- वि.सं Invalid date format
विशेष अदालतले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग ३५ लाख धरौटी माग गरेको छ । अदालतमा उपस्थित नेपालले बुधबार राति नै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको विशेषले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि यसमाथि सबैको चासो छ ।
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल, तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र भूमिसुधारसचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । २२ जेठमा दायर मुद्दामा अख्तियारले सरकारलाई साढे १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको दाबी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा बुधबार विशेष अदालतमा भएको बयान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई धरौटीमा छोड्न आदेश जारी गरेको हो । नेपालको निवेदनमाथि इजलासले सुनुवाइ गरी धरौटी मागको आदेश गरेको विशेषका सूचना अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले बताए । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो असुल गर्न दाबी गरेको छ ।
नेपालले बयानका क्रममा कम्पनीले राजस्व तिरी जग्गा खरिद गरेको र यसबाट राज्यलाई कुनै नोक्सानी नभएको बताएका छन् । उनले अनुचित लाभका लागि कसैले आफूसँग मिलेमतो नगरेको भनी इन्कारी बयान गरेका थिए । उनको बयान, अन्य व्यक्तिको बयान तथा उनको तत्कालीन पदीय हैसियतसमेतलाई आधार मानी इजलासले धरौटी मागको आदेश गरेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा मीनेन्द्र रिजाल र त्रिलोचन उप्रेतीले गरेको बयान कागज र तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा तथा पछि प्रमाण परीक्षण भई ठहरेबमोजिम हुने गरी ३५ लाख धरौटी मागको आदेश भएको हो । ‘...प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नगदै ३५ लाख वा सोबराबरको बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारी निकायका कर्मचारी र निजी व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको दाबी छ । विशेषको आदेशमा ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने’ उल्लेख छ ।
साथै आदेशमा ‘...प्रतिवादी माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष र आज यस अदालतसमक्ष गरेको बयान, उजुरी व्यहोरा, निज प्रतिवादीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्री–वितरण गर्ने अनुमति भएअनुसार नै जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी बिक्री–वितरण गरेको देखिएको’ भनिएको छ ।
बुधबार नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, कृष्णप्रसाद भण्डारी र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । अख्तियारतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्यालसहित भगवतीदेवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए ।
उद्योग, जडीबुटी संवर्द्धन, योगशाला र अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्नका लागि हदबन्दी छुटमा पतञ्जलीले २०६६ मा जग्गा खरिद गरेको थियो । पतञ्जलीले काभ्रेमा किनेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको अख्तियारको दाबी छ । हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्न सक्ने तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने व्यवस्था छ । तर, पतञ्जलीले ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा बिक्री गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने–नपर्ने विवाद छ । यही विवादबिच अनुसन्धानको लामो समयपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साधिएको एकीकृत समाजवादीले दाबी गर्दै आएको छ ।
