन् । हेडक्र्वाटरले दिने पोसाक केही महिनामै फाट्ने भएकाले प्रहरीहरू आफ्नै तलबबाट पोसाक खरिद गरेर लगाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।