- वि.सं २o८२ असार १० मंगलबार
न्यायपरिषद्ले वैशाखयता तीन जिल्ला न्यायाधीश र दुई उच्च अदालतका गरी पाँच न्यायाधीशमाथि छानबिन थालेको छ । परिषद्मा उजुरी परेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा र परिषद्मै तानेर आवश्यक छानबिन भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालत रसुवा र जिल्ला अदालत दार्चुलामा कार्यरत भुवनसिंह थापा र पुष्पराज पाण्डेयमाथि उजुरी परेपछि परिषद्ले तानेको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरू सर्वोच्चमा हाजिर भने भइसकेका छैनन् । तानिएकामध्ये केहीले परिषद्मा हाजिर गरेर बिदा बसेका छन् भने केही सर्वोच्चमै हाजिर गर्दै छन् । फैसलाका पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने र अन्य काम बाँकी रहेकाले ती काम सकेर परिषद् वा सर्वोच्च हाजिर गर्ने गरी केही बिदामा छन् ।
हालसम्म जिल्ला न्यायाधीशलाई काजमा सर्वोच्च ल्याउने निर्णय प्रधानन्यायाधीशबाटै गर्ने गरिएको छ । उच्चका न्यायाधीशको विषयमा भने न्यायपरिषद्ले निर्णय गरी तान्ने गरेको छ । रसुवाका न्यायाधीश थापामाथि एक युवतीले उजुरी दिएकी थिइन् । मुद्दाकी पक्ष रहेकी उनीसँग न्यायाधीश थापाले पदीय आचरण र मर्यादाविपरीत सम्पर्क गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
मुद्दालाई प्रभावित बनाउन सरकारी वकिल र न्यायाधीश दुवैसँग महिलाको सम्पर्क भएको देखिएपछि दुवैमाथि तालुक निकायले छानबिन गरिरहेको हो । युवतीले न्यायाधीश र सरकारी वकिलले आफूसँग गरेको वार्तालापको अडियो र मेसेजका स्क्रिनसटसमेत संलग्न राखी परिषद्मा उजुरी दिएकी हुन् । न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत उनले युवतीसँग मुद्दाका विषयमा संवाद गरेको देखिएपछि उनलाई तानेर छानबिन सुरु गरिएको हो । यसमाथि छानबिन भइरहेकाले केही बोल्न नमिल्ने परिषद्का अधिकारी बताउँछन् । थापा ०७० जेठमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
यसैगरी, दार्चुलाका न्यायाधीश पाण्डेयमाथि पनि आचरणसम्बन्धी उजुरी परेको र छानबिन भइरहेको छ । उनी स्रेस्तेदार हुँदै न्यायाधीश भएका हुन् । ०८० चैत अन्तिममा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका उनले खराब आचरण गरेको भन्दै उजुरी परेको हो । सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार पाण्डेयको कर्मचारीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध नभएको पाइएको छ । उनले वेलामा फैसलामा हस्ताक्षर नगरिदिने, राय–किताबमा पनि संक्षिप्त फैसला नलेखिदिने र कर्मचारीसँग मनमुटावजस्तो अवस्था पनि देखिएको थियो ।
यसैगरी, गत साता मात्र धनुषा जिल्ला अदालतबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि सर्वोच्चमा हाजिर गर्ने गरी झिकाइएको छ । उनी सोही अदालतमा स्रेस्तेदार भएर बसेका थिए भने न्यायाधीश भई सोही अदालत गएपछि केही व्यावहारिक समस्या देखिएको परिषद् स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि नै जिल्ला अदालत महोत्तरीकी न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरे सर्वोच्च तानिएकी थिइन् । अहिलेसम्म उनीविरुद्धको उजुरी टुंगिएको छैन । अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान तथा व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी कसुरका पक्षसँग भेटेको र वादीलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको भन्दै घिमिरेविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन सुरु
हालै मात्र उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासका दुई न्यायाधीश न्यायपरिषद्मा तानिएका छन् । कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमसमेतका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि विवादमा परेका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि उजुरी परेपछि प्रारम्भिक छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई जिम्मा दिइएको छ ।
१४ जेठमा थारू र महर्जनको इजलासले संकलित सबुत प्रमाणबाट घटना भएको भनिएको मिति २७ चैत ०६४ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको कुरा पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको थियो । विस्फोटमा घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अफ्ताबलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने वादी दाबी भए पनि यो कुराको ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको तथा विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो । यसविरुद्ध मृतक पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र युवराज सफलले परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।
परिषद्को अभिलेखअनुसार असार पहिलो सातासम्म परिषद्मा ३३३ वटा उजुरी रहेको लगत छ । जसमध्ये २०२ फस्र्योट भइसकेका छन् । यसमा पनि अधिकांश तामेलीमा पठाइएको छ भने १३१ बाँकी छन् । पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत छन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सदस्य छन् । दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का र रामप्रसाद भण्डारी पनि सदस्य छन् । भण्डारीको कार्यकाल आगामी सोमबार चार वर्ष पुग्ने भएकाले अवकाश पाउनेछन् । उनको स्थानमा प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम सिफारिस गरेका छन् । यद्यपि, नेपालको संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति हुन बाँकी छ ।
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषद्मा अर्को उजुरी
काठमाडौं÷ इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमसहितका पाँच प्रतिवादीलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषद्मा अर्को उजुरी परेको छ । उनीहरूविरुद्ध रौतहटका शैलेन्द्र साहले उजुरी दिएका हुन् ।
उजुरीमा साहले दुवै न्यायाधीशको कल डिटेल रिपोर्ट अध्ययन गर्न माग गरिएको छ । साहले कानुनमन्त्री अजय चौरसियाविरुद्ध पनि परिषद्मा उजुरी दिएका छन् । मन्त्री चौरसियाको आर्थिक चलखेल र दबाबपछि आलमसहितका प्रतिवादीलाई न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले सफाइ दिएको भन्दै उनको पनि सिडिआर उतारी अध्ययन गरिनुपर्ने उजुरीमा भनिएको छ ।
‘अजय चौरसियाको दबाब र आर्थिक चलखेलसमेतका कारणले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको भनी विभिन्न माध्यम र स्थानीयको गुनासो सुनिन आएकाले चौरसिया र न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनसमेतको कल डिटेल प्रतिवेदनसमेत झिकाई यस सम्बन्धमा जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी निजहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरियोस्,’ साहको उजुरीमा उल्लेख छ ।
