१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Tuesday, 24 June, 2025
Invalid date format १६:३३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि ल्यायो ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख बजेट 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १६:३३:oo

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी वर्षको लागि सात अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको छ। मंगलबार महानगरको सातौँ नगरसभामा उपप्रमुख मन्जली शाक्य बज्राचार्यले आगामी वर्षको बजेट र स्रोत व्यवस्थापन तथा आन्तरिक प्रणालीमा सुधार तथा सहुलियतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्।

आगामी वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट १ अर्ब ४१ करोड २७ लाख ९४ हजार र बागमती प्रदेश सरकारबाट रु. १८ करोड २७ लाख ७२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको शाक्यले बजेटमा प्रस्तुत गरिन्। त्यस्तै, आन्तरिक स्रोतको रूपमा रहेको आन्तरिक आय (आन्तरिक राजस्व, मालपोत रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर आदि) बाट रु. ३ अर्ब ७१ करोड ४६ लाख एकानब्बे हजार संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।

विकास निर्माणमा जनसहभागिताबापत ८ करोड ५० लाखबराबरको रकम प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरलाई अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट ९५ करोड १५ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा लिइएको उपप्रमुख शाक्यले बताइन्। त्यस्तै, विनियोजन बजेटको लागि नपुग हुने १ अर्ब १२ करोड ७३ लाख ९० हजार नगद मौज्दातबाट व्यहोरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरले करको दायरा वृद्धिका लागि कर सचेतना कार्यक्रम चलाउनेछ।

महानगरले नक्सा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न भवन अभिलेखीकरणको लागि गत वर्ष भवन अभिलेखीकरण/नियमित गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएको र सो अनुसार तीन महिनाको सूचना प्रकाशित गरी भवन अभिलेखीकरण/नियमित गर्न नगरवासीमा आह्वान गरिएकोले आगामी आ.व. मा भवन अभिलेखीकरणलगायत राजस्वका नयाँ र थप स्रोतहरुबाट १ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व थप हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएकोछ।

यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरूलगायत सबैबाट समूचित प्रयास हुनेछ । 'राजस्व प्रवर्द्धन र चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि गर्नमा यहाँहरु सबैको साथ सहयोग रहने छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु,' उपप्रमुख शाक्यले भनिन,' राजस्व प्रणालीमा सुधार गरिएको र वडा कार्यालयबाट नै कर संकलन गरिने क्षेत्रको विस्तार गरिएकोले कर संकलनमा वृद्धि हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दरमा गरिएको परिवर्तन तथा थप/घट सम्बन्धी व्यवस्थाहरु अर्थ विधेयकमा समावेश गरी सभामा छुट्टै प्रस्तुत गरिनेछ ।