अध्यागमनको तस्करी : छानबिन हुन्छ, प्रतिवेदन हराउँछ, अर्को समिति बन्छ 

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा अध्यागमनबाट हुने मानव तस्करीको छानबिन गर्न फेरि समिति बनाएको छ । तर, विगतका समितिका महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दराजमै थन्क्याइएको अनुभवले यस समितिप्रति सुरुमै आशंका जन्मिएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दिनमै एक करोडसम्म असुली हुने भएकाले अध्यागमनमा सेटिङको सञ्जाल बलियो भइसकेको छ । शक्तिकेन्द्रसम्म पैसा पुग्ने भएकाले पूर्ण सुधार सम्भव छैन । छानबिन समिति बन्दैमा ढुक्क हुन सकिँदैन ।’

समिति बनाउने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने डरलाग्दो अभ्यास छ । ०७८ यता बनेका तीन समितिका प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । र, अहिले चौथो समिति बनाइएको छ । 

०७८ माघमा भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका सयौँ नेपाली नागरिक सडकमै अलपत्र परे । अध्यागमनमै भएको मिलेमतोका आधारमा उनीहरू विदेश पुगेको सूचना बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । तर, उक्त समितिले अध्यागमन कर्मचारीको मिलेमतोबारे छानबिन नगरी भिजिट भिसामा कडाइ गर्न मात्र सिफारिस गर्‍यो । त्यसकै आधारमा न्यूनतम एसएलसी प्रमाणपत्र र बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने १७ बुँदे मापदण्ड लागू गरियो । श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र अध्यागमन विभागका प्रतिनिधि रहेको समितिले यस्तो सिफारिस गरेको थियो । जसले झन् नक्कली प्रमाणपत्र र बैंक स्टेटमेन्ट बनाउने प्रवृत्ति बढायो । भिजिट भिसामा हुने अध्यागमनको असुली भने रोकिएन ।

०८० कात्तिकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय र अध्यागमन सुधारका लागि समिति बनाए । पूर्वसचिव तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआइजिपीसमेत सदस्य रहेको सो समितिले पनि अध्यागमनमा सुदृढीकरणका लागि प्रतिवेदन बुझायो । समितिले अध्यागमन सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई पनि दराजमै थन्क्याइयो । अध्यागमनको बेथिति चली नै रह्यो ।

अहिले अध्यागमन सेटिङ र असुली काण्डमा घेरिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि सुधारको नारा दिँदै सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा समिति गठन गरे । समितिले इमानदार र राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएका कर्मचारीलाई मात्र अध्यागमनमा पठाउन सिफारिस गर्‍यो । तर, उक्त प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै विगतमा बदनाम कर्मचारीलाई पुनः जिम्मेवारी दिइयो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई मन्त्री लेखकको निकट बनेपछि भिजिट भिसा सेटिङमा व्यापक असुली सुरु भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले अन्डरकभर अप्रेसन चलाएर विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखककै संरक्षण रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामासमेत माग गरेका छन् । लेखकले भने जिम्मेवारी अस्विकार्दै विगतदेखिको समस्या भन्दै सामान्यीकरण गर्न खोजिरहेका छन् । उनले अध्यागमन सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रयाससमेत गरेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा पनि पूर्वमुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बनेको समितिले अध्यागमनको सेटिङबारे छानबिन गर्न सक्नेमा शंका व्यक्त गर्छन् । ‘अध्यागमनका सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने खालको न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले गठन गरेको समितिले केही पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने लाग्दैन ।’ समितिमा अध्यक्षबाहेक सबै विभिन्न मन्त्रालयका पदेन सदस्य छन् । त्यसकारण पनि यसले स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न सक्ने झिनो सम्भावना छ ।

०७८ मा अध्यागमन सुधारका लागि अध्ययन समितिका संयोजक बनेका गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल अध्यागमनमा जाने कर्मचारीको प्रस्ट मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली नभएसम्म विकृती नरोकिने बताउँछन् । अध्यागमनमा कर्मचारी पठाउँदा पृष्ठभूमी हेरेर राम्रो आचरणका पठाउने र गलत गर्नेलाई माथिल्लो निकायबाट संरक्षण नहुने हो भने भिजिट भिसामा हुने सेटिङको समस्या त्यतीकै समाधान हुने बताउँछन् । ‘अन्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीहरू सिधैं अध्यागमन जान्छन्, उनीहरूलाई गृह प्रशासनको अनुभव नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्,‘अध्यागमनमा सुधारका लागि नियम कडा बनाएर हुँदैन । इमान्दार कर्मचारी त्यहाँ पठाइयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । नत्र जति छानविन र अध्ययन समिति बनाए पनि केही हुने देख्दिन ।’ वैदेशिक रोजगार विभागमा बसेका कर्मचारी नै पहुँचका आधारमा अध्यागमन जाने प्रवृत्ति रहेको उनी सुनाउँछन् ।

गलत गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त हटाएर निलम्बन गरी कारबाही गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नु जरुरी रहेको उनको सुझाव छ । अध्यागमन कार्यालय जानेहरूलाई माथिबाट संरक्षण भएसम्म अध्यागमनमा जति समिति बने पनि सुधार नहुने उनको टिप्पणी छ ।

पूर्वएआइजी शर्मा अध्यागमनको अहिलेको प्रणालीले देशको राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर प्रश्न उठाएको अध्यागमन सुरक्षाकर्मी खटाउनु अत्यावश्यक भइसकेको बताउँछन् । ‘अध्यागमन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो । सीमामा सिभिलियन अथोरिटी राख्ने नै होइन । यहाँ सुरक्षा निकायको उपस्थिती अनिवार्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘ मानवतस्करी नियन्त्रणदेखि अपराध नियन्त्रणसम्मका विषय अध्यागमनमा पर्दछन् । अपराधका सूचनाहरू प्रहरीसँग हुन्छ । त्यसकारण अध्यागमनमा कर्मचारी रहेसम्म घटनाको हल हुँदैन । धेरै देशमा अध्यागमन सुरक्षाकर्मीकै कमाण्डमा हुन्छ ।’

सामरिक दृष्टिकोणले नेपालको अध्यागमनमा सुरक्षाकर्मी राख्नु अत्यावश्यक रहेको उनको विश्लेषण छ । भन्छन्, ‘हाम्रो जून भूरणनीतिक अवस्थिती छ, त्यसको आधारमा पनि अध्यागमनको सुरक्षाको विषय झन् संवेदनशील छ ।’

यसरी कर्मचारीको हातमा अध्यागमन छाड्ने हो भने देशकै अस्थित्वका लागि जोखिम हुने उनको चेतावनी छ । ‘अहिले जसरी गतिछाडा पाराले अध्यागमन चलेको छ, यसरी छाडिदिने हो भने देशको अस्तित्वमै संकट नआउँदा भन्न सकिन्न । सेटिङमा आतंकवादी छिरे भने त्यसले निम्त्याउने अवस्था कति भयाभव हुन सक्छ ? यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ,’ शर्माको सुझाव छ ।

भिजिट भिसामा जानेमाथि कडाई गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको उनको भनाई छ । नागरिकलाई निर्वाध आवातजावत गर्न दिनुपर्ने बरु विदेशमा गएर अलपत्र परेमा उद्धारको संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

अध्यागनमा प्रहरी र निजामतीबिच एक किसिमको संघर्ष पनि चल्दै आएको छ । ०४९ सालसम्म अध्यागमन प्रहरीले नै हेर्दै आएको थियो । तर, प्रहरीका कारण अध्यागमनमा बेथिती बढेको भन्दै त्यतीबेला निजामतीलाई दिइएको थियो । त्यसपछि झन् बेथिती बढेको अवस्था छ । रातो पासपोर्ट काण्डदेखि अहिलेको भिजिट भिसासम्म देशकै शिर निहुराउने गतिविधि अध्यागमनबाट भएका छन् ।

जसकारण पछिल्लो समय प्रहरीलाई अध्यागमन दिनुपर्ने दबाब फेरि बढ्न थालेको छ । विश्वमा सबैजसो देशमा अध्यागमनमा सुरक्षा निकाय रहँदै आएको, सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको र तुलनात्मक रूपमा प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमाण्ड र कारबाहीको प्रणाली बलियो भएकाले पनि अध्यागमनमा प्रहरी खटाउनु अनिवार्य भइसकेको सुरक्षाविद्ले बताउँदै आएका छन् ।

०७१ सालमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा अध्यागमनमा प्रहरी खटाउने अन्तिम तयारी भएको थियो । तर, कर्मचारीको विरोधपछि अन्तिम समयमा रोकियो । 

राज्यमा निजामती कर्मचारीकै पकडका कारण अध्यागमनमा प्रहरीलाई दिन नहुने तर्क बलियो हुने गरेको छ । सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि निजामति हावी हुँदा कालान्तारमा त्यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत जोखिम छ ।  

एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘प्रहरीले हेर्दै आएको प्रतिआतंकवाद, संगठित अपराध र मानबतस्करीको विषय प्रत्यक्ष रुपमा अध्यागमनसँग जोडिएको छ, त्यसकारण पनि अध्यागमनबिना प्रहरीलाई काम गर्न असहज हुँदै गएको छ । 

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रहरी र निजामती दुवैलाई मिसाएर अध्यागमनमा खटाएर चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुने र त्यसले अध्यागनमा सुधार हुने बताउँछन् ।     

 अख्तियारको छानबिन चलिरहँदा पनि रोकिएको छैन सेटिङ 
अख्तियारले विमानस्थलमा भिजिट भिसामा हुने असुलीको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहँदा विमानस्थलमा भने सेटिङ अझै रोकिएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीको सेटिङमा व्यक्तिहरूउडिरहेको सूचना अख्तियारको छ । ‘पहिलेजस्तो संगठित छैन, तर केही कर्मचारीले अहिले पनि सेटिङमा प्रस्थान अनुमति दिइरहेको सूचना आएको छ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने । 

अख्तियारले गत ७ जेठमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो । हालसम्मको अनुसन्धानमा उनले सिंगो अध्यागमनलाई नै भिजिट भिसाको सेटिङमा परिचालन गरी असुली गरेको प्रमाण भेटिसकेको छ । उनले मुख्यगरी ग्रिनलाइन ट्राभल्सका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कासँग मिलेर यसरी सेटिङ धन्दा चलाएका थिए । नेपाली मात्र होइन,भारतीय र बंगलादेशी नागरिकलाई एनओसीविना नै नेपालबाट तेस्रो मुलुक पठाउँदा पनि मोटो रकम असुलीको प्रमाण भेटिएको स्रोत बताउँछ । अख्तियारले सहसचिव भट्टराईसँग प्रत्यक्ष कारोबारमा देखिएका अध्यागमनका अन्य अधिकृतलाई समेत बयानमा बोलाइसकेको छ । 

प्रमुख फेरिए पनि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको पुरानै सेट छ । जसमध्येधेरैकोभिजिट भिसामा विदेश पठाउने ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर सञ्चालकलगायतसँग सेटिङ छ । अन्य कर्मचारीको सेटिङ केही दिन रोकिएकोमा फेरि चल्न थालेको स्रोत बताउँछ । यस विषयमा प्रहरीमा समेत प्रमाणसहित उजुरी परेका छन्। तर, प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । 

त्यसो त अध्यागमन प्रमुखकारूपमा पठाइएका सहसचिव विष्णुप्रसाद कोइरालालाई पनि गृह मन्त्रालयले सेटिङकै लागि पठाएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । कोइराला गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनका उपसचिव सुरेशराज जोशीका आफन्त हुन् । भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि उनलाई अकस्मात् सरुवा गरी गत ७ जेठमा कोइरालालाई पठाइएको थियो । भट्टराई हटेपनि अध्यागमनमा सेटिङ चलाउने योजनाअनुसार नै उनलाई गृह नेतृत्वले पठाएको स्रोत बताउँछ । तीनपटकसम्म अध्यागमनमा बसेका कर्मचारीलाई हटाइएको छैन । जसकारण पनि अख्तियार छल्दै भिजिट भिसाको सेटिङ निरन्तर चलेको हो ।