भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी प्रकरण : अनुसन्धानको घेरामा रहेका गृहमन्त्री लेखककै छनोट र प्रस्तावमा छानबिन समिति गठन

भिजिट भिसाको आवरणमा भएको मानव तस्करीमा शंकाको घेरामा रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखककै छनोट र प्रस्तावमा सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । उनी आफैँले आफ्नै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिष्दले समिति गठन गरेको संसद्मा बताएका छन् । तर, गृहमन्त्रीकै मातहतका कर्मचारीसमेत राखेर बनाइएको समितिले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति मात्रै दिने भन्दै संसद्का चौथो र पाँचौँ दलले विरोध जनाएका छन् । 

संसदीय छानविन समिति वा न्यायिक समितिको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले बनाएको छानविन समितिका संयोजक बैरागी आफैँ छानविनको ‘राडार’मा रहेको बताएको छ भने पाँचौँ दल राप्रपाले मानवतस्करीमा आरोपित गृहमन्त्रीसहितलाई चोख्याउने प्रपञ्चसहिति समिति बनाइएको बताएको छ ।

सरकारले बनाएको समितिलाई अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक कार्यहरूबारे सुझाव दिन नौबुँदे कार्यादेश दिइएको छ । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको भन्दै समितिलाई भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीको छानबिनको जिम्मेवारीबाट अलग राखिएको छ । कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्न समितिलाई समयसीमा दिइएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको समितिको नाम ‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति’ दिइएको छ । गृहमन्त्री लेखकले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर आफ्नो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वमुख्यसचिव बैरागीको अध्यक्षतामा सातसदस्यीय समिति गठन गरेको बताए । 

‘अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगतदेखि नै देखिएका सबै समस्याको समग्रतामा कसरी समाधान हुन सक्छ भन्नेतर्फ सरकारले गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गरेर सम्मानित सदनमा उठेका विषयलाई समावेश गरेर हिजो नेपाल सरकारले मैले नै प्रस्ताव गरेर एउटा निर्णय गरेका छौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘अध्यागमन र भिजिट भिसासँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानको कार्यमा असर नपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।’

मन्त्री लेखकका अनुसार समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन सहसचिव अरुणा जोशी, पर्यटन सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, पराराष्ट्र सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम सहसचिव प्रदीप कोइराला र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् ।

मन्त्री लेखकले समितिको संसद्मा समितिका नौवटा कार्यादेश रहेका बताए । तर, छानबिन गर्ने भनिएको समितिको कार्यादेशमा भिजिट भिसा ठगीमा संलग्नको अनुसन्धान र कारबाहीका सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन ।

समितिको पहिलो कार्यादेशमा अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने–आउने व्यक्तिको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ ।

दोस्रोमा अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश छ ।

तेस्रोमा अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश छ । चौथोमा अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने समितिको कार्यादेश छ ।

यस्तै, पाँचौँ कार्यादेशमा अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश छ । छैटौँमा भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायत अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश छ ।

यस्तै, सातौँमा अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने र आठौँमा विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश छ । समितिको नवौँ कार्यादेशमा अध्यागमनको आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव दिने उल्लेख छ । 

‘संदिग्ध व्यक्ति’को नेतृत्वमा बनेको समिति रास्वपाद्वारा अस्वीकार, खारेजको माग
संदिग्ध व्यक्तिलाई भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनको जिम्मा दिइएको समिति रास्वपाले अस्वीकार गरेको छ । निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा गठित समिति खारेज गर्नुपर्ने रास्वपाको माग छ ।

पूर्वमुख्यसचिव बैरागीलाई भिजिट भिसामा जोडिएका गृहमन्त्रीले छानबिनको जिम्मेवारी दिनु स्वार्थको द्वन्द्व भएको रास्वपाको भनाइ छ । रास्वपा भिजिट भिसा दुरुपयोग र मानव तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार न्यायिक समिति र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै १३ जेठदेखि सदनमा आन्दोलनरत छ ।

प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री लेखकले समितिबारे जानकारी गराएलगत्तै रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रश्नको घेरामा रहेका गृहमन्त्रीले समितिको नाममा आफ्नै अनुसन्धान अधिकृत छानेको बताए । वाग्लेले छानबिन समितिका संयोजक आफैँ संदिग्ध व्यक्ति भएको र उनलाई भिजिट भिसामा जोडिएका गृहमन्त्रीले छानबिनको जिम्मेवारी दिनु स्वार्थको द्वन्द्व भएको दाबी गरे ।

‘शंकरदास बैरागीप्रति कुनै व्यक्तिगत आग्रह छैन । तर, विगत १० वर्षदेखि उहाँ सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । सात वर्ष परराष्ट्रसचिव बन्नुभयो । र, तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो । मुख्यसचिवबाट उहाँको रहस्यमयी ढंगले बहिर्गमन हुन्छ । अनि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँ एक–दुई दिनमा निवृत्त हुन लागेका वेला अर्का मुख्यसचिव आउनुहुन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘त्यो पिरियडमा टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको अर्बाैँका घोटालाहरू भएका छन् । त्यसैले, शंकरदास बैरागी अहिलेका निगाह प्राप्त नेताहरूको गुडबुक्समा रहनुपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्वबाट झेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । त्यसैले, उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मत छ ।’

सांसद वाग्लेले तत्कालीन सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्याल, सुनील पौडेल, विकल पौडलहरू जोडिएको टेलिकमसँग सम्बन्धित घोटालामा कतै न कतै बैरागीको साइनो देखिएको टिप्पणी गरे । ‘उहाँ (बैरागी) स्वयं सक्षम निकायहरू (अख्तियार) को राडरमा हुनुहुन्छ । राडरमा भएका व्यक्तिले कसको छानबिन गर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

वाग्लेले गृहमन्त्री स्वयं सन्देहको घेरामा रहेको र उनले आरोपितले नै अनुसन्धान अधिकृत छान्नु अनौठो रहेको बताए । ‘व्यक्तिगत रूपमा गृहमन्त्रीप्रति कुनै आग्रह छैन । तर, यस प्रकरणमा उहाँको परोक्ष संलग्नता देखिइसकेको छ । प्रत्यक्ष संरक्षण देखिइसकेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘अब गृहमन्त्रीले गर्वका साथ मेरै प्रस्तावमा यो कमिटी गठन गरेको भन्नुभयो । आरोपीले नै आफ्नै अनुसन्धान अधिकृत छान्दै जाने हामी गलत सिस्टममा गयौँ । यही हुन्छ भन्ने हामीलाई तीन हप्ताअघि नै थाहा थियो, त्यसैले हामी नयाँ हौँ, बेबकुफ होइनौँ भनेको हो ।’

त्यसैले, संसदीय छानबिन समिति मागेको उनको भनाइ थियो । ‘जसले सहकारी समितिकै मोडलमा नीतिगत, प्रणालीगत सुधारमा गहिरो काम गर्न सकोस्,’ उनले भने, ‘वा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेको कारण यही हो । यसरी आफ्नो गोजीबाट मान्छे टिपेर ल्याउन नसकियोस् भनेर हो ।’ 

वाग्लेले गृहमन्त्रीको संलग्नताको परीक्षण कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न उठाए । ‘उहाँ (लेखक)को परोक्ष संलग्नता, प्रत्यक्ष संरक्षणको सम्बोधन कसरी हुन्छ ? तीर्थ भट्टराई त अर्किट कोलोनीमा उहाँको मर्निङ वाक गर्ने पार्टनर हो । कसरी गर्नुहुन्छ छानबिन ?’ उनले सोधे । 

वाग्लेले झारा टार्ने समिति रास्वपालाई स्वीकार्य नभएको बताए । ‘यो झारा टार्ने समिति कुनै शंकरदासको अध्यक्षतामा किन बनाउँछौँ, आरोपित तीर्थ भट्टराईकै अध्यक्षतामा बनाएर सुनपानी छर्के भइगो नि,’ उनले व्यंग्य गरे, ‘टालटुल समिति बनाएर फासफुस गर्ने रणनीतिमा सरकार गएको देखिन्छ । सुनपानी छर्कने, जोगाउने र चोख्याने खराब नियतले जन्मेको कर्मकाण्डी समिति रास्वपालाई स्वीकार्य छैन ।’ 

वाग्लेले पेन्सन खाइरहेको कर्मचारीको समिति कसरी उच्चस्तरीय भनेर पनि प्रश्न गरे । ‘जोमाथि आरोप छ, उसैले प्रस्ताव लगेको छ र उसैले समितिको अध्यक्ष गोजीबाट तोकेको छ । उसैको मातहत रहेका सहसचिव समितिको सदस्य छन्,’ उनले भने, ‘एउटा कर्मचारीले नेतृत्व गरेको समिति न निष्पक्ष हो, न उच्चस्तरीय हो ।’

रास्वपाले समिति पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै खारेजको माग गरेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा ठुला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण स्वार्थवश कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्ने सरकारको उद्देश्य रहेको भन्दै रास्वपाले समिति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो । 

प्रवक्ता मनीष झाले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर ‘गृहमन्त्रीसमेत मुछिएको पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेशपालक र शक्तिका सदावहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरूकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु सम्भावित दोषी उम्काउने प्रयास’ भनेका छन् । ‘सरकारको यो निर्णयले न दोषी पहिचान हुन्छन्, न पीडितले न्याय पाउँछन् । न त पद्धतिमा नै सुधार हुन्छ,’ झाले भनेका छन् ।

रास्वपाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सम्बद्ध उच्च कर्मचारीउपर छानबिन गर्न सक्ने संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेको छ । माग पूरा नभएसम्म विरोध र खबरदारी निरन्तर रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

समिति ‘दुधको साक्षी बिरालो’ : राप्रपा 
राप्रपाले कर्मचारीको नेतृत्वमा बनाइएको समिति ‘दुधको साक्षी बिरालो’ भएको टिप्पणी गरेको छ । रास्वपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आकस्मिक समयमा बोल्दै भिजिट भिसामार्फत नेपाली नागरिक बेच्ने अपराधमा शंकाको घेरामा रहेका गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन माग गरिरहेका वेला कर्मचारीको समिति बनाउनु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘दुधको साक्षी बिरालो राखेर समस्याको समाधान हुन्छ त ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘जसका विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरूले नै कर्मचारी राखेर जुन छानबिन समिति बनाए, यसले विधिको शासन स्थापित गर्दैन । यो समितिले न्याय दिन सक्दैन ।’

शाहीले कर्मचारी राखेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति हुन नसक्ने बताए । ‘गृहमन्त्रीले बनाएको समितिमा हाम्रो आपत्ति छ । यो निगाहमा बनेको समिति हो । जसका उपर छानबिन गर्नुपर्ने उसकै प्रस्तावमा समिति बन्यो । यसले न्याय दिँदैन । बरु छानबिन प्रभावित पार्छ । अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन्छ,’ उनले भने, ‘यो त अपराध ढाकछोप गर्न र गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको नयाँ प्रपोगान्डा हो । यसविरुद्ध राप्रपाले सदन र सडकमा आन्दोलन गर्छ,’ उनले भने । 

अध्यागमनमा अहिले पनि सेटिङ जारी

अख्तियारले विमानस्थलमा भिजिट भिसामा हुने असुलीको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहँदा पनि विमानस्थलमा सेटिङ अझै रोकिएको छैन । कर्मचारीको सेटिङमा व्यक्तिहरू उडिरहेको सूचना अख्तियारसँग छ ।

‘पहिलेजस्तो संगठित छैन, तर केही कर्मचारीले अहिले पनि सेटिङमा प्रस्थान अनुमति दिइरहेको सूचना आएको छ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने । अख्तियारले गत ७ जेठमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो । हालसम्मको अनुसन्धानमा उनले सिंगो अध्यागमनलाई नै भिजिट भिसाको सेटिङमा परिचालन गरी असुली गरेको प्रमाण भेटिसकेको छ ।

सेटिङमा नेपाली मात्र होइन, भारतीय र बंगलादेशी नागरिकलाई एनओसीविना नै नेपालबाट तेस्रो मुलुक पठाउँदा पनि मोटो रकम असुलीको प्रमाण भेटिएको छ । अख्तियारले सहसचिव भट्टराईसँग प्रत्यक्ष कारोबारमा देखिएका अध्यागमनका अन्य अधिकृतलाई समेत बयानमा बोलाइसकेको छ । 

प्रमुख फेरिए पनि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको पुरानै सेट छ । जसमध्ये धेरैको भिजिट भिसामा विदेश पठाउने ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर सञ्चालकलगायतसँग सेटिङ छ । अन्य कर्मचारीको सेटिङ केही दिन रोकिएकोमा फेरि चल्न थालेको स्रोत बताउँछ ।

यस विषयमा प्रहरीमा समेत प्रमाणसहित उजुरी परेका छन् । तर, प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । त्यसो त अध्यागमन प्रमुखका रूपमा पठाइएका सहसचिव विष्णुप्रसाद कोइरालालाई पनि गृह मन्त्रालयले सेटिङकै लागि पठाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । 

सिफारिस

अध्यागमनको तस्करी : छानबिन हुन्छ, प्रतिवेदन हराउँछ, अर्को समिति बन्छ